Delimitation ला काँग्रेस सकट सगळ्या विरोधकांचा विरोध फोल, कारण त्यांना पक्ष विस्ताराचे भय!!

By, Pravin Wankhade - April 16, 2026 08:30:45

0

मोदी सरकार संसदेच्या विशेष अधिवेशनात आणलेल्या नारीशक्ती वंदन अधिनियम या विषयाला थेट विरोध करता येत नाही म्हणून काँग्रेस आणि बाकीच्या सगळ्या विरोधकांनी लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेला विरोध केला. त्यासाठी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. बाकीच्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सुद्धा मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या सुरात सूर मिसळून मोदी सरकारच्या महिला आरक्षण विधेयकाला सुप्त विरोध केला आहे. सोनिया गांधी यांनी तर विशेष लेख लिहून आपला विरोध स्पष्ट केला आहे. त्यांच्या पाठोपाठ अखिलेश यादव, ममता बॅनर्जी, एम. के. स्टालिन यांच्यासारख्या मोठ्या प्रादेशिक नेत्यांनी सुद्धा विरोध केला. प्रियांका गांधी यांनी लोकसभेत आज केलेल्या भाषणात मतदारसंघ फेररचनेला भाजपची निवडणूक तयारी म्हटले. ते काही अंशी खरेच आहे.Opposition leaders failed to oppose women reservation bill properly

पण विरोधकांचे म्हणणे असे, की त्यांचा नारीशक्ती वंदन अधिनियम म्हणजेच महिला आरक्षणाला विरोध नाही, पण त्याच्या आडून होणाऱ्या लोकसभा मतदारसंघाच्या फेररचनेला आणि संख्यावाढीला विरोध आहे. जोपर्यंत 2026 ची जनगणना पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत लोकसभेच्या मतदारसंघांची संख्या वाढवू नये. (सबब महिला आरक्षण हे 2029 मध्ये अंमलात आणू नये.)

एमपीएससीची भरती प्रक्रिया सुलभ करायचा फडणवीस सरकारचा निर्णय; संवर्गांची संख्या सुद्धा ५३ वरून १५३ वर!!

– गंभीर कारणे

पण काँग्रेस आणि बाकीच्या सगळ्या विरोधी पक्ष हा विरोध काही सहज आणि सोप्या मानसिकतेतून झालेला नाही. त्यामागे त्यांची म्हणून काही गंभीर कारणे आहेत. महिला आरक्षण देताना लोकसभेचे मतदारसंघ वाढणार ते काही थोडे थोडके वाढणार नाहीत. 543 वरून ती संख्या तब्बल 816/. 850 होणार. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या राज्यांमधल्या विधानसभांची सदस्य संख्या देखील त्या अनुपातात वाढणार. म्हणजेच लोकप्रतिनिधित्व प्रचंड प्रमाणात वाढणार.

– विरोधकांची खरी गोची

… आणि इथेच खरी विरोधकांच्या विरोधामागची “राजकीय मेख” दडली आहे. कारण लोकसभेचे मतदारसंघ वाढणे आणि विधानसभेचे मतदारसंघ वाढणे म्हणजेच राजकीय पक्षांना भरपूर काम लागणे राजकीय पक्षांचा संख्यात्मक आणि गुणात्मक विस्तार करणे त्याशिवाय लोकसभा किंवा विधानसभेची निवडणूक लढवता येणेच शक्य नाही. कुठल्याही पक्षाच्या वाढीला जशी विशिष्ट कारणे असतात, तसे नेत्यांचे कार्यकर्त्यांचे कष्ट सुद्धा कारणीभूत असतात. कुठलाही राजकीय पक्ष स्थापन करायचा आणि वाढवायचा हे काही खायचे काम नाही. त्यासाठी भरपूर मेहनत करावी लागते. कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना “पोसावे” लागते. राजकारणात टिकून राहण्यासाठी वेगवेगळे मुद्दे शोधून पक्षाचा विस्तार करावा लागतो. या अर्थाने राजकारण हा पूर्णवेळचा किंबहुना पूर्ण वेळेच्याही पलीकडचा खेळ आहे. किंबहुना तो गंभीर political exercise आहे.

– काँग्रेसच्या नेतृत्वाच्या मर्यादा

… आणि इथेच काँग्रेस आणि बाकीच्या पक्षांचे घोडे पेंड खात आहे. काँग्रेस हा जरी mass based पक्ष असला, तरी आज काँग्रेसच्या विस्ताराला फार मर्यादा पडल्यात. या मर्यादा केवळ नेत्यांच्या आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या नाहीत, तर काँग्रेसच्या मुख्य नेत्यांच्याच आहेत. काँग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून खऱ्या अर्थाने प्रभावी कामगिरीच करता आलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना वैयक्तिक पातळीवर आक्रस्ताळा विरोध करणे या पलीकडे राहुल गांधींची झेप गेलेली नाही. त्यापलीकडे जाऊन काँग्रेसला फार मोठा कार्यक्रम हाती घेऊन जनतेला पटवता सुद्धा आलेला नाही. राहुल गांधींनी भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने पूर्व आणि पश्चिम उत्तर आणि दक्षिण असा सगळा भारत पालथा घातला पण 99 खासदारांच्या पलीकडे एक खासदारही त्यांना निवडून आणण्यात आला नाही. याचाच अर्थ काँग्रेसला पक्ष विस्ताराच्या नेतृत्व पातळीवरच्या अंगभूत मर्यादा पडल्यात. गांधी परिवाराचे नेतृत्व काँग्रेससाठी “सिमेंटिंग फोर्स” असले, तरी त्यात नुसते “सिमेंट” उरले आहे, पण त्यातला “फोर्स” निघून गेला आहे. त्यामुळे आहे त्या लोकसभेतली बहुमताची संख्या काँग्रेसला ओलांडता येत नाही, तर लोकसभेची पुनर्रचना झाल्यानंतर जास्तीचा बहुमताचा आकडा म्हणजेच 409 ओलांडणे तर काँग्रेससाठी दुरापास्तच राहील. म्हणूनच खरंतर काँग्रेसच्या नेत्यांचा लोकसभेच्या पुनर्रचनेला विरोध आहे.

– प्रादेशिक नेत्यांच्या मर्यादा

प्रादेशिक पक्षांची आणि त्यांच्या नेत्या अवस्था सुद्धा फारशी वेगळी नाही. काँग्रेस तरी निदान राष्ट्रीय पक्ष आहे. त्या पक्षाचा मास बेस अजून इंटॅक्ट आहे. प्रादेशिक पक्षांचाही विस्तार त्यांच्या अंगभूत मर्यादेनुसार होऊन पूर्णत्वाला गेलाय. आता त्या पलीकडे कुठलाही प्रादेशिक नेता स्वतःच्या करिश्म्यावर स्वतःच्या पक्षाचा विस्तार करण्याची स्थिती उरलेलीच नाही. एकतर प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांच्या पलीकडे त्यांच्यापैकी कोणाही कडे कुठलाच अजेंडाच नाही, की जो राजकीय अजेंडा त्या प्रादेशिक पक्षांच्या विस्तारासाठी उपयोगी पडेल. त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष सुद्धा लोकसभा आणि विधानसभांच्या पुनर्रचनेमुळे धास्तावले आहेत. लोकसभा आणि विधानसभांच्या सदस्यांची संख्या वाढली, तर तेवढे उमेदवार आणायचे कुठून आणि कसेबसे किंवा आळेबळे उमेदवार आणले तर त्यांना निवडून आणायचे कसे आणि त्यांचा खर्च कोण आणि करणार कसे??, हे राक्षसी प्रश्न प्रादेशिक पक्षांसमोर उभे राहण्याचा धोका आहे.

– भाजप आणि कम्युनिस्टांना संधी

जे प्रश्न काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांना भेडसावत आहेत, ते प्रश्न भाजपला किंवा कम्युनिस्टांना भेडसावत नाहीत असे अजिबात नाही, पण त्यांच्याकडे कार्यकर्त्यांचे प्रचंड जाळे आहे. कारण भाजप आणि कम्युनिस्ट हे cadre besed पक्ष आहेत. त्यांच्याकडे नेत्यांची सुद्धा कमतरता नाही. कष्ट करायला फारसे कोणी मागेपुढे बघत नाही. त्यामुळे भाजपला आणि कम्युनिस्टांना लोकसभा आणि विधानसभांच्या सदस्य संख्या वाढीचा तेवढा धोका वाटत नाही. उलट त्यांच्यासाठी ती संधी आहे.

– पण कम्युनिस्टांची गोची वेगळी

अर्थात कम्युनिस्टांची राजकीय गोची वेगळी आहे. त्यांचा केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसशी संघर्ष आहे. त्यांचा वैचारिक प्रभाव ओसरला आहे. कम्युनिस्टांचे राजकीय cadre जरी विस्तारलेले असले, तरी राजकीय प्रभावाच्या अभावी ते सुद्धा प्रभावहीन झाले आहे. त्यामुळे कम्युनिस्टांना सुद्धा लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही ठिकाणच्या सदस्य संख्यांमध्ये वाढ नको आहे.

– भाजप सोडून इतरांची गोची

महत्त्वाचे म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभांच्या सदस्य संख्यांची वाढ झाली की सर्वच पक्षांना स्वतःच्या कार्याबरोबरच राजकीय अर्थकरणाचाही विस्तार करावा लागणार आहे… आणि इथेच भाजप वगळून बाकी सगळ्या पक्षांची पुरती राजकीय गोची झाली आहे. वाढलेल्या मतदार संघाच्या निवडणुका लढवण्यासाठी प्रचंड पैसा कुठून आणायचा??, हा विरोधकांपुढे मोठा प्रश्न आहे.

– मोदींची रणनीती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आजच्या भाषणात विरोधकांच्या या दुखण्यावर बोट ठेवले. महिलांना आरक्षण दिले तर आपले वैयक्तिक राजकीय अस्तित्व धोक्यात येईल, याची भीती विरोधी पक्षांच्या सगळ्याच नेत्यांना वाटते. त्यामुळे कुठल्या ना कुठल्या कारणाच्या आड दडून त्यांनी महिला आरक्षण विधेयक कधी मंजूरच होऊ दिले नाही, अशा शब्दांमध्ये मोदींनी विरोधकांना ठोकले. पण विरोधकांचा सगळा विरोध फोल करण्याची रणनीती मोदी सरकारने आखल्याचेच आजच्या संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मोदींच्या भाषणातून स्पष्ट झाले.