Farmers Protest : शेतकऱ्यांचे आंदोलन लवकरच संपुष्टात येण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांना पाच महत्त्वाचे प्रस्ताव पाठवले आहेत. आपल्या प्रस्तावांत केंद्राने किमान आधारभूत किंमत, खटले मागे घेणे आणि वीजबिलाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज संयुक्त किसान मोर्चाची (SKM) बैठक झाली. बुधवारीही याबाबत पुढील बैठक होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हरियाणाच्या संघटना सरकारच्या प्रस्तावावर तयार नाहीत, तथापि, पंजाबच्या 90% संघटना सरकारच्या प्रस्तावावर समाधानी आहेत. Farmers Protest likely come to an end, 5 proposals sent by the central government, the role of Kisan Morcha has also been clarified, read more
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांचे आंदोलन लवकरच संपुष्टात येण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांना पाच महत्त्वाचे प्रस्ताव पाठवले आहेत. आपल्या प्रस्तावांत केंद्राने किमान आधारभूत किंमत, खटले मागे घेणे आणि वीजबिलाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज संयुक्त किसान मोर्चाची (SKM) बैठक झाली. बुधवारीही याबाबत पुढील बैठक होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हरियाणाच्या संघटना सरकारच्या प्रस्तावावर तयार नाहीत, तथापि, पंजाबच्या 90% संघटना सरकारच्या प्रस्तावावर समाधानी आहेत.
युनायटेड किसान मोर्चाच्या बैठकीनंतर शेतकरी नेते युधवीर सिंह म्हणाले, “सरकारच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. काही मुद्द्यांवर खुलासा करण्याची मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली आहे. त्यांचे मत सरकारला पाठवले जाईल. उद्या सरकारचे उत्तर येईल अशी आशा आहे. यानंतर उद्या पुन्हा 2 वाजता बैठक होणार आहे.
दुसरीकडे, बलबीर सिंग राजेवाल म्हणाले की, सरकारने हे स्पष्ट केले पाहिजे की एमएसपी समितीमध्ये असे लोक असू नयेत जे कृषी कायद्यांचे समर्थक आहेत. खटला मागे घेताना आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा करण्याची अट घालण्यात आली आहे. या अटीला आम्ही तयार नाही. सरकारशी पुन्हा चर्चा करू.
केंद्र सरकारचे हे आहेत पाच प्रस्ताव 1. एमएसपीवर समिती सरकारने ठरावात म्हटले आहे की, “स्वतः पंतप्रधानांनी आणि नंतर कृषिमंत्र्यांनी एमएसपीवर समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या समितीमध्ये केंद्र, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, कृषी शास्त्रज्ञ यांचा समावेश असेल. यात आम्हाला स्पष्टता हवी आहे की, शेतकरी प्रतिनिधीमध्ये एसकेएमचा प्रतिनिधी असेल. 2. खटले मागे घेण्याबाबत प्रस्तावात असे म्हटले आहे की आंदोलनादरम्यानच्या खटल्यांचा संबंध आहे, यूपी सरकार आणि हरियाणा सरकारने आंदोलन मागे घेतल्यानंतर लगेचच खटले मागे घेतले जातील यावर पूर्ण सहमती दर्शवली आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान भारत सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशातील संबंधित विभागाच्या आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून आंदोलन मागे घेतल्यानंतर खटला मागे घेण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. 3. भरपाई भरपाईचा प्रश्न आहे, तर हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने यासाठी तत्त्वतः संमती दिली आहे. पंजाब सरकारनेही वरील दोन विषयांबाबत जाहीर घोषणा केली आहे. 4. वीज बिल केंद्राने प्रस्तावात म्हटले आहे की, “जेथपर्यंत वीज बिलाचा संबंध आहे, तो संसदेत मांडण्यापूर्वी सर्व संबंधितांची मते घेतली जातील.” 5. पराली परालीच्या प्रश्नावर भारत सरकारने संमत केलेल्या कायद्याच्या कलम 14 आणि 15 अंतर्गत शेतकऱ्याला गुन्हेगारी दायित्वातून सूट दिली आहे.
1. एमएसपीवर समिती सरकारने ठरावात म्हटले आहे की, “स्वतः पंतप्रधानांनी आणि नंतर कृषिमंत्र्यांनी एमएसपीवर समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या समितीमध्ये केंद्र, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, कृषी शास्त्रज्ञ यांचा समावेश असेल. यात आम्हाला स्पष्टता हवी आहे की, शेतकरी प्रतिनिधीमध्ये एसकेएमचा प्रतिनिधी असेल.
2. खटले मागे घेण्याबाबत प्रस्तावात असे म्हटले आहे की आंदोलनादरम्यानच्या खटल्यांचा संबंध आहे, यूपी सरकार आणि हरियाणा सरकारने आंदोलन मागे घेतल्यानंतर लगेचच खटले मागे घेतले जातील यावर पूर्ण सहमती दर्शवली आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान भारत सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशातील संबंधित विभागाच्या आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून आंदोलन मागे घेतल्यानंतर खटला मागे घेण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
3. भरपाई भरपाईचा प्रश्न आहे, तर हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने यासाठी तत्त्वतः संमती दिली आहे. पंजाब सरकारनेही वरील दोन विषयांबाबत जाहीर घोषणा केली आहे.
4. वीज बिल केंद्राने प्रस्तावात म्हटले आहे की, “जेथपर्यंत वीज बिलाचा संबंध आहे, तो संसदेत मांडण्यापूर्वी सर्व संबंधितांची मते घेतली जातील.”
5. पराली परालीच्या प्रश्नावर भारत सरकारने संमत केलेल्या कायद्याच्या कलम 14 आणि 15 अंतर्गत शेतकऱ्याला गुन्हेगारी दायित्वातून सूट दिली आहे.
कृषीविषयक कायदे रद्द करावेत आणि एमएसपीवर कायदा करावा यासह इतर मागण्यांसाठी शेतकरी गेल्या एक वर्षाहून अधिक काळ आंदोलन करत आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर सीमेवर आंदोलन करत आहेत. तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी २९ नोव्हेंबर रोजी मंजूर केले. यानंतर 1 डिसेंबर रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली. यासह तीनही कृषी कायदे औपचारिकपणे रद्द करण्यात आले.
यापूर्वी 19 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुपर्वानिमित्त राष्ट्राला संबोधित करताना तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्याचबरोबर एमएसपीबाबत समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. विधेयक मागे घेण्याच्या घोषणेनंतर शेतकरी संघटनांनी त्याचे स्वागत केले असले तरी आंदोलन संपवू नका, असे सांगितले होते.
Farmers Protest likely come to an end, 5 proposals sent by the central government, the role of Kisan Morcha has also been clarified, read more
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more