अरावली पर्वतरांगा घेणार मोकळा श्वास, अतिक्रमण तातडीने हटवण्याचे न्यायालयाचे आदेश


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : अरावलीच्या जंगलांमध्येच शेकडो रहिवासी इमारतींची उभारणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या अतिक्रमणाला आक्षेप घेत ती हटवण्याचे आदेश दिले आहेत ही काही सामान्य जमीन नाही ती जंगलासाठीची जमीन आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सात जून रोजी वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी घेताना हरियाणा सरकार आणि फरिदाबाद महापालिकेला अरावली पर्वत रांगांमधील अतिक्रमण तातडीने काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. अतिक्रमण करणारी मंडळी कायद्याचा आश्रय घेत पारदर्शकतेची भाषा बोलू शकत नाही. Demolish the illegal constuctions



असे न्यायालयाने म्हटले होते. फरिदाबाद जिल्ह्यातील खोरी खेड्याजवळील अतिक्रमण सहा आठवड्यांमध्ये काढून टाका आणि कारवाईचा पूर्तता अहवाल आम्हाला सादर करा, असेही राज्य सरकारला सांगण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या विधीज्ञ अपर्णा भट यांनी तेथील घरांमध्ये दहा हजार लोक राहात असल्याचा दावा केला त्यावर न्यायालयाने आम्हाला आकडे सांगू नका, यामुळे आमच्या आदेशांमध्ये काही फरक पडणार नाही. आम्ही तुम्हाला अतिक्रमण काढण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला होता, असे बजावले. यासंबंधीची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर देखील तुम्ही तुमच्या जोखमीवर हे काम सुरू ठेवले.

Demolish the illegal constuctions

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती