प्रवीण परदेशींना बळीचा बकरा बनवून उध्दव ठाकरे जबाबदारीतून सुटतील?


चांगले झाले तर आमच्या निर्णयांमुळे झाले आणि वाईट झाले तर अधिकार्यांनी अंमलबजावणी व्यवस्थित केली नाही, असे राजकारण्यांचे नेहमीच धोरण असते. परंतु, उध्दव ठाकरे यांच्यासारखा नवखा प्रशासक हे धोरण इतक्या लवकर शिकेल असे वाटले नव्हते. मुंबईतील चीनी व्हायरसच्या उद्रेकाची जबाबदारी टाकून पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांना बळीचा बकरा बनविले. त्यांची बदली करण्यात आली आहे.


निलेश वाबळे

चांगले झाले तर आमच्या निर्णयांमुळे झाले आणि वाईट झाले तर अधिकार्यांनी अंमलबजावणी व्यवस्थित केली नाही, असे राजकारण्यांचे नेहमीच धोरण असते. परंतु, उध्दव ठाकरे यांच्यासारखा नवखा प्रशासक हे धोरण इतक्या लवकर शिकेल असे वाटले नव्हते. मुंबईतील चीनी व्हायरसच्या उद्रेकाची जबाबदारी टाकून पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांना बळीचा बकरा बनविले. त्यांची बदली करण्यात आली आहे. पण त्यामुळे उध्दव ठाकरे यांना आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही.

भारतीय जनता पक्षाने परदेशी यांच्या बदलीवरून उध्दव ठाकरे यांच्यावर का टीका केली हे समजून घ्यायला पाहिजे. मुख्य म्हणजे मुंबई म्हणजे शिवसेनेचा गड असे म्हटले जाते. राज्याचे संपूर्ण मंत्रीमंडळ सध्या मुंबईत आहे. उध्दव ठाकरे तर गेल्या दोन महिन्यांत मुंबईच्या बाहेर पडलेले नाहीत. मुंबई उपनगराचे पालक मंत्री असलेले आदित्य ठाकरेही मुंबईतच आहेत. मग इतके दिवस त्यांना परदेशी यांच्या कार्यशैलीत काही वावगे वाटले नाही आणि आजच तडकाफडकी त्यांची बदली का करण्यात आली? जर परदेशी व्यवस्थित काम करत नव्हते तर शिवसेनेची जी कार्यकर्त्यांची साखळी आहे असे म्हटले जाते त्यांनी उध्दव ठाकरे यांना ते कळविले नाही का?

मुंबईत चीनी व्हायरसचा उद्रेक वाढत नव्हता तोपर्यंत उध्दव ठाकरेंपासून राजेश टोपेंपर्यंत आणि नबाब मलिकांपर्यंत सगळे आपली पाठ थोपटून घेत होते. मग आता जेव्हा मुंबईची परिस्थिती भीषण बनली आहे त्यावेळी त्यांची काही जबाबदारी नाही का? हा प्रश्न जनतेकडून विचारला जाईल आणि त्याला उध्दव ठाकरे यांना उत्तर द्यावेच लागेल.

प्रवीणसिंह परदेशी हे अत्यंत ज्येष्ठ आणि अनुभवी अधिकारी आहेत. लातूर येथील भूकंपावेळी तेच तेथील जिल्हाधिकारी होते. महाविकास आघाडी सरकारचे गॉडफादर शरद पवार यांनीही त्यांचे त्यावेळी अनेकदा कौतुक केले होते. मग आताच असे काय घडले? मुंबईतील चीनी व्हायरसची साथ आटोक्यात आणण्यास राज्य सरकारला सपशेल अपयश आले आहे. याचे कारण म्हणजे शास्त्रीय पध्दतीने त्यावर विचारच केला नाही.

फेसबुक लाईव्हवर मोठ्या भावासारखे बोलणे ठिक आहे. परंतु, मोठा भाऊ नुसताच बोलत असेल आणि काहीच करत नसेल तर घरातील त्याची किंमत कमी होते. त्यावेळी मग कुटुंबातीलच कोणाच्या तरी नावावर अपयशाचे खापर फोडल्याशिवाय या मोठ्या भावाला पर्याय नसतो. उध्दव ठाकरे हे तसेच करत आहेत.

मुंबईच्या आयुक्तपदी आणण्यात आलेले इक्बाल चहल यांना धारावी परिसराची चांगली माहिती आहे. धारावी विकास प्राधीकरणावर त्यांनी काम केले आहे, अशा पध्दतीच्या कथा प्रस्तुत केल्या जात आहेत. पण जर चहल यांना धारावीची माहिती होती तर सरकारने याअगोदरच स्पेशल आॅफीसर म्हणून त्यांना धारावीची जबाबदारी का दिली नाही? त्यामुळेच आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी आयुक्तांची बदली हा मार्ग नाही, त्याऐवजी उपाययोजना सशक्त आणि गतीमान करण्याची आवश्यकता आहे, अशी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केलेली टीका जनतेला पटत आहे.

