सरकारी नोकऱ्यांतील भ्रष्टाचारामुळे भाजपच्या विरोधी पक्षनेत्याच्या डोळ्यातून वाहू लागले अश्रू, नोकरभरतीतील घोटाळेरोखण्यासाठी राजस्थान सरकारचा मोठा निर्णय


विशेष प्रतिनिधी

जयपूर: सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरतीमध्ये होणाऱ्या घोटाळ्यांच्या कथा सांगातान राजस्थानचे विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते गुलाबचंद कटारिया यांच्या डोळ्यातून अश्रू आले. आता सरकारी नोकरीमध्ये होणाऱ्या पदभरतीतील घोटाळे रोखण्यासाठी राजस्थान सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता पेपर फोडणाऱ्यांना किंवा बेकायदा भरती करणाऱ्यांना गुरुवारी 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 10 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद असलेले विधेयक विधानसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर केले आहे. या विधेयकात मालमत्ता जप्ती आणि जप्तीची तरतूदही करण्यात आली आहे.Tears flowed from the eyes of the Leader of the Opposition of the BJP due to corruption in government jobs.

विधानसभेत चर्चेला उत्तर देताना, उच्च शिक्षण मंत्री राजेंद्र यादव म्हणाले की, स्वायत्त संस्था, मंडळे आणि महामंडळांसह राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील पदांसाठी भरती परीक्षांमध्ये पेपर फुटण्याच्या घटनांवर आणि अनुचित मार्गांचा वापर करणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.यावेळी कटारिया भावूक होऊन म्हणाले, तुम्ही सर्व सरकारी नोकऱ्या ज्यांच्याकडे पैसे आहेत त्यांना विकल्या आहेत. मी एक कटू सत्य बोलतोय. गेल्या आठ वर्षात ज्यांना नोकरी मिळाली त्या सर्वांचे पोस्टमार्टम करा, त्यातील निम्मे बोगस असल्याचे समोर येईल.



तरतुदींनुसार, कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक परीक्षेत कोणत्याही व्यक्तीकडून, गटाकडून किंवा कोणत्याही साहित्यातून अनधिकृतपणे मदत घेतल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपेक्षा कमी दंड होऊ शकतो. कोणतीही व्यक्ती तोतयागिरी करत असेल किंवा लीक करत असेल, प्रश्नपत्रिका लीक करण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा षड्यंत्र रचत असेल,

अनधिकृत रीतीने प्रश्नपत्रिका खरेदी करत असेल किंवा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा अनधिकृत पद्धतीने प्रश्नपत्रिका सोडवण्यासाठी/मदत घेण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा परीक्षार्थींना मदत करत असेल तर दहा लाख रुपये दंड होणार आहे. तरतुदींनुसार दोषी ठरलेल्या परीक्षाथीर्ला दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणतीही सार्वजनिक परीक्षा देण्यास मनाई केली जाईल.

प्रस्तावित कायद्यांतर्गत कोणतीही मालमत्ता कोणत्याही गुन्ह्याचे उत्पन्न दर्शवते असे मानण्याचे कारण तपास अधिकाऱ्याकडे असल्यास, तो विधेयकानुसार राज्य सरकारच्या पूर्व संमतीने अशी जंगम किंवा जंगम मालमत्ता जप्त करू शकतो. अशी मालमत्ता जप्त करणे व्यवहार्य नसल्यास, तपास अधिकारी अशी मालमत्ता हस्तांतरित केली जाणार नाही,

असे निर्देश देऊन संलग्नीकरणाचा आदेश देऊ शकतात.जर व्यवस्थापन किंवा संस्थेतील कोणीही गुन्ह्यासाठी दोषी आढळले असेल, तर ते नियुक्त केलेल्या न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या परीक्षेशी संबंधित सर्व खर्च आणि खर्च देण्यास जबाबदार असतील आणि त्यांच्यावर कायमची बंदी घातली जाईल.या कायद्यांतर्गत सर्व गुन्हे दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि असहयोगी असतील.

राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील पदांच्या भरतीच्या बाबतीत, प्रश्नपत्रिका फुटल्याने केवळ सामान्य जनतेच्या विश्वासाचाच विश्वासघात होत नाही तर परीक्षा रद्द कराव्या लागल्यास राज्यालाही मोठा प्रशासकीय खर्च सोसावा लागतो, असे निवेदनात म्हटले आहे.

Tears flowed from the eyes of the Leader of the Opposition of the BJP due to corruption in government jobs.

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण भारतात आता एक देश एक चार्जर जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा चालू होणार; शिंदे – फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय