महिला व बालकांवरील अत्याचारांविरुद्ध प्रस्तावित शक्ती विधेयक


महिला आणि बालकांवरील अत्याचारांना परिणामकारक आळा घालण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्राच्या प्रस्तावित शक्ती कायद्याचे सर्वांनी स्वागत करून तो लवकरात लवकर प्रत्यक्षात येईल ह्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच महिलांना सुरक्षित वाटण्यास मदत होईल.

प्रवीण दीक्षित

महिला व लहान मुली यांच्या विरुद्ध होणार्‍या लैंगिक अत्याचारांनंतर सर्व सुसंस्कृत समाज मनातून त्याविरुद्ध प्रखर चीड निर्माण होते व अपराध करणार्‍या व्यक्तींना तातडीने कठोर शिक्षा द्यावी, किंबहुना त्यांना फाशीच द्यावी अशी मागणी केली जाते. तसेच या मागणीसाठी राज्यात ठिकठिकाणी प्रचंड जनसमुदाय मोर्चे काढणे, निषेध व्यक्त करणे व अन्य कारवाया करीत असतात. हैद्राबादजवळ एका महिला डॉक्टर विद्यार्थिनीवर अत्याचार केल्यानंतर तिला जिवंत जाळण्यात आले, त्यानंतर आंध्रप्रदेश शासनाने ह्या अत्याचारांविरुद्ध कठोर तरतुदी असणारा `दिशा’ कायदा मंजूर केला. दिशा कायद्यात बलात्कार करणार्‍या व्यक्तीला मृत्युदंडाची शिक्षा सांगितली आहे व 21 दिवसात खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईल अशी तरतुद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ह्या कायद्यातील तरतुदीत दाखवलेल्या तृटी दूर करून आंध्रप्रदेश शासनाने हा कायदा ह्याच महिन्यात पुन्हा मंजूर केला आहे. maharashtra govt proposed shakti bill must be passed as early as possible

सदर `दिशा’ कायद्याचा महाराष्ट्राचे गृहमंत्री ह्यांच्या नेतृत्त्वाखाली वरिष्ठ प्रशासकीय व पोलीस अधिकार्‍यांनी अभ्यास करून अशाच प्रकारचा कायदा प्रस्तावित करण्यासाठी महाराष्ट्रातील वरिष्ठ महिला अधिकारी व महाराष्ट्र पोलीस अकादमीच्या प्रमुख अश्वथी दोर्जे ह्यांनी प्रस्तावित विधेयकाचे प्रारूप बनविले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री अशोक चव्हाण ह्यांच्या मंत्री मंडळाच्या उपसमितीने मंजुरी दिल्यानंतर हे विधेयक विधानसभेत डिसेंबर 2020 च्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले.

विधेयकावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी 21 सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे हे विधेयक पाठविण्यात आले आहे व मार्च 2021 मधे होणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते पुन्हा मांडण्यात येईल. सदर विधेयकात महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ ( महाराष्ट्र अ‍ॅमेंडमेंट ) अ‍ॅक्ट 2020 अणि स्पेशल कोर्ट अँड मशिनरी फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके आहेत. सदर तरतुदींप्रमाणे 15 दिवसात प्रकरणाची चौकशी व 30 दिवसाच्या आत सुनावणी पूर्ण करावी लागेल. पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे बलात्कारासाठी होणार्‍या जन्मठेपेच्या ऐवजी जन्मठेप किंवा मृत्युदंडाची सजा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच जाणीवपूर्वक अ‍ॅसिड वापरून गंभीर जखम करणार्‍यास जन्मठेप अथवा मृत्युदंड व आर्थिक दंड प्रस्तावित केला आहे.

अ‍ॅसिड फेकायचा प्रयत्न करणार्‍यास कमितकमी 14 वर्षे ते 20 वर्षे कारावास प्रस्तावित आहे. सामाजिक माध्यमातून वा अन्य संदेशाने महिलांना त्रास देणार्‍यास 5 वर्षाची सक्त मजुरी व 5 लाख रुपये दंड, महिलेस पाठवलेल्या संदेशांना शारीरिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून प्रतिक्रिया देण्यास भाग पाडल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी 3 वर्षे तुरुंगवास व 1 लाख रुपये दंड व हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास 5 वर्षे तुरुंगवास व 5 लाख रुपये दंड प्रस्तावित आहे. पॉक्सो कायद्याअंतर्गत लहान मुलावरील लैंगिक गुन्ह्याची तक्रार न दिल्यास 6 महिने तुरुंगवास अथवा दंड प्रस्तावित आहे. तक्रार खोटी आहे असे तपासाअंती आढळल्यास तक्रारदाराला एक वर्ष शिक्षा प्रस्तावित आहे. ह्या विधेयका अंतर्गत विशेष तपासासाठी पोलीस तपासिक अधिकारी ह्यांची नेमणूक कण्यात येईल. तसेच 36 विशेष न्यायालये व विशेष अभियोक्ते यांची नेमणूक प्रस्तावित आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे शाबित झालेल्या व्यक्तींची राष्ट्रीय स्तरावर नोंद घेण्यात येईल. सदर प्रस्तावाचे विरोधी पक्ष असणार्‍या भारतीय जनता पक्षानेही स्वागत केले आहे.

