ठाकरे सरकारचा फाजील आत्मविश्वास महाराष्ट्राच्या संकटाला कारणीभूत, सात महिने केंद्राकडे मदतच मागितली नाही, संकट आल्यावर मात्र पत्रांवर पत्रे, माहिती अधिकार कायद्यात उघड

By, Sachin Deshmukh - May 20, 2021 07:50:21

0

कोरोनाच्या महामारीला आपण रोखू शकतो या फाजील आत्मविश्वासाने आलेल्या ताठपणातून ठाकरे सरकारने केंद्राकडे तब्बल सात महिने कोणतीही मदतच मागितली नाही. शेवटी परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यावर मग केंद्र सरकारला मदतीसाठी पत्रांवर पत्रे पाठविली जाऊ लागली असे माहिती अधिकार कायद्यात उघड झाले आहे.Thackeray government’s overconfidence caused crisis in Maharashtra, did not seek help from the Center for seven months, but when the crisis came, letter after letter

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : कोरोनाच्या महामारीला आपण रोखू शकतो या फाजील आत्मविश्वासाने आलेल्या ताठपणातून ठाकरे सरकारने केंद्राकडे तब्बल सात महिने कोणतीही मदतच मागितली नाही.

शेवटी परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यावर मग केंद्र सरकारला मदतीसाठी पत्रांवर पत्रे पाठविली जाऊ लागली असे माहिती अधिकार कायद्यात उघड झाले आहे.

महाराष्ट्राच्या मदतीला केंद्र: देशात सर्वाधिक २.६९ लाख रेमडेसिवीर मिळणार; गुजरातला १.६९ लाख, तर यूपीला १.२२ लाख

राज्यात मार्च आणि एप्रिल महिन्यात ऑक्सिजनपासून पासून ते रेमडिसिवीर इंजेक्शन आणि बेडपासून व्हेंटिलेटरपर्यंत सगळ्याच गोष्टीचा तुटवडा निर्माण झाला होता. ऑक्सिजनअभावी अनेकांचा मृत्यूही झाला.

केंद्र सरकारने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा इशारा मार्च महिन्यातच दिला असताना ठाकरे सरकारने केंद्राकडून कोणत्याही प्रकारची मदत मागितली नाही. एप्रिल महिन्यात जेव्हा पाणी डोक्यावरून जाऊ लागले तेव्हा केंद्राकडे मदतीची याचना करणारी पत्रे लिहिली जाऊ लागली.

विशेष म्हणजे आॅगस्ट २०२०च्या शेवटच्या आठवड्यापाून ते एप्रिल २०२१ या सात महिन्यांच्या काळात केंद्राकडे मदतीची याचना करणारे एकही पत्र लिहिले गेले नाही असे सरकारतर्फेच कबुल करण्यात आले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक पांडे यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे माहिती मागितली होती. सरकारने जुलै २०२० ते एप्रिल २०२१ या काळात कोरोनाविरोधात उपाययोजना करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे मदत मागण्यासाठी केलेल्या

अधिकृत संवादाची सॉफ्ट किंवा हार्ड कॉपी मागितली होती. त्याचबरोबर महाराष्ट्रचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी जुलै २०२० ते एप्रिल २०२१या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कोरोनाविरुध्दच्या लढाईसाठी मदत मागितलेल्या पत्रांची सॉफ्ट किंवा हार्ड कॉपी मागितली होती.

सरकारने दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, उध्दव ठाकरे यांनी आॅगस्ट २०२० च्या शेवटच्या आठवड्यात पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते. त्यानंतर एप्रिल २०२१च्या पहिल्या आठवड्यात पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते.

याचा अर्थ संपूर्ण सात महिने महाराष्ट्र सरकारचा पंतप्रधान किंवा केंद्रीय आरोग्य विभागाशी कोणत्याही प्रकारचा संवादच नव्हता. उलटपक्षी केंद्र सरकारनेच मार्च २०२१ मध्ये महाराष्ट्र सरकारशी संपर्क साधून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा अंदाज वर्तवित हाय अलर्टवर राहण्यास सांगितले होते.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाशी झालेल्या संपर्काची कोणतीही माहिती महाराष्ट्र सरकारने दिली नाही. मात्र, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्राची माहिती दिली आहे. उध्दव ठाकरेंनी राज्यात कोरोना चाचण्यांची संख्या वाढविण्यासाठी निधीची मागणी केली होती.

त्यांनी म्हटले होते की राज्यात १५१ प्रयोगशाळा कोरानाची चाचणी करत आहेत. मात्र, आयसीएमआरकडून चाचण्यांसाठी किट उपलब्ध करून दिले जात आहे. मात्र, सप्टेंबर २०२० पासून किट दिल्या जाणार नाहीत असे केंद्राने म्हटले आहे.

त्यामुळे किटसाठी निधी द्यावा. २६ आॅगस्टला लिहिलेल्या या पत्रात किट आणि अन्य सामुग्रीचा पुरवठा चालू ठेवण्याची विनंती केली होती.ऑ गसटमध्ये हे पत्र लिहिल्यावर सात महिने मुख्यमंत्री कार्यालयाने पंतप्रधानांशी संपर्क साधला नाही.

त्यानंतर एप्रिल २०२१ मध्ये पत्र लिहून लसीकरणाचा वेग वाढविण्याची मागणी केली. केंद्राकडून लसीच्या अतिरिकत डोसची मागणी केली. त्याचबरोबर लसीकरणासाठीची वयोमर्यादा कमी करण्याबाबत केंद्राचे अभिनंदनही केले. ही वयोमर्यादा २५ वर आणण्याचीही मागणी केली.

२२ एप्रिलला मुख्यमंत्र्यांनी रेमडेसिवीर इंजेक्शनची मागणी केंद्राकडे केली. राज्याला या इंजेक्शनचा आवश्यक कोटा मिळत नाही, असा आरोप लोकांचे प्राण वाचविण्यासाठी इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्यास सांगितले.

३० एप्रिलला उध्दव ठाकरे यांनी पत्र लिहून राज्यात कोविड-१९ लसीकरणासाठी राज्याचा स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म तयार करण्याची परवानगी मागितली. त्याचबरोबर लसनिर्मात्या कंपन्यांकडून थेट लस खरेदीची परवानगीही मागितली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची सहा वेळा बैठक घेतली होती. प्रत्येक बैठकीत कोरोनाच्या दुसऱ्या लसीचा इशारा देत उपाययोजना करण्यास सांगितले होते.

मार्च महिन्यात कोरोनाचा कहर वाढल्यावर १७ मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत पंतप्रधानांनी बैठक घेतली. या बैठकीत कोरोनाची दुसऱ्या लाटेचा इशारा दिला. उशिर होण्यापूर्वीच आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले.

महाराष्ट्र सरकारने सात महिने पंतप्रधान किंवा केंद्रीय आरोग्य विभागाशी कोणताही संपर्क साधला नाही. तरीही कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत उडालेल्या हाहाकाराचा दोष केंद्र सरकारवर लादला जात आहे. महाराष्ट्राकडून केंद्राकडे मदतीची मागणीच केली नाही तर केंद्र मदत देणार काय असा प्रश्नही उपस्थित होतो.