सरन्यायाधिशाच्या नियुक्तीविरोधात खोडसाळपणे याचिका करणाऱ्याला पाच लाख रुपये दंड, व्यावसायिक याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाचा दणका

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालिन सरन्यायाधिश दीपक मिश्रा यांच्या नियुक्तीविरोधात खोडसाळपणे याचिका दाखल करणाऱ्यांना पाच लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याच्या जमीनातून हा खर्च वसूल केला जाणार आहे.Penalty of Rs 5 lakh for petty petitioner against appointment of Chief Justice

व्यावसायिक याचिकाकर्त्यांना पायबंद घालण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. दंडाची रक्कम एका महिन्याच्या कालावधीत जमा करून पंतप्रधान मदत निधीला पाठविण्यास सांगितले आहे.



स्वामी ओम आणि मुकेश जैन यांनी 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांची राष्ट्रपतींना शिफारस करण्याच्या प्रथेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यातील स्वामी ओम यांचे आता निधन झाले आहे. मुकेश जैन ओडिशातील तुरुंगात दुसºया प्रकरणात शिक्षा भोगत आहे.

न्यायामूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर जैन यांच्या अर्जाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले आहे की याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांवर निराधार आरोप केले आहेत. सक्षम अधिकाऱ्यांनी जमीनाच्या किंमतीतून खर्च वसूल करावा.

त्याचबरोबर खर्चाची वसुली होईपर्यंत जैन यांना सर्वोच्च न्यायालयात कोणतीही जनहित याचिका दाखल करण्याची परवानगीजैन यांची बाजू मांडणारे वकील एपी सिंह म्हणाले की त्यांच्याकडे कोणतीही जमीन नाही आणि इतर प्रकरणांमध्ये त्यांना जामीन मिळाल्यावर ते स्वत: न्यायालयात हजर राहतील.

ओडिशामध्ये जैन यांच्याविरुध्द आणखी दोन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. गेल्या वर्षी राज्यातील पुरी रथयात्रेशी संबंधित एका कथित व्हॉट्सअ‍ॅप संदेशामुळे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता .

केंद्रासाठी उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, श्री जैन यांचा खर्च कमी करण्यासाठीचा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. जैन यांच्या मालमत्तांना संलग्न करून कायद्यानुसार खर्च वसूल करण्याचे निर्देश दिले जातील.

२०१७ मध्ये या प्रकरणात सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की जैन यांच्याकडून खर्च वसूल करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे व्यावसायिक याचिकाकर्त्यांना पायबंद होईल.

Penalty of Rs 5 lakh for petty petitioner against appointment of Chief Justice

महत्त्वाच्या बातम्या