शक्ती विधेयकातील कठोर तरतुदींदिरुद्ध अनेक महिलावादी संघटनांनी विरोध व्यक्त केला आहे. `मजलिस’ ह्या संस्थेने केलेल्या पहाणीप्रमाणे 640 बलात्काराच्या घटनांमधे 18% व्यक्ती वडिल होत्या. सदर महिला संघटनांच्या मते ह्या कठोर तरतुदींमुळे बळींना मदत मिळणार नाही व त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो. वाचलेल्या व्यक्तीस सदर कायद्यामुळे मदत मिळणार नाही. असे त्यांचे मत आहे. कायद्याप्रमाणे सर्वांना समान लेखण्याची गरज आहे. व केवळ महिलांच्या हक्कांसाठी कायदा करणे योग्य नाही असे पुरुषांच्या हक्कांसाठी काम करणार्‍या व्यक्तीचे मत आहे. तक्रारदारास खोटी तक्रार केल्यास प्रस्तावित शिक्षेविरुद्ध आक्षेप आहे की त्यामुळे तक्रारदार तक्रार करण्यास पुढे येणार नाहीत.

NCRB च्या 2019 च्या अहवालप्रमाणे 98.9% आरोपित व्यक्ती ह्या बलात्कारीत महिलेच्या परिचयातील होत्या. ह्यावरून कुटुंबातील व्यक्ती, नातेवाईक, शेजारी, नोकर, मित्र हे मोठ्या प्रमाणात महिलांवर व मुलांवर अत्याचार करतात हे स्पष्ट आहे. तसेच सायबर गुन्हे अंतर्गत महिलांना त्रास देणे व महिलांचा गैरफायदा घेणे असे जास्तीतजास्त गुन्हे दाखल आहेत. 94% गुन्हे न्यायालयात प्रदीर्घ काळापर्यंत प्रलंबित होते व फक्त 13.7% गुन्हे शाबीत झाले आहेत.

महिलांवर सातत्याने होणारे अत्याचार सध्याच्या तरतुदींप्रमाणे कमी होतील अशी थोडीही शक्यता नाही. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियाही वर्षानुवर्षे पूर्ण होत नाहीत. त्याचा गैरफायदा घेऊन महिलांविरुद्ध अत्याचार करणारे गुन्हेगार समाजात मोकाट राहून असे गुन्हे पुन्हापुन्हा करण्यास सरसावत असतात. महिलांविरुद्ध होणार्‍या अत्याचारांच्या विरोधात विशेष कायदे करणे हे घटनेतील तरतुदींप्रमाणे योग्यच आहे. अनेक गुन्हेगार हे मुलांचे वडील असतात त्यामुळे अशा गुन्हेगारांना शिक्षा केल्यास बळी व्यक्तीला आधार मिळणार नाही हे म्हणणेही निराधार आहे, कारण अशी अपराधी व्यक्ती मोकळी राहिल्यानंतर ती त्या मुलीवर वारंवार अत्याचार करते असे अनेक घटनात दिसून येते.

maharashtra govt proposed shakti bill must be passed as early as possible

महिला संघटनांचा बळींना आधार मिळावा हा उद्देश पूर्ण करण्यासाठी प्रस्तावित विधेयकात तरतूद जरूर करण्यात यावी. तसेच तपासासाठी दिलेली 15 दिवसांची मुदत ही 30 दिवसांपर्यंत असावी कारण न्यायवैद्यक तज्ज्ञांचे अहवाल येण्यास वेळ लागतो. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यास 45 दिवस मुदत प्रस्तावित असावी. व त्यानंतर होणार्‍या विलंबाची कारणे उच्च न्यायालयाकडे सादर करणे बंधनकारक असावे ज्यामुळे ह्या गुन्ह्यांचे उच्च न्यायालय परीक्षण करून मार्गदर्शन करू शकेल. पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यास आलेल्या महिलेची तक्रार नोंदवतांना ती CC TV मधे record करणे बंधनकारक करण्यात यावे की ज्यायोगे महिलेले केलेली तक्रार हुबेहुब नोंदली जाईल. तसेच तक्रार देणार्‍या व्यक्तीचे हावभाव, भाषा, शब्द ह्यात प्रथम खबर दाखल करतांना बदल होणार नाही. घटनास्थळाचा पंचनामा करतांना न्यायवैद्यक तज्ज्ञ घटनास्थळी हजर राहून संबंधित वस्तू जसे हत्यार, रक्त, वीर्य हे योग्य रीतीने सावलीत वाळवून पुढील तपासासाठी पाठवतील. सदर गुन्ह्यातील तक्रारदार व साक्षीदारांना संरक्षण देण्याची तरतूद विधेयकात असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांच्यावर येणार्‍या दबावास ते बळी पडणार नाहीत.

प्रस्तावित विधेयकाचा गैरवापर होऊ नये ह्यासाठी तक्रार तपासाअंती खोटी आहे हे आढळल्यास शिक्षेची तरतूद योग्य आहे; कारण तक्रार खोटी आहे हे ठरविण्याचे अधिकार न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. 21 सदस्यांची नेमलेली विशेष समिती ह्या विधेयकावर दैनंदिन चर्चा करून आपला अहवाल व सुधारणा लवकरात लवकर देतील अशी अपेक्षा आहे. सदर विधेयकास केंद्र शासनाची मान्यता आवश्यक असल्याने सुरवातीपासूनच केंद्राशी विचारविनिमय केल्यास विधेयक पारित होण्यास प्रलंब होणार नाही.

प्रस्तावित कायद्याचे सर्वांनी स्वागत करून तो लवकरात लवकर प्रत्यक्षात येईल ह्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच महिलांना सुरक्षित वाटण्यास मदत होईल.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    शिंदे – फडणवीसांची समृद्धी महामार्गावर टेस्ट ड्राईव्ह मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण