Rahul Gandhi Wealth : राहुल गांधींची चौकशी 2000 कोटींच्या प्रकरणात, पण त्यांची स्वत:ची संपत्ती किती? उत्पन्नाचा स्रोत काय? वाचा सविस्तर…

By, Pravin Pawar - June 15, 2022 06:00:31

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) राहुल गांधी यांची चौकशी करत आहे. हे प्रकरण 2 हजार कोटींहून अधिक रकमेचे आहे. काँग्रेसने आपल्या पक्षनिधीतून या वृत्तपत्राला 90 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले होते.Rahul Gandhi Wealth Inquiry into Rahul Gandhi’s 2000 crore case, assets worth Rs 16 crore in his own name; But no vehicle, 72 lakh loan

ईडी राहुल गांधी यांच्या संपत्तीबाबतही विचारणा करत आहे. 2019च्या निवडणुकीपूर्वी राहुल यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्याकडे 15 कोटी 88 लाख रुपयांची संपत्ती आणि 72 लाख रुपयांचे कर्ज असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याच प्रतिज्ञापत्रानुसार आज आम्ही तुम्हाला राहुल गांधींच्या संपत्तीची माहिती देत आहोत.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा दावा- राहुल गांधींची भेट मिळणे कठीण, मीच 4 वर्षांपासून भेटलो नाही

राहुल यांच्याकडे 15 कोटींहून अधिकची संपत्ती

2019 च्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, राहुल यांच्याकडे 15 कोटी 88 लाख रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. 2014 मध्ये त्यांची संपत्ती 9.4 कोटी होती. राहुल यांच्यावर 72 लाखांचे कर्ज असून त्यांच्याकडे स्वतःची कारही नाही.

राहुलची जंगम मालमत्ता 5 कोटी 80 लाख 58 हजार 799 रुपये आणि स्थावर मालमत्ता 10 कोटी 8 लाख 18 हजार 284 रुपये आहे. त्यांच्याकडे 40 हजारांची रोकड आहे. त्याचवेळी विविध बँकांमध्ये 17 लाख 93 हजार रुपये जमा आहेत.

त्यांनी रोखे, शेअर म्युच्युअल फंडात 5 कोटी 19 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. सुलतानपूरमध्ये वारसाहक्काने मिळालेल्या शेतीत त्यांचा वाटाही आहे. त्यांच्याकडे 333.3 ग्रॅम सोने आहे. 2017-18 मध्ये त्यांचे एकूण उत्पन्न 1 कोटी 11 लाख 85 हजार 570 होते.

राहुल गांधींच्या उत्पन्नाचा स्रोत काय?

खासदार म्हणून मिळणारे वेतन, रॉयल्टीचे उत्पन्न, किरायाचे उत्पन्न, रोख्यांमधून व्याज, म्युच्युअल फंडातून लाभांश आणि भांडवली नफा हा राहुल गांधींच्या उत्पन्नाचा स्रोत आहे.

ईडीने राहुल गांधींना कोणकोणते प्रश्न विचारले?

ईडीने राहुल गांधींना विचारले, तुमची मालमत्ता कुठे आहे? परदेशात काही मालमत्ता आहे का? जर होय, कुठे आणि किती?

एजेएलमध्ये तुमची भूमिका काय होती, तुम्ही यंग इंडियामध्ये कसे सामील झालात?

यंग इंडियाचे संचालक कसे व्हाल? कंपनी कधी स्थापन झाली?

यंग इंडिया एजेएलचा ताबा घेऊ शकेल का?

AJL चे दायित्व काढून टाकण्यासाठी कोणाच्या निर्णयावर पैसे दिले गेले?

तुम्ही AJL मध्ये 50 लाख रुपये किमतीच्या शेअर्सचे पैसे कसे दिले?

तुमचा वाटा काय होता? तुम्ही तुमचे शेअर्स कसे आणि कितीसाठी विकत घेतले? यासाठी पैसे कुठून आणले?

ताब्यात घेतल्यानंतर AJL चे 90.9 कोटी रुपयांचे दायित्व का माफ करण्यात आले?

शेअर्स स्वत:च्या नावावर घेतले, पण नॅशनल हेराल्डला काँग्रेसने 90.9 कोटी रुपये दिले.

टेकओव्हरसाठी जुन्या भागधारकांच्या बैठकीचे कार्यवृत्त?

बैठक बोलावली नाही तर कारण काय?

बुडणारे जहाज असताना काँग्रेस पक्षाने एजेएलला कर्ज का दिले?

नॅशनल हेराल्डचे पुनरुज्जीवन करण्यामागचा हेतू काय होता?

काय आहे प्रकरण?

1938 मध्ये काँग्रेस पक्षाने असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ची स्थापना केली. या अंतर्गत नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र प्रकाशित करण्यात येऊ लागले. त्यावेळी एजेएलवर 90 कोटींहून अधिक कर्ज होते आणि ते दूर करण्यासाठी आणखी एक कंपनी स्थापन करण्यात आली होती. ज्याचे नाव यंग इंडिया लिमिटेड होते. यामध्ये राहुल आणि सोनियांचा वाटा 38-38% होता.

एजेएलचे 9 कोटी शेअर्स यंग इंडियाला देण्यात आले. या बदल्यात यंग इंडिया एजेएलचे दायित्व भरेल, असे सांगण्यात आले, परंतु जास्त भागीदारीमुळे यंग इंडियाला मालकी हक्क मिळाले. एजेएलच्या दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी काँग्रेसने दिलेले 90 कोटींचे कर्जही नंतर माफ करण्यात आले.

55 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप

2012 मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सोनिया आणि राहुल यांच्याविरोधात कोर्टात केस दाखल केली होती. यामध्ये स्वामींनी गांधी परिवारावर 55 कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला होता. मात्र, या प्रकरणात ईडीची एंट्री 2015 मध्ये झाली.

या प्रकरणात आतापर्यंत काय-काय झाले?

1 नोव्हेंबर 2012 रोजी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली न्यायालयात खटला दाखल केला, ज्यामध्ये सोनिया-राहुल यांच्याव्यतिरिक्त मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांना आरोपी करण्यात आले होते. हे सर्व काँग्रेसशी संबंधित आहेत.
26 जून 2014 रोजी मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट यांनी सोनिया-राहुल गांधींसह सर्व आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले.
1 ऑगस्ट 2014 रोजी ईडीने या प्रकरणाची दखल घेतली आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला.
मे 2019 मध्ये ईडीने या प्रकरणाशी संबंधित 64 कोटींची मालमत्ता जप्त केली.
19 डिसेंबर 2015 रोजी दिल्ली पतियाळा कोर्टाने या प्रकरणात सोनिया, राहुल गांधींसह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला.
9 सप्टेंबर 2018 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सोनिया आणि राहुल गांधींना दणका दिला होता. प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिशीविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टातही याला आव्हान दिले, पण 4 डिसेंबर 2018 रोजी कोर्टाने सांगितले की, इन्कम टॅक्सची चौकशी सुरूच राहील. मात्र, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही आदेश निघणार नाही.