विशेष प्रतिनिधी
बिहार : बिहार राज्य धार्मिक न्याय मंडळाने नुकताच एक नियम जाहीर केला आहे. या नियमानुसार राज्यातील सर्व मंदिरांना नोंदणी करावी लागणार आहे. रहिवासी सोसायटीमध्ये असलेल्या मंदिरांना देखील नोंदणी करावी लागली आहे. आणि नोंदणी केलेल्या सर्व मंदिरांना आपल्या निव्वळ उत्पन्नाच्या 4 टक्के कर भरावा लागणार आहे.
Temples in Bihar will have to pay 4% tax
जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोंद केलेल्या सर्व मंदिरांची यादी मागविली आहे. बिहारमध्ये लहान मोठी अशी बरीच मंदिरे आहेत. परंतु कर आकारणी केली जात नाही. जेव्हा लोक मंदिरात दर्शनासाठी जातात, तेव्हा देणग्याही देतात. असे मंडळाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मंदिरांना मिळणाऱ्या उत्पन्नातून काही कर भरणे गरजेचे आहे, असे मंडळाचे म्हणणे आहे.
विश्व हिंदू परिषद : हिंदू मंदिरांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्यासाठी कायदा करण्याचा आग्रह
काही दिवसांपूर्वीच बोर्डाचे अध्यक्ष अखिलेश जैन यांनी दावा केला होता की, बिहारमधील एकूण 4600 मंदिरांपैकी 90 टक्के मंदिराच्या मालकी मालमत्तेबद्दल कोणताही तपशील उपलब्ध नाहीये. या नवीन नियमानुसार मंदिराची इमारत कोणत्या जागेवर उभारण्यात आली ही याचीही माहिती द्यावी लागणार आहे.
मंडळाच्या या निर्णयाचा उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी मात्र विरोध केला आहे. हे स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे सरकार पण त्यांची कृती ही सांप्रदायिक आहे. असे विनोद बन्सल हे व्हीएचपीचे प्रवक्ते म्हणाले आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more