केरळच्या डाव्या आघाडीला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले, आमदारांचे विशेषाधिकार गुन्हेगारी कायद्यापासून वाचवू शकत नाहीत.

विशेष प्रतिनिधी

तिरूवअनंतपुरम : आमदारांचे विशेषाधिकार गुन्हेगारी कायद्यापासून वाचवू शकत नाहीत. सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करण्याची तुलना सभागृहाच्या कारवाईशी केली जाऊ शकत नाही, अशा शब्दांत केरळच्या डाव्या आघडीला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. २०१५ मध्ये विरोधी पक्ष असताना डाव्या आघाडीच्या आमदारांनी विधानसभेत प्रचंड गोंधळ घालून खुर्च्या फेकत नुकसान केल होते.The Supreme Court has slammed Kerala’s Left Front, saying the privileges of MLAs cannot be protected from criminal law.

केरळ विधानसभेत १३ मार्च २०१५ रोजी तत्कालीन विरोधी पक्ष एलडीएफच्या आमदारांनी तत्कालीन वित्तमंत्री के. एम. मणी यांना अर्थसंकल्प सादर करण्यापासून रोखले होते. तत्पूर्वी मणी यांनी लाच घेतल्याचे आरोप करण्यात आले होते.



या गदारोळात एलडीएफच्या नेत्यांनी सभागृहाच्या अध्यक्षांची खुर्ची उचलून फेकली होती व इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची तोडफोड केली होती. केरळ विधानसभेत २०१५ मध्ये झालेल्या गदारोळाच्या संदर्भात व्ही. सिवनकुट्टी यांच्यासह एलडीएफ आमदारांविरुद्ध गुन्हे मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर विरोधी पक्ष काँग्रेसने केरळच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्निथला यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सिवनकुट्टी यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्याकडे केली. चेन्निथला यांनीच गदारोळामध्ये सामील असलेल्या आमदारांच्या विरोधात कायदेशीर लढाई लढली होती.

काँग्रेसचे के. सुधाकरन, व्ही. डी. सतीशन यांच्यासह यूडीएफच्या अन्य नेत्यांनी मुस्लिम लीगचे नेते पी. के. कुन्हलिकुट्टी व भाजप प्रदेशाध्यक्ष के. सुरेंद्रन यांनीही सिवनकुट्टी यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली.

सिवनकुट्टी यांना मंत्रिपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तथापि, सिवनकुट्टी यांनी आपण राजीनामा देणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, मी राजीनामा द्यावा, असा कोणताही निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला नाही.

The Supreme Court has slammed Kerala’s Left Front, saying the privileges of MLAs cannot be protected from criminal law.

महत्त्वाच्या बातम्या