विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : भारत सरकारने कायदा सचिव या देशातील महत्त्वाच्या पदावर नियुक्तीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. ही जाहिरात देऊन सरकारने वकील, जिल्हा न्यायाधीश आणि खासगी आणि सरकारी विभागात काम करणाऱ्या विधी अधिकाऱ्यांकडून अर्ज मागवले आहेत. Advertisement for appointment to the post of Law Secretary published High Court, Practicing Advocate in Supreme Court also eligible
कायदा सचिव अनूप कुमार मेंदिरट्टा यांची गेल्या आठवड्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर हे पद रिक्त झाले आहे. अनूप कुमार यांना ऑक्टोबर २०१९ मध्ये कायदा सचिव पद देण्यात आले होते. ते दिल्लीत जिल्हा न्यायाधीश होते. भारतीय विधी सेवेअंतर्गत या महत्त्वाच्या पदासाठी सरकारने दुसऱ्यांदा अन्य क्षेत्रात अधिकाऱ्यांचा शोध सुरू केला आहे. गेल्या वेळी या पदावर नियुक्तीसाठी सुमारे ६० अर्ज आले होते.
केंद्रीय कायदा आणि कायदा मंत्रालयाच्या अंतर्गत जारी केलेल्या अर्जानुसार, या पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे कायद्याची पदवी किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून त्याच्या समकक्ष पात्रता असणे आवश्यक आहे. यासोबतच अर्जासाठी कोणत्याही विद्यमान किंवा माजी जिल्हा न्यायाधीशपदावर किंवा भारतीय कायदा सेवेअंतर्गