इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीचे पेगासस हे स्पायवेअर म्हणजे ‘हेरगिरी करणारी आज्ञावली’ वापरून भारतातील किमान हजारभर लोकांचे फोन टिपण्यात किंवा निरखले जात होते.मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसचे दिग्गज नेते कमलनाथ यांनी पेजेसस प्रकरणाबाबत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. Kamal Nath serious allegations, said- Pegasus spaying started after PM Modi’s visit to Israel, judges should investigate
विशेष प्रतिनिधी
भोपाल : मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कमलनाथ यांनी पेगासस हेरगिरी प्रकरणात केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मागणी केली असून सरकार न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करेल असे सांगून त्यांनी कोणतेही असे सॉफ्टवेअर खरेदी केलेले नाही.
यासह कमलनाथ म्हणाले की, या घोटाळ्यामुळे आमच्या हक्कांवर सर्वात मोठा हल्ला झाला आहे. कमलनाथ म्हणाले की, पेगासस प्रकरण लपविण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, जो बंदी घातलेल्या फायलींमधूनच समोर आला होता. कमलनाथ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल दौर्‍यावर भाष्य केले.
ते म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांत ही बाब चर्चेत आली असून येत्या 15 दिवसांत ही बाब तापणार आहे.कमलनाथ यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या बैठकीतील न्यायाधीशांकडे चौकशी करण्याची मागणी केली आणि म्हणाले की सरकारने विरोधी नेत्यांना विश्वासात घ्यावे.
माजी मुख्यमंत्र्यांनी पेगाससच्या परवान्यासंबंधी प्रश्न विचारत असे म्हटले की एनओएस म्हणतो की ते ते फक्त मोठ्या सरकारांना देतात. तर किती पेगासस परवाने खरेदी केले गेले आहेत. सरकारमध्ये एक तांत्रिक समिती आहे. कायदा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आहे. तर सुरक्षा, किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी पेगासस मोदी विकत घेतले गेले होते?
कॉंग्रेस नेते कमलनाथ म्हणाले की, जर सरकारला याविषयी माहिती नसेल तर त्यांनी कधीही कोणतेही सॉफ्टवेअर आणि परवाना खरेदी केलेला नाही असे ते का म्हणत नाहीत. मोबाईल फोन कंपन्यांच्या माध्यमातून त्याने लाखो लोकांचे सर्वेक्षण केले आहे. फ्रान्सने तपास सुरू केला आहे. लवकरच अन्य देशांमध्ये चौकशी सुरू होणार आहे. बरीच सॉफ्टवेअर आहेत, त्यांनी इतर सॉफ्टवेअरदेखील खरेदी केल्या आहेत का?
पुढे ते म्हणाले की, चौकशी करणारा न्यायाधीशही अशी व्यक्ती असावी ज्याच्यावर पूर्वी हेरगिरी केलेली नाही.माजी मुख्यमंत्री म्हणाले की, पेगासस प्रकरणाचा खुलासा कॉंग्रेसने केलेला नाही, तर आंतरराष्ट्रीय माध्यम संघटनांनी केला आहे . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जुलै 2017 मध्ये इस्रायल दौऱ्यावर आले होते. ही हेरगिरी 2017 आणि 2018 मध्ये देखील सुरू झाली. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात मोबाइल फोन कंपन्यांच्या माध्यमातून लाखो लोकांवर लक्ष ठेवले गेले.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more