उद्धव सरकारला आता नाही दाखविता येणार बोट; ‘आरबीआय’च्या निर्णयाने मोठा आर्थिक दिलासा!

By, thefocus_admin - April 17, 2020 06:29:22

0

रिझर्व्ह बँकेकडून लघु कर्जाची मर्यादा दुप्पट केल्याने स्वस्त कर्ज उपलब्ध होणार
यापूर्वीच खुल्या बाजारांतून ४६१८२ कोटी रूपये उचलण्याची मुभा दिलेली आहे. ही मुभा देशात सर्वाधिक
अपेक्षेपेक्षा २५ हजार कोटींचा महसूल कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्णय राज्याला आर्थिक दिलासा देणारे
जीएसटीमधील १६ हजार कोटींचा वाटा केंद्राकडून अपेक्षित. मात्र, राज्याने उपकर (सेस) न भरल्याने केंद्राकडून विलंब

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : आर्थिक अडचणींशी झुंजणारया उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला पहिल्यांदा मोदी सरकारने आणि आता रिझर्व्ह बँकेने मोठा आर्थिक दिलासा दिलाय. खुल्या बाजारांतून ४६१८२ कोटी रूपये उचलण्याची परवानगी देण्याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारया लघु मुदतीच्या कर्जाची मर्यादाही ३० टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांवर नेल्याने स्वस्त दरांमध्ये कर्ज उपलब्ध होणार आहे. परिणामी उद्धव ठाकरे सरकारला आता केंद्राकडे बोट दाखविता येणार नाही.

रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर डाॅ. शक्तिकांत दास यांनी आर्थिक व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय जाहीर केले. त्यामध्ये एक महत्वाचा निर्णय राज्यांसाठी घेतलेला आहे. त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारया लघु मुदतीच्या कर्जाचे प्रमाण (वेज अॅड मिन्स अॅडव्हान्सेस) थेट दुप्पट करण्यात आले आहे. अगोदर ते ३० टक्के होते, पण आता ६० टक्के झाल्याने राज्यांना तब्बल ६७,०२८ कोटी रूपये स्वस्तांमध्ये उपलब्ध होतील. ही सुविधा सप्टेंबरपर्यंत वापरता येईल. या लघुकर्जाचा फायदा असा होणार आहे, की त्यामुळे खुल्या बाजारांतून चढ्या व्याज दरांनी पैसे उचलण्याची वेळ राज्यांवर येणार नाही. चीनी व्हायरसच्या संकटामध्ये उत्पन्नाचे स्त्रोत आटले असताना स्वस्त कर्जाने राज्यांच्या तिजोरीवर येणारे ओझे थोडे हलके होणार आहे.

तत्पूर्वीच मोदी सरकारने महाराष्ट्राला आणखी एक मोठी सवलत उपलब्ध करून दिलेली आहे. जर वेळ ओढवलीच तर महाराष्ट्र सरकार पुढील महिन्यांमध्ये खुल्या बाजारांतून (ओपन मार्केट बाॅरोविंग : OMB) तब्बल ४६१८२ कोटी रूपयांची कर्जे घेऊ शकते. महाराष्ट्राला मिळालेली ही ४६१८२ कोटींची मुदत सर्व राज्यांपेक्षा जास्त आहे. अन्य महत्वाच्या राज्यांपैकी उत्तर प्रदेश २९,१०८ कोटी, तमिळनाडू २८,८८० कोटी, कर्नाटक २७०५४ कोटी, गुजरात २६११२ कोटी, पश्चिम बंगाल २०,३६२ कोटी, केरळ १३५६५ कोटी रूपये इतकी मुदत आहे.

राष्ट्रीय आपत्ती निधी व राज्य आपत्ती निधीतूनही मोदी सरकारने महाराष्ट्राला सर्वाधिक निधी दिलेला आहे. राज्यांना दिलेल्या ११ हजार कोटींपैकी महाराष्ट्राला १६११ कोटी रूपये दिलेले आहेत.

पूर्ण पगार न देण्याची नामुष्की

मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राला मार्च २०२० अखेर ३ लाख ९ हजार कोटींचा महसूल मिळण्याचा अंदाज होता. पण प्रत्यक्षात २ लाख ७४ हजार कोटी रूपयेच मिळाले. एकूण महसूल अपेक्षेपेक्षा सुमारे २५ हजार कोटींनी कमी मिळाला. यामुळे सरकारी कर्मचारयांचा पूर्ण पगार देता न येण्याची नामुष्की सरकारवर ओढविली. मार्च २०२०चा पगार दोन हफ्त्यात दिला जात आहे. मात्र, चीनी व्हायसशी झुंजणारया आरोग्य व पोलिस खात्यालाच पगार मिळाला नसल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव सरकारला कर्जे घ्यावे लागतील आणि त्यामधील अडथळे मोदी सरकारने दूर केले आहेत.