कोणत्याही संकटाच्या काळात अधिकार्यांवर जबाबदारी असतेच; परंतु धोरणकर्ते म्हणून सरकारही तेवढेच जबाबदार असते. परंतु, मुंबईतील जनतेच्या मनात सरकारच्या प्रयत्नांबाबत शंका आहेत. त्यामुळेच आज मुंबई लष्कराच्या ताब्यात देणार असल्याची अफवा पसरली. याकडे केवळ अफवा म्हणून पाहून कानामागे करून चालणार नाही. तर त्यामागची लोकांची भावनाही समजून घ्यायला हवी. अशा प्रकारची अफवा पसरते आणि लोक त्यावर विश्वास ठेवतात तेव्हा आहे त्या यंत्रणेवरचा लोकांचा विश्वास उडालेला असतो. तसाच तो मुंबईत उडालेला आहे.

केंद्र सरकारने तिसर्या लॉकडाऊनची घोषणा करताना काही सवलती देण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यासाठी राज्य सरकारांना सर्वाधिकार दिले. लगोलग राज्याने मुंबई, पुण्यातील रेड झोनच्या क्षेत्रातही जीवनावश्यक वस्तूंशिवाय इतर दुकाने आणि त्यातही प्रामुख्याने दारूची दुकानेही उघडण्यास परवानगी दिली.

त्यासाठी दोन्ही शहरातील कंटेंन्मेंट झोन ठरविण्यास महापालिकांना सांगण्यात आले. दारूची दुकाने उघडल्यावरून सरकारवर टीका झाली. परंतु, दारूतून मिळणार्या महसुलाकडे डोळे लावून बसलेल्या महाराष्ट्रातील सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील दारू दुकानदारांची मोठी लॉबी यासाठी सरकारवर दबाब आणत होती. दुकाने उघडी ठेवण्यावरून सरकार माघार घेण्यास तयार नव्हते. परंतु, प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यासारख्या अनुभवी अधिकार्याला हे मान्य नव्हते. त्याचे कारण म्हणजे मुंबईसारख्या शहरात कंटेंन्मेंट झोन पूर्ण सील करणे अशक्य आहे. ते झाले नाही तर संपूर्ण मुंबईत चीनी व्हायरसचा मोठा भडका उडेल याची त्यांना कल्पना होती.

त्यामुळेच लॉकडाऊनचे नियम शिथील करत देण्यात आलेल्या मुंबईतील सर्व सवलती त्यांनी रद्द केल्या. पूर्वीप्रमाणे अत्यावश्यक सेवाच फक्त सुरु राहतील, असे आदेश परदेशी यांनी जारी केले. कारण या शिथीलीकरणात लोक अपेक्षित असलेली शिस्त पाळत नसल्यामुळे इतक्या दिवसांपासून घेतलेली मेहनत वाया जाऊ शकते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शासनाने पालिका आयुक्तांना दिलेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करुन आयुक्तांनी हा निर्णय घेतला. त्यामुळे दुकानदारांची सगळी लॉबी परदेशी यांच्याविरुध्द चवताळून उठली. त्यांना पुन्हा माघार घेण्यास लावणे शक्य नव्हते. त्यामुळे सायन हॉस्पीटलमधील चीनी व्हायरसने मृत्यूमुखी पडलेल्या मृतदेहाशेजारी इतर रुग्णांवर उपचार होत असल्याची बातमी आली आणि सरकारला परदेशी यांच्याविरुध्द जणू कोलीतच मिळाले.
महामारीच्या काळात प्रशासकीय अधिकार्याच्या बदल्या करू नयेत, असा आदेश आहे.

परंतु, राज्य सरकारनेच त्याचा भंग केला आहे. यामागे आपल्यावरील जबाबदारी दुसर्यावर ढकलणे याशिवाय दुसरे कोणतेही सूत्र नाही. पालघर मॉब लिंचिंग प्रकरणातही जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक गौरव सिंह यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वाधवान बंधू महाबळेश्वर सहल प्रकरणी अमिताभ गुप्ता यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. प्रशासकीय अधिकार्यांना जबाबदार धरणे यामध्ये गैर नाही पण सरकार आपली जबाबदारी स्वीकारणार का? हाच प्रश्न आहे.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    शिंदे – फडणवीसांची समृद्धी महामार्गावर टेस्ट ड्राईव्ह मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण