काश्मिरी पंडितांची पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव, 1990च्या नरसंहाराची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी


काश्मीरमध्ये 1990च्या दशकात झालेल्या नरसंहाराची फेरतपासणी करण्याची मागणी पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात उठली आहे. रुट्स इन काश्मीर या काश्मिरी पंडितांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात 2017 मधील न्यायालयाच्या आदेशात बदल करण्याची मागणी करणारी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या 27 वर्षांनंतर पुरावे गोळा करणे कठीण असल्याचे सांगत चौकशीचे आदेश देण्यास नकार दिला होता.Kashmiri Pandits once again run to the Supreme Court, demanding re-investigation of the 1990 genocide


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : काश्मीरमध्ये 1990च्या दशकात झालेल्या नरसंहाराची फेरतपासणी करण्याची मागणी पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात उठली आहे. रुट्स इन काश्मीर या काश्मिरी पंडितांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात 2017 मधील न्यायालयाच्या आदेशात बदल करण्याची मागणी करणारी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या 27 वर्षांनंतर पुरावे गोळा करणे कठीण असल्याचे सांगत चौकशीचे आदेश देण्यास नकार दिला होता.

नव्या याचिकेत 33 वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाला 1984च्या शीखविरोधी दंगलीची चौकशी झाल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकरणाकडेही दुर्लक्ष होता कामा नये. सर्वोच्च न्यायालयाने 24 जुलै 2017 रोजी दिलेला आदेश कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा असल्याचे संस्थेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. आमच्या मुळापासून तुटून संघर्ष करणाऱ्या समाजाला याचिका दाखल करण्यास वेळ का लागला, असे विचारले जाऊ नये.



2017 मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर आणि न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी फेटाळलेल्या याचिकेत काश्मिरी पंडितांच्या हत्येशी संबंधित 215 घटनांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या घटनांमध्ये 700 जणांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. त्यानंतर काश्मीरमधून जीव वाचवून पळून गेलेले लोक तपासात सहभागी होऊ शकत नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे दोषी शिक्षा न होता पळून गेले. पोलीस कोणत्याही प्रकरणात तपासाच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले नाहीत. आता यासीन मलिक, बिट्टा कराटे यांसारख्या फुटीरतावादी नेत्यांच्या भूमिकेची फेरतपासणी व्हायला हवी.

आता पुन्हा एकदा ‘रूट्स इन काश्मीर’ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यासाठी पुरेसे कारण सिद्ध करण्यासाठी वरिष्ठ वकिलाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. याप्रकरणी ज्येष्ठ वकील आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंह यांनी हे प्रमाणपत्र दिले आहे. न्यायाधीशांनी प्रकरण विचारात घेण्यासारखे मानले तर त्यावर पुन्हा सुनावणी होऊ शकते.

Kashmiri Pandits once again run to the Supreme Court, demanding re-investigation of the 1990 genocide

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    शिंदे – फडणवीसांची समृद्धी महामार्गावर टेस्ट ड्राईव्ह मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण