1991 प्रार्थनास्थळ कायदा : नरसिंह रावांनी अडवाणींचे ऐकले असते तर??; स्वामी गोविंददेव गिरीही रावांबद्दल सकारात्मक का बोलले??

काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडॉर परिसरातील ज्ञानवापी मशीद वाद आणि मथुरा येथील श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही – ईदगाह वाद यांच्यावर प्रसार माध्यमांमध्ये आणि राजकीय पक्षांमध्ये कितीही घमासान सुरू असले तरी प्रत्यक्षात दोन्ही वाद कोर्टाच्या प्रांगणात सुटणार, ही वस्तुस्थिती आहे!! If Narasimha Rao had listened to Advani ??; Why Swami Govinddev Giri also spoke positively about Rao

हिंदू समाजाने या दोन्ही पातळ्यांवर आपली लढाई पक्की करण्याचा निश्चय केला आहे, यात शंका नाही. पण हे दोन्ही वाद राजकीय पातळीवर हिंदूंनी जिंकले तरी कायदेशीर पातळीवर सध्यातरी 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यावर अडणार आहेत.

हाच तो कायदा आहे, जो तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी अयोध्येतील राम मंदिर आणि बाबरी मशीद वादाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेत मंजूर करून घेतला होता. 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी भारतातील प्रार्थना स्थळे “जशी असतील तशी” म्हणजे त्यांचे कोणतेही “कॅरेक्टर आणि स्टेटस” न बदलता तशीच ठेवण्याचा हा कायदा आहे. फक्त अयोध्येतील रामजन्मभूमीचा यामध्ये अपवाद करून ठेवला आहे.

हा कायदा संसदेत मंजूर करताना आपण भाजपची राजकीय कोंडी करू शकू, असा नरसिंह रावांचा त्यावेळी होरा होता, अशी त्यावेळच्या प्रसार माध्यमातील चर्चा होती. पण त्याचबरोबर अयोध्येचा प्रश्न यातून मार्गी लागला तर त्यांना तो हवा होता.

{येथे एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे हा कायदा मंजूर होताना आणि मंजूर झाल्यानंतर वर्षभरात पर्यंत अयोध्येतील राम जन्मभूमीवर बाबरी मशीद अस्तित्वात होती. 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद कारसेवकांनी उद्ध्वस्त केली.}

-“अडवाणींची महत्वपूर्ण सूचना

त्याप्रमाणे अयोध्येचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नरसिंह रावांनी तो कायदा मंजूर करून घेतला. पण त्यावेळी भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि पक्षाच्या नेत्या उमा भारती यांनी जो विरोध नोंदविला होता, तो आज काळाच्या कसोटीवर उतरला आहे किंबहुना या दोन्ही नेत्यांनी त्यावेळी दिलेले इशारे आज प्रत्यक्षात व्यवहारात उतरताना दिसत आहेत. प्रार्थनास्थळ कायदाच करायचा असेल, तर त्यामध्ये फक्त अयोध्येचा समावेश न करता काशी आणि मथुरेचा वादांचाही समावेश करावा. त्यामुळे कायदेशीर दृष्ट्या हे तीनही प्रश्न एकदम मिटू शकतील, अशी सूचना लालकृष्ण आडवाणी यांनी केली होती. अन्यथा कायद्याच्या दृष्टीने फक्त अयोध्येचा प्रश्न सुटला तरी काशी – मथुरेचे प्रश्न तसेच रेंगाळत राहतील आणि ते समाजामध्ये संघर्ष पेटवत ठेवतील, असे लालकृष्ण अडवाणी म्हणाले होते. त्यांचे हे भाषण लोकसभेचा रेकॉर्ड मध्ये उपलब्ध आहे.

