राज्य सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे मजुरांची उपासमार

By, thefocus_admin - April 16, 2020 08:02:42

0

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून सरकारने हे पाऊल उचललं असलं तरी यामुळे हातावर पोट असणार्‍या कामगारांचे प्रचंड हाल झाले आहेत. या कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. ‘अंधेर राजा चौपट नगरी’ अशी अवस्था लॉकडाऊनमुळे होत चालली आहे. संचारबंदीच्या निमीत्ताने मंत्री आणि प्रशासनाची अकार्यक्षमता दडवली जात आहे. गरीबांच्या उपासमारीमुळे निघत असलेली राज्य सरकारच्या अकार्यक्षमतेची लक्तरे ‘लॉकडाऊन’मागे दडविली जात आहेत.

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून सरकारने हे पाऊल उचललं असलं तरी यामुळे हातावर पोट असणार्‍या कामगारांचे प्रचंड हाल झाले आहेत. या कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे आम्ही कोरोनापेक्षा उपासमारीने मरू, असे मुंब्रा येथील मजूर म्हणत आहेत. गोरगरीबांसाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरविल्या जात आहेत, असे म्हणणार्या राज्य सरकारच्या अकार्यक्षमतेची लक्तरेच यातून पुढे आली आहेत. मात्र, लॉकडाऊनच्या मागे ती दडविली जात आहेत.

राज्य सरकारने २५ मार्च रोजी संचारबंदी लागू केली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशभर लॉकडाऊन लागू केला. राज्य सरकारांना गोरगरीबांसाठी सुविधा देण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे दररोज राज्य सरकारच्या अधिकार्यांकडून आकडेवारी फेकली जात आहे. प्रत्येक विभागाचा विभागीय आयुक्त आणि जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दररोज आकडेवारी सांगत आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रातील सगळी आकडेवारी एकत्र केल्यावर काही लाखांपर्यंत जाते. या हवेतल्या गप्पा असल्यानेच मजूर-कामगार आज आक्रोश करीत आहेत. प्रत्यक्षातली जमिनीवरील स्थिती मात्र वेगळी आहे.

मुंब्रा येथील कामगारांनी वृत्तवाहिन्यांवर हे सांगितले. वांद्रे येथील मजुर उपासमारीच्या भीतीने आपल्या गावांकडे जाण्यासाठी गोळा झाले. त्यांनी लाठीमारही सहन केला. मजुरांच्या उद्रेकाच्या या काही घटना पुढे आल्या. परंतु, खरोखरच राज्यातील हातावर पोट असणार्यांची अवस्था काय आहे, याबाबत सोशल मीडियातून येत असलेल्या बातम्यांवरून परिस्थिती वाईट असल्याचेच दिसून येत आहे.

मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये हे चित्र उमटत नाही. याचे कारण म्हणजे लॉकडाऊनमुळे सध्या पत्रकार सर्वच ठिकाणी पोहोचू शकत नाही. चीनी व्हायरसच्या धास्तीने प्रत्यक्ष वार्तांकन जवळपास संपले आहे. त्यामुळे शासकीय अधिकार्यांकडून दिलेली माहितीच प्रसिध्द होत आहे. अगदी पुण्यासारख्या शहराचे उदाहरण घेतले तर याठिकाणी चार-पाच लाखांपेक्षा जास्त हातावर पोट असणारे आहेत. यामध्ये बांधकाम मजूर, कंपन्यातील रोजंदारीवरील कामगार, रस्त्यावरील फेरीवाल्यांपासून ते रिक्षाचालकांपर्यंत अनेकांचा समावेश आहे. मात्र, प्रशासनाकडून १२-१३ हजारांची व्यवस्था केल्याचे सांगितले जात आहे. मग बाकीच्यांची अवस्था काय असेल?

गेल्या २३ दिवसांच्या काळात नव्याचे नऊ दिवस म्हणून सामाजिक संघटना, मंडळाचे कार्यकर्ते, धार्मिक स्थळे पुढे आली. जीवनावश्यक वस्तूंची मदत त्यांच्याकडून होत असल्याच्या बातम्याही येत होत्या. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून त्या कमी झाल्या आहेत. अनेकांनी आमच्याकडे आता त्यासाठी निधी नाही, असेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने समोर आले पाहिजे. राज्यातील प्रशासनाची त्या पातळीवर तयारी नाही असेच चित्र सध्या तरी दिसत आहे.