Reservation : मेडिकल कॉलेजच्या ऑल इंडिया कोट्यामध्ये आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान, सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस

By, Ayesha Tamboli - September 6, 2021 02:45:30

0

सरकारने अलीकडेच राज्यांमधील वैद्यकीय/दंत महाविद्यालयांच्या अखिल भारतीय कोट्यात ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.Reservation: Supreme Court issues notice to Center challenging reservation in Medical College’s All India quota

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : वैद्यकीय आणि दंत अभ्यासक्रमांमध्ये अखिल भारतीय कोट्यात इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) 27 टक्के आरक्षण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) साठी 10 टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

या व्यतिरिक्त, 2021-22 या वर्षासाठी या आरक्षण धोरणावर स्थगिती मागणाऱ्या याचिकेवर नोटीसही जारी करण्यात आली आहे.सरकारने अलीकडेच राज्यांमधील वैद्यकीय/दंत महाविद्यालयांच्या अखिल भारतीय कोट्यात ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.

केंद्र सरकारने 29 जुलै रोजी हा निर्णय घेतला होता. आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले होते की, या निर्णयामुळे एमबीबीएसमधील सुमारे 1,500 ओबीसी विद्यार्थ्यांना आणि पदव्युत्तर पदवीतील 2,500 ओबीसी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी फायदा होईल.

ओबीसी आरक्षण विधेयक : लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही मंजूर, राज्यांनाही OBC List तयार करण्याचा अधिकार, काय बदलणार वाचा सविस्तर..

या व्यतिरिक्त, EWS श्रेणीतील 550 विद्यार्थ्यांना MBBS मध्ये आणि सुमारे 1,000 विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी मिळणार आहे. 1986 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, सर्व राज्यांच्या वैद्यकीय संस्थांमध्ये ‘अखिल भारतीय कोटा’ (AIQ) लागू करण्यात आला.

अखिल भारतीय कोटा म्हणजे राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जागांचा वाटा जो राज्य महाविद्यालये केंद्र सरकारला देतात.सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्देशात म्हटले होते की, सर्व राज्ये त्यांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या 15 टक्के पदवी पदवी आणि 50 टक्के पदव्युत्तर जागा केंद्र सरकारला देतील.केंद्र सरकारच्या वाट्याला येणाऱ्या या जागांना ‘अखिल भारतीय कोटा’ असे नाव देण्यात आले.

2007 मध्ये ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतर लाभ उपलब्ध नव्हता

2007 पर्यंत अखिल भारतीय कोट्यात आरक्षण नव्हते. 2007 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अखिल भारतीय कोट्यात अनुसूचित जाती (एससी) साठी १५ टक्के आणि एसटीसाठी 7.5 टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले होते. 2007 मध्ये, जेव्हा केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेशामध्ये आरक्षण) कायदा लागू करण्यात आला.

तेव्हा ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आली, तेव्हा ती केवळ केंद्राच्या वैद्यकीय संस्थांमध्येच लागू करण्यात आली.अखिल भारतीय कोट्यांतर्गत येणाऱ्या जागांवर राज्यातील वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयांमध्ये त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.

29 जुलै रोजी केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर, या वर्षापासून देशभरातील ओबीसी विद्यार्थी आता कोणत्याही राज्यातील वैद्यकीय जागांच्या अखिल भारतीय कोट्यातील आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतील. या आरक्षणाचा फायदा एमबीबीएसमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या 1,500 विद्यार्थ्यांना आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशनमध्ये 2,500 ओबीसी विद्यार्थ्यांना होईल.

केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे की, गेल्या 6 वर्षांमध्ये देशातील MBBS च्या जागा 2014 मध्ये 54,348 वरून 56 टक्क्यांनी वाढून 2020 मध्ये 84,649 आणि पीजीच्या जागा 2014 मध्ये 30,191 वरून 2020 मध्ये 54,275 झाल्या.

या दरम्यान, देशात 179 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन झाली आणि आता देशात 558 (289 सरकारी आणि 269 खाजगी) वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत.