पीएम केअर फंडावरून धुरळा उठवण्याचा प्रयत्न निष्फळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाच्या नेतृत्त्व करू लागल्यापासून पीएम केअर फंडाद्वारे कोट्यवधी रुपयांची मदत देशात विविध ठिकाणी करण्यात येत आहे. मात्र हा फंड सरकारी नसल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले आहे. PRIME MINISTER’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund (PM-CARES Fund), a charitable trust under the law, has told Delhi High Court that the trust’s fund is not a fund of the Government of India.


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पंतप्रधानांच्या नागरिक सहाय्य आणि आपत्कालीन परिस्थिती निधीमध्ये मदत (पीएम-केअर्स फंड) हा भारत सरकारचा निधी नाही. या फंडाची रक्कम भारत सरकारकडे जात नाही असे धर्मादाय न्यासाने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. मात्र या फंडातील प्रत्येक रुपयाचा हिशोब पारदर्शकता पाळून देशापुढे मांडला जात असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले.

पंतप्रधान कार्यालयातील एक अवर सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले की भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 12 च्या अर्थानुसार त्रयस्थाला ट्रस्टची माहिती देण्याचा अधिकार नाही. पीएम-केअर्स फंडाची माहिती केंद्र सरकारने द्यावी या मागणीसाठी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे निवेदन सादर करण्यात आले. या याचिकेत म्हटले आहे की, पंतप्रधान, गृहमंत्री, संरक्षण आणि वित्त मंत्र्यांसारखे विश्वस्त असलेल्या फंडावर सरकारचे नियंत्रण नसल्याने नागरीक व्यथित आहेत.



याचा प्रतिवाद करताना श्रीवास्तव यांनी न्यायालयाला सांगितले की पीएम केअर फंड हा ट्रस्ट मानद तत्त्वावर काम करतो आणि अत्यंत पारदर्शकतेने त्याच्या निधीचे ऑडिट भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी तयार केलेल्या पॅनेलमधल्या चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे केले जाते. ही पारदर्शकता देशाच्या प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ऑडिट केलेला अहवाल ट्रस्टच्या अधिकृत वेबसाइटवर, ट्रस्टला मिळालेल्या निधीच्या वापराच्या तपशीलासह टाकला जातो. पीएम केअर फंड ट्रस्टला मिळालेली सर्व देणगी ऑनलाईन पेमेंट, धनादेश आणि डिमांड ड्राफ्टद्वारेच घेतली जाते. निनावी रक्कम, रोकड स्वरुपात पैसे स्विकारले जात नसल्याने प्रत्येक रुपयाचे ऑडिट केले जाते. ट्रस्ट फंडचा खर्च वेबसाइटवर प्रदर्शित केला जातो, असे स्पष्ट करण्यात आले.

पीएम केअर फंडावरून सम्यक गंगवाल यांनी याचिका दाखल केली. त्यांनी म्हटले आहे की, कोविड -19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना मदत वाढवण्याच्या उदात्त हेतूने पंतप्रधानांनी मार्च 2020 मध्ये पीएम-केअर्स फंडाची स्थापना केली होती आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळाल्या होत्या. तथापि, या ट्रस्ट डीडची एक प्रत पीएम-केअर्स फंडाने डिसेंबर २०२० मध्ये त्याच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली. ती कायदेशीर नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र तो बिनबुडाचा आणि वाईट हेतूंनी प्रेरीत असल्याचे समोर आले आहे.

PRIME MINISTER’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund (PM-CARES Fund), a charitable trust under the law, has told Delhi High Court that the trust’s fund is not a fund of the Government of India.

महत्त्वाच्या बातम्या