विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत (एनडीए) महिला उमेदवारांना पुढील वर्षीपासून (२०२२) प्रवेश घेण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी करणारी केंद्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. आपण महिलांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवू शकत नाही. महिला उमेदवारांचा प्रवेश एक वर्षाने पुढे ढकलता येणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्या. एस.के.कौल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘‘ आपत्कालीन स्थिती हाताळण्यासाठी सेना दलांकडे उत्तम पथके आहेत. महिलांना विनाविलंब ‘एनडीए’मध्ये प्रवेश मिळावा म्हणून सरकारकडून योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील अशी अपेक्षा आम्हाला आहे.
संरक्षण मंत्रालय आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) यांनी समन्वयाने यावर तोडगा काढावा.’’ या प्रकरणातील याचिकाकर्ते कुश कालरा यांचे म्हणणे ऐकून घेताना न्यायालयाने महिलांचा ‘एनडीए’ प्रवेश आणखी एक वर्षाने पुढे ढकलता येऊ शकत नाही असे स्पष्ट केले
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more