Modi Speech : राज्ये अपयशी ठरल्याने केंद्रानेच घेतली पुन्हा जबाबदारी; आता २१ जूनपासून १८ वर्षांवरील सर्वांनाच मोफत लस

By, madhavir agrawal - June 7, 2021 06:25:28

0

पंतप्रधान नरेंद्र मोद यांनी कोरोनासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशाला संबोधित केलं. येत्या 21 जूनपासून देशातील 18 वर्षावरील नागरिकांना मोफत लस देईल.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोरोनासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशाला संबोधित केलं.यावेळी त्यांनी सामान्य जनतेला मोठा दिलासा दिला . येत्या 21 जूनपासून देशातील 18 वर्षावरील नागरिकांना मोफत लस देईल. केंद्र सरकार लस खरेदी करुन ती राज्यांना मोफत पुरवण्यात येणार आहे . याशिवाय पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेनुसार 80 कोटी नागरिकांना दिवाळीपर्यंत मोफत राशन पुरवणार असल्यांच मोदींनी नमूद केलं.

ज्या लोकांना खासगी रुग्णालयात लस घ्यायची आहे, त्यांना पैसे देऊन लस घेता येईल. मात्र खासगी रुग्णालये 150 रुपये अतिरिक्त चार्ज लावूनच लस देऊ शकतात. या किमतीवर नियंत्रण राज्य सरकारांनी ठेवावं, असही मोदी म्हणाले.

कोरोना गेला असं समजू नका. आपल्याला सावध राहायचं आहे आणि कोरोनाचे नियम पाळायचे आहे. कोरोनाविरुद्धची ही लढाई जिंकेल.

21 जूनपासून 18 वर्षावरील सर्वांना मोफत लस

आता जी जबाबदारी राज्यांना दिली होती, ती 25 टक्के जबाबादारी केंद्र स्वीकारेल, येत्या दोन आठवड्यात ते लागू केलं जाईल. त्याबाबत नवी नियमावली तयार केली जाईल. 21 जूनपासून 18 वर्षावरील सर्वांना मोफत लस देणार.

लसनिर्मिती कंनप्यांकडून एकूण उत्पन्नाच्या 75 टक्के लसी भारत सरकार खरेदी करुन, राज्य सरकारांना मोफत देणार. आतापर्यंत देशातील अनेक नागरिकांना मोफत लस मिळाली आहे. आता १८ वर्षावरील लोकांनाही मोफत लस मिळेल.

ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी: PM https://t.co/tkssHa6Y2a

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 7, 2021

दिवाळीपर्यंत 80 कोटी जनतेला मोफत राशन

मागील वर्षी कोरोनामुळे लॉकडाऊन लावावा लागला, त्यावेळी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेनुसार ८ महिने मोफत राशन पुरवलं. यावर्षीही दुसऱ्या लाटेमुळे मे आणि जूनपर्यंत ही योजना राबवण्यात आली.

ही योजना आता दीपावलीपर्यंत लागू असेल. महामारीच्याकाळात सरकार गरिबांसाठी त्यांचा साथी बनून उभं आहे. नोव्हेंबरपर्यंत 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य मिळेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे:

अनेक ठिकाणी अनलॉक करण्यात येत आहे. पण त्यामुळे कोरोना गेला आहे असं समजू नका. काळजी घ्या.
80 कोटी नागरिकांना नोव्हेंबरपर्यंत मोफत रेशन दिलं जाणार
21 जूननंतर 18 वर्षावरील नागरिकांना मोफत लस
आज हा निर्णय घेण्यात आला आहे की, राज्य सरकारांकडे जे २५ टक्के काम होतं ते देखील आता भारत सरकारकडेच म्हणजेच केंद्र सरकारकडे असेल.
अनेक राज्यांनी असं म्हटलं की, पूर्वी जी सिस्टम होती तीच चांगली होती.
यामुळे लसीकरणात काय-काय अडचणी आहेत याबाबत राज्यांना देखील अडचणी समजून आल्या.
1 मेपासून राज्यांना २५ टक्के लसीकरणाचं काम सोपवलं. त्यांनी ते काम सुरु केलं.
मीडियामधील एका गटाने याबाबत कॅम्पेन देखील केलं जावं
लसीकरणाबाबत बराच दबाव देखील बनवला गेला.
अनेक राज्य सरकारांनी असं म्हटलं की, लसीकरणाचं विकेंद्रीकरण केलं जावं आणि ते राज्य सरकारांकडे सोपवलं जावं.
आपण एक वर्षात दोन ‘मेड इन इंडिया’ लस बनवून दाखवल्या
देशात सध्या 7 कंपन्यांकडून लस तयार करण्याचं काम सुरु
लस तयार करणाऱ्या कंपन्यांना हवं तेवढं साहाय्य केलं.
आपल्याकडे नोझल लसीबाबत देखील संशोधन सुरु आहे.
लसीची उपलब्धता वाढविण्यासाठी इतर देशातील कंपन्यांसोबत चर्चा सुरु आहेत.
देशात आतापर्यंत 23 कोटी लसींचे डोस देण्यात आली आहेत.
प्रभावी लसीकरणासाठी देशानं मिशन इंद्रधनुष्य मोहीम राबविली
विचार करा जर आपल्याकडे स्वत:ची लस नसती तर भारतासारख्या विशाल देशात काय घडलं असतं?
आज संपूर्ण देशात लसीकरणाची मागणी आहे. त्या तुलनेत उत्पादन करणारे देश आणि लस बनविणाऱ्या कंपन्या या फारच कमी आहेत.
कोरोना लस हे आपलं सुरक्षा कवच आहे.
कोरोनाला हरविण्यासाठी नियमांचं पालन करा
कोरोना काळात सर्वाधिक वैद्यकीय ऑक्सिजनची गरज भासली, भारतात आजवर एवढी गरज कधीच भासली नव्हती.