– राव चरित्रातून वेगळे पैलू समोर

अशा स्थितीत नरसिंह रावांनी लालकृष्ण अडवाणींची सूचना दूरदृष्टीने स्वीकारली असती तर आज काशी आणि मथुरा या दोन्ही वादांमध्ये जे प्रश्न पुढे आले आहेत आणि जो संघर्ष टोकाला जाऊ पाहत आहे तो संघर्ष उदभवूच शकला नसता!!… पण मग हे का घडले नाही?? नरसिंह रावांची वैयक्तिक राजकीय मते किंवा बाकी काही त्याच्या आड आले का??

याचा धांडोळा घेतला असता काही वेगळेच पैलू समोर येताना दिसतात. नरसिंह राव यांनी त्यावेळी लालकृष्ण अडवाणींची सूचना न स्वीकारण्यामागे त्यांची काही “पर्सनल पॉलिटिकल कंपल्शन्स” होती, असे नरसिंह रावांच्या चरित्रातून दिसून येते.

– त्यावेळची राजकीय परिस्थिती

शिवाय येथे त्या वर्षीची म्हणजे 1991 ची राजकीय परिस्थिती नीट समजावून घेतली पाहिजे. नरसिंह रावांची आज 2022 मध्ये जी भारताला आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम देणारे कणखर पंतप्रधान म्हणून प्रतिमा आहे, तशी ती त्यावेळी नव्हती. कारण त्यांच्या पंतप्रधानपदाची ती सुरुवात होती. ढासळत्या तब्येतीमुळे राजकारणातून रिटायर होऊन हैदराबादला घरी परत जाणारे नरसिंह राव राजीव गांधी यांच्या हत्येमुळे अचानक पंतप्रधान बनले होते. त्यांच्यासमोर आर्थिक आव्हान आ वासून उभे होते आणि त्यातच अयोध्येचा प्रश्न चिघळत होता. या पार्श्‍वभूमीवर नरसिंह रावांनी काँग्रेसच्या तत्त्वज्ञानाला अनुसरून 1991 चा प्रार्थनास्थळ कायदा आणि त्यामध्ये अयोध्येचा अपवाद हा विषय राजकीय अजेंड्यावर आणला होता. ही बाब अधोरेखित केली पाहिजे.

– बड्या काँग्रेस नेत्यांचा होता विरोध

पण मूळातच 1991 चा प्रार्थनास्थळ कायदा आणि त्यामध्ये अयोध्येचा अपवाद करायला खुद्द त्यांच्या काँग्रेस पक्षातल्या बड्या बुजूर्ग नेत्यांचा ठाम विरोध होता. केंद्रीय गृहमंत्री आणि नरसिंह रावांचे वैयक्तिक मित्र शंकरराव चव्हाण वगळले, तर बाकी कोणतेही काँग्रेस नेते हा कायदा अस्तित्वात आणायच्याच विरोधात होते. यामध्ये अर्जुन सिंग, पी. शिवशंकर, नारायण दत्त तिवारी, कमलापती त्रिपाठी, काँग्रेसच्या सहयोगी पक्षाचे सैफुद्दीन सोझ, कम्युनिस्टांचे सर्व नेते हे मूळातच या कायद्याच्या विरोधात होते.

– अल्पमतातील सरकार आणि रावांचे कौशल्य

नरसिंह रावांना त्या वेळी लोकसभेत पूर्ण बहुमत नव्हते. काँग्रेसचे फक्त 235 खासदार निवडून आले होते. त्यामुळे झारखंड मुक्ती मोर्चा, कम्युनिस्ट आणि अन्य काही छोट्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर त्यांना राज्यशकट चालवणे भाग होते. अशावेळी कमीतकमी तडजोड करून जास्तीत जास्त लाभ मिळवण्याचा आणि त्यावेळच्या निकटचा राजकीय प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न नरसिंह रावांनी आपल्या राजकीय कौशल्याने जकरून पाहिला होता.

त्यामुळे 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यात ते फक्त अयोध्येचा अपवाद करू शकले होते. ही वस्तुस्थिती नरसिंह रावांच्या चरित्रातून समोर येताना दिसते.

