विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – केंद्रातील मोदी सरकारने सुक्ष्म आणि जमिनीस्तरावरचा विचार करून हाती घेतलेल्या योजना किती सफल झाल्या आहेत, आत्तापर्यंत राजकीय व्यवस्थेने जणू अस्तित्वच नाकारलेल्या घटकांना त्यांचा कसा लाभ होतो आहे, याचे प्रत्यंतर राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षातून पुढे आले आहे. Central schemes help country fare better on wellness index
महिलांचे आरोग्य, बचतीची सवय, आर्थिक स्वयंपूर्णता आणि कौटुंबिक स्वास्थ्य या घटकांमध्ये गुणात्मक सुधारणा पाहायला मिळाली आहे. त्याची तुलनात्मक आकडेवारी थक्क करून जाते. उदा. बिहारमध्ये २०१५ – १८ मध्ये महिलांची बँक खाती २६.४ टक्के होती, ती वाढून २०१९ – २० मध्ये ७६. ७ टक्के झाली आहेत. महाराष्ट्रात २०१५ – १६ मध्ये बँक खाती ४५.३ टक्के होती. २०१९ – २० मध्ये बँक खाती ७२.८ टक्क्यांवर पोहोचली आहेत.
यांचा एकत्रित परिणाम वैयक्तिक स्वच्छता, आरोग्य ते सार्वजनिक आरोग्य, सांडपाण्याचा निचरा येथपर्यंत सकारात्मक दिसतो आहे. महिलांच्या कुटुंबनियोजन साधने वापरात वाढ झाली आहे. त्यांचे लैगिंक आरोग्यही सुधारते आहे. प्रामुख्याने त्या विषयी मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता निर्माण झाल्याचे दिसते आहे.
हे सर्वेक्षण १३१ निकषांवर आणि ७ लाख व्यक्तींच्या मुलाखतींवर आधारित होते, अशी माहिती मुंबईच्या इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्सचे प्रो. के. एस. जेम्स यांनी दिली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरचे निकष आणि मोठा सँपल साइज यामुळे या सर्वेक्षणाला अधिमान्यता प्राप्त झाली आहे.
महिला हा घटक समाजाचा भाग असला तरी त्याला स्वतंत्र एन्टीटीचा दर्जा देण्यात समाज, सरकार आणि यंत्रणा तयार नव्हत्या. त्यातून त्या घटकाकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष झाले. परंतु, शासन आणि प्रशासकीय व्यवस्थेच्या पलिकडे जात सुक्ष्म पातळीवरच्या योजना राबविल्या की किती फरक पडतो, याचे स्वच्छ भारत अभियान आणि उज्ज्वला योजना ही मोठी उदाहरणे ठरली आहेत.
कोरोना महामारीमुळे संबंधित सर्वेक्षणाचे अंतिम निष्कर्ष २०२१ मध्ये येतील. त्याचा केंद्राच्या पुढील योजना आणि धोरणे ठरविण्यासाठी उपयोग होईल, असे नॅशनल हेल्थ मिशनच्या संचालिका वंदना गुरनामी यांनी सांगितले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more