ज्ञानवापी केस : सध्या यथास्थिती ठेवा, सर्वेक्षण रिपोर्ट जाहीर करू नका, जिल्हा कोर्टाकडे सुनावणी; सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडॉर परिसरातील ज्ञानवापी मशिदी संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला असून तेथील सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करू नये. शिवलिंगाची जी जागा सील केली आहे, ती तशीच ठेवावी. वजूसाठी अरेंजमेंट करावी. वादा संदर्भातल्या सर्व केसेस वाराणसी स्थानिक न्यायालयात पेक्षा जिल्हा कोर्टाकडे वर्ग करा कराव्यात, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने आज दिले आहेत. Keep the status quo for now, do not release the survey report, hearing to the district court; Supreme Court order

ज्ञानवापी मशिदी संदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे आदेश हे येते 8;आठवडे लागू राहतील, असे आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.



सुप्रीम कोर्टाने ज्ञानवापी मशिद केस संदर्भात मुस्लिम पक्षांची बाजू ऐकून घेतली. मुस्लिम पक्षाच्या बाजूने 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याचा आधार घेताना सेक्शन 4 (3) तरतुदीचा हवाला दिला. परंतु सुप्रीम कोर्टाने तो हवाला येथे लागू होत नाही, असे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर वाराणसी स्थानिक कोर्टाला यापुढे कोणतेही आदेश देऊ नयेत, असे सांगितले. या सर्व केसेसची सुनावणी वरिष्ठ न्यायालय म्हणजे वाराणसी जिल्हा न्यायालय घेईल. या सुनावणीत काय येते समोर येते हे पाहून मग सुप्रीम कोर्ट निर्णय देईल, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी स्पष्ट केले आहे.

ज्ञानवापी मशीद परिसरातील सर्वेक्षण जे काही पूर्ण झाले आहे, त्याची यथास्थिती ठेवावी. ते जाहीर करू नये, असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

शांतता आणि सौहार्द सर्वात महत्त्वाचे आहे, अशी टिपणी न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी केली आहे.

– सुप्रीम कोर्टाची टिपण्णी :

  •  Here a structure of Zoroastrian faith will not make the Christian structure Zoroastrian or vice versa, but the ascertainment of religious character of a place may not necessarily fall foul of section 3 of the 1991
  •  Forget there is mosque on one side and temple on the other. Suppose there is a Parsi temple and there is a cross in the corner of the area. Does the presence of ‘agyari’ make the cross agyari or agyari Christian? This hybrid character is not unknown.
  •  Supreme Court says ascertainment of religious character is not barred under section 3 of the 1991 Places of Worship Act.

Keep the status quo for now, do not release the survey report, hearing to the district court; Supreme Court order

महत्वाच्या बातम्या