– स्वामी गोविंददेव गिरी महाराजांचे वक्तव्य

नेमका हाच मुद्दा 18 मे 2022 रोजी नाशिक मध्ये आलेल्या राम जन्मभूमी न्यासाच्या न्यासाचे कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांनी वेगळ्या पद्धतीने मांडला. 1991 चा कायदा घाईगर्दीने मंजूर केला होता. अयोध्येची समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही काहीतरी करत आहोत, हे दाखवण्याचा त्यावेळच्या सरकारचा प्रयत्न होता. किंबहुना 1991 चा प्रार्थनास्थळ कायदा हा प्रतिक्रियात्मक होता, असे वक्तव्य स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांनी केले. पण त्यातच त्यांनी एक “उपवक्तव्य” करून या कायद्याला एक एक वेगळा ट्विस्ट त्याला दिला, तो म्हणजे आज नरसिंह राव पुन्हा परत आले तर ते स्वतःच हा कायदा बदलतील, असे गोविंद देव गिरी महाराज म्हणाले.

– 2 उद्दिष्टे साध्य

यातून गोविंददेव गिरी महाराजांनी 2 उद्दिष्टे साध्य केली. पहिले म्हणजे नरसिंह रावांची त्यावेळची राजकीय मर्यादा त्यांनी उलगडून दाखवली आणि आजच्या काँग्रेस पक्षाला काँग्रेसच्या नेतृत्वाला नरसिंह रावांचे अनुकरण करण्याची एक सूचना करून पाहिली.

काँग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंह राव जर कायद्याच्या मार्गाने अयोध्येचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करू शकतात, तर सध्याच्या काँग्रेस नेतृत्वाने हा कायदा बदलून काशी आणि मथुरेचा अपवाद करायला मदत करण्यास काय हरकत आहे??, असेच एक प्रकारे स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांना सुचवायचे असेल, असे वाटते.

– नेतृत्वांच्या तफावती वर बोट

किंबहुना यातून 1991 चे नरसिंह राव यांचे काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व आणि काँग्रेसचे विद्यमान नेतृत्व यांच्यातली तफावती वर स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांनी चतुराईने बोट देखील ठेवले आहे!!

– नरसिंह राव – मोरोपंत संबंध

याचा आणखी एक वेगळा पैलू देखील आहे. खुद्द नरसिंह राव अयोध्येच्या राम मंदिराबाबत पहिल्यापासूनच अनुकूल होते. त्यांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते मोरोपंत पिंगळे यांच्याशी अतिशय सौहार्दाचे संबंध होते. 6 डिसेंबर 1992 या दिवशी घडलेल्या घटनेशी नरसिंह राव आणि मोरोपंत पिंगळे यांच्यातील विशेष संबंध याला फार महत्व आहे!!

– “बिटवीन द लाईन्स”

या पार्श्वभूमीवर जेव्हा स्वामी गोविंददेव गिरी यांच्या वक्तव्यातले “बिटवीन द लाईन्स” आपण वाचले तर त्यातले एक वेगळे इंगितही आपल्याला लक्षात येईल… ते म्हणजे आज नरसिंह राव जर परत आले, तर ते स्वतःच 1991 चा कायदा बदलतील, याचा अर्थ नरसिंह रावांनी 1991 मधल्या जनमताचा रेटा लक्षात घेऊन तो कायदा केला होता आणि आज जर ते परत आले तर आजच्या जनमताचा रेटा लक्षात घेऊन ते 1991 चा कायदा स्वतःच बदलतील, असा या वक्तव्याचा अर्थ होतो. नेमका हाच अर्थ स्वामी गोविंददेव गिरी यांच्या वक्तव्यातला “बिटवीन द लाईन्स” आहे!!, असे वाटते.

If Narasimha Rao had listened to Advani ??; Why Swami Govinddev Giri also spoke positively about Rao

महत्वाच्या बातम्या