कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढणार; किंमतीत घसरण संयुक्त अरब अमिरातीचा उत्पादन वाढीचा निर्णय

By, Sachin Deshmukh - March 11, 2022 09:40:25

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : संयुक्त अरब अमिराती (UAE) कडून कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढवण्याचे संकेत आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की संयुक्त अरब अमिराती लगेच ८ लाख बॅरल तेलाचे उत्पादन वाढवू शकते. ते रशियावर लादलेल्या निर्बंधांमुळे पुरवठ्यातील सातव्या भागाची भरपाई करेल. आगामी काळात इराणकडूनही पुरवठा वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीच्या आघाडीवर आणखी दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. Crude oil production will increase; Decline in prices Decides to increase production in the UAE

कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढवण्याच्या UAE च्या निर्णयाचा भारताला अधिक फायदा होणार आहे. भारत कच्च्या तेलाच्या वापरापैकी ८५ टक्के आयात करतो. अलीकडेच, कच्च्या तेलाची किंमत प्रति डॉलर १३९ वर पोहोचली होती, त्यामुळे देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कच्चे तेलाचे दर प्रतिबॅरेल १०० डॉलरवर; जगात पुन्हा इंधन दरवाढीची शक्यता

संयुक्त अरब अमिरातीच्या निर्णयामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती विक्रमी पातळीवर १८ टक्क्यांनी घसरल्या. या घसरणीसह, गुरुवारी ब्रेंट क्रूड किंमती सुमारे डॉलर ११४ डाॅलर आणि यूएस बेंचमार्क WTI (वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट) ११० प्रति डाॅलरवर आल्या.

रशिया-युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. यामुळे ७ मार्च रोजी कच्च्या तेलाने प्रति बॅरल १३९.१३ डाॅलरवर येऊन किंमतींनी या १४ वर्षातील उच्चांक गाठला. पुरवठा टंचाई दरम्यान यूएईच्या राजदूताने सांगितले की ते कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ रोखण्यासाठी उत्पादन वाढवण्याच्या बाजूने आहेत. या विधानानंतर, ब्रेंट क्रूड २.५३ डाॅलर किंवा २.२८ टक्क्यांनी घसरून ११३.६७ डाॅलर प्रति बॅरलवर आले. WTI १.६४ , किंवा १.५१ %, ने स्वस्त होऊन ११०.३४ डाॅलरवर घसरला.

तेलाच्या किंमती प्रचंड वाढल्याने मागणीवर नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती उत्पादक देशांनाही आहे. महागड्या क्रूडमुळे अर्थव्यवस्था मंदावली तर कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी घसरतील, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. त्यामुळे ओपेक देश उत्पादन वाढवू शकतात.

एका अंदाजानुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होऊनही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किंमतीत वाढ न करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारी तेल कंपन्यांचे नुकसान होत आहे.