विरोधकांच्या कोलांटउड्यांमुळे पुन्हा केंद्राकडेच लसीकरणाची कमान, पीएम मोदींच्या निर्णयामागील महत्त्वाचे मुद्दे

By, shreekant patil - June 7, 2021 07:35:19

0

PM Modi Announces Free Vaccination To all above 18 years From 21st June, Know Top 10 Reasons

PM Modi Announces Free Vaccination : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आज देशाला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी दोन महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. 21 जूनपासून देशातील 18 वर्षांपुढील सर्व नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाची घोषणा, तसेच पीएम गरीब कल्याण अन्न योजनेनुसार देशातील 80 कोटी जनतेला नोव्हेंपर्यंत मोफत रेशन पुरवणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. PM Modi Announces Free Vaccination To all above 18 years From 21st June, Know Top 10 Reasons

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आज देशाला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी दोन महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. 21 जूनपासून देशातील 18 वर्षांपुढील सर्व नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाची घोषणा, तसेच पीएम गरीब कल्याण अन्न योजनेनुसार देशातील 80 कोटी जनतेला नोव्हेंपर्यंत मोफत रेशन पुरवणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.

याद्वारे पीएम मोदींनी देशातील लसीकरणाची धुरा पुन्हा एकदा स्वत:कडे घेतली आहे. यामागे महत्त्वाची कारणे आहेत. 1 मेपासून देशातील सर्व राज्यांना केंद्राने लस खरेदीची मुभा दिली होती. परंतु राज्ये या कामात अपयशी ठरली, अनेक राज्यांनी ग्लोबल टेंडर काढले, परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. देशातील कोरोनाची दुसरी लाट आता ओसरत असली, तरी तिसऱ्या लाटेची भयसुद्धा आहे. यामुळे पंतप्रधानांनी आता महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

16 जानेवारीपासून देशात सुरू झालेली लसीकरणाची मोहीम ही शास्त्रीय आधारावर सुरू होती. पहिल्या दोन टप्प्यांतील हे लसीकरण 30 एप्रिलपर्यंत सुरू राहिले.
याचदरम्यान विरोधकांनी राज्यांना लस खरेदीचे अधिकार देण्याची मागणी सुरू केली. यामुळे केंद्रानेही 1 मेपासून लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात राज्यांना लस खरेदीचे अधिकार देऊन लस सर्वांसाठी खुली केली.
या तिसऱ्या टप्प्यात राज्यांना उत्पादकांकडून साठ्यातील 25 टक्के लस थेट विकत घेता येत होती.
अनेक राज्यांनी आपापल्या राज्यात मोफत लसीकरणाची वाजतगाजत घोषणा केली. परंतु लसींचा तुटवडा जाणवू लागल्यावर पुन्हा केंद्रावर खापर फोडण्यास सुरुवात केली.
अखिलेश यादवांसारखे नेते जे कोरोना लसीला आधी बीजेपी लस संबोधत होते, तेच सर्वांसाठी लसीकरण खुले करा म्हणू लागले.
महाराष्ट्र शासनानेही जागतिक टेंडर काढले, परंतु त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही.
देशात दोनच लस निर्माते असल्याने एवढ्या सगळ्या राज्यांच्या मागण्या एकाच वेळी पूर्ण करणे त्यांना शक्य नव्हते.
परिणामी, राज्यांना लस खरेदीचे अधिकार द्या म्हणणाऱ्या विरोधकांनी आता पुन्हा कोलांटउडी घेतली. विरोधकांनी आपापल्या राज्यात अतिशय खालच्या पातळीचे राजकारण सुरू केले.
लसींच्या किमतीपासून ते वितरणापर्यंत पंजाब, राजस्थानात चुकीच्या घटना उजेडात आल्या.
राज्य सरकारांकडे जे २५ टक्के काम होतं तेदेखील आता भारत सरकारकडेच म्हणजेच केंद्र सरकारकडे असणार आहे.

PM Modi Announces Free Vaccination To all above 18 years From 21st June, Know Top 10 Reasons

महत्त्वाच्या बातम्या