‘सबका साथ, सबका विकास’ – खरीप पिकांच्या आधारभूत किमती वाढल्या

By, Vishal Joshi - June 10, 2021 09:54:10

0

यंदा देशात सरासरी पावसाचा अंदाज दिल्याने शेतमालाचे चांगले उत्पादन होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र नव्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबातील मुठभर शेतकऱ्यांनी चालू केलेल्या आंदोलनाद्वारे मोदी सरकार आधारभूत किमती काढून टाकेल अशी अफवा पसरवली जात होती. प्रत्यक्षात मोदी सरकारने कोरोना संकटाच्या अडचणीच्या काळातही आधारभूत किमती वाढवण्यात हात आखडता घेतलेला नाही. उलट प्रमुख खरीप पिकांच्या आधारभूत किमतींमधील प्रचंड दरवाढीमुळे उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. Basic prices of kharif crops increased

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने बुधवारी खरीप पिकांच्या नव्या आधारभूत किमती जाहीर केल्या. तांदळाच्या दरात प्रति क्विंटल ७२ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तांदळाची आधारभूत किंमत आता १,८६८ वरून १,९४० रुपये असेल. खाद्यतेलाच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी केला तिळाच्या किमतीत ४५२ रुपये प्रती क्विंटल इतकी सर्वाधीक वाढ करण्यात आली आहे. याच प्रमाणे डाळींवरचे परावलंबित्त्व कमी करण्यासाठी तूर आणि उडीद यांच्या दरातही प्रती क्विंटल ३०० रुपयांची भरघोस वाढ करण्यात आली आहे

नरेंद्र मोदी सरकार देशाच्या सत्तेत आल्यापासून कधीही युरीयाचा तुटवडा जाणवला नाही. युरीयाच्या खरेदीसाठी रांगा लागल्याचं चित्र देशात कधी दिसलं नाही. बियाणांची उपलब्धता पुरेशी राहिली. त्याच पद्धतीने पूर्णतः पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्याला चार पैसे जास्त मिळावेत म्हणून खरीप पिकांच्या आधारभूत किमतींमध्येही दरवर्षी वाढ होत आली आहे. यंदाचे वर्षही त्याला अपवाद नाही. नवी दिल्लीजवळ चालू असलेल्या आंदोलनाद्वारे मोदी सरकारबद्दल अफवा निर्माण करणाऱ्यांना या आधारभूत किमतीतील वाढीमुळे चपराक बसली आहे. मोदी सरकारची निती सबका साथ, सबका विकास अशीच असल्याचे यामुळे पुन्हा सिद्ध झाले आहे.

हमीभावाची योजना कायम, केंद्र सरकार वचनबध्द असल्याची पंतप्रधानांची ग्वाही

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर किमान आधारभूत किमतीचे धोरण यापुढेही कायम राहणार असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी स्पष्ट सांगितले. केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या सहा महिन्यांपासून केवळ पंजाबातील काही शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या कायद्यामुळे केंद्र सरकार शेतमालाच्या आधारभूत किमती ठरवून देण्याचे धाेरण रद्द ठरवेल, असा भ्रम निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न चालू होता. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२१-२२ च्या हंगामासाठी १४ खरीप पिकांच्या आधारभूत किमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

२०१८-१९च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात खरीप पिकांंना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. बुधवारी जाहीर केलेल्या भावानुसार बाजरीला उत्पादन खर्चाच्या ८५ टक्के, उडीद ६५ टक्के आणि तुरीला ६२ टक्के जादा मिळणार आहे तर उर्वरित पिकांचे भाव किमान ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहेत.शेतकऱ्यांनी नवनवी पिके घ्यावीत, त्यांचे क्षेत्र आणि उत्पादकताही वाढावी, यासाठी मोदी सरकारने सविस्तर योजना आखली आहे. त्या अंतर्गत तूर, मूग, उडीद या पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यासाठी उच्च प्रतिचे बियाणे मोफत दिले जाणार आहे. सध्या देशाला डाळ आयात करावी लागते. हीच परिस्थिती खाद्यतेलाच्या बाबतीत आहे. खाद्यतेलाच्या बाबतीही देश स्वयंपूर्ण नाही. त्यामुळे तेलबियांच्या उत्पादन वाढीसही प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च प्रतिची तेल बियाण्याची मिनी किटस‌् मोफत देण्यात येणार आहेत. यंदा ६.३७ लाख हेक्टर क्षेत्र तेलबियांच्या लागवडीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. यातून १२० लाख २६ हजार क्विंटल तेलबियांचे उत्पादन आणि २४ लाख ३६ हजार क्विंटल खाद्यतेलाचे उत्पादन अपेक्षित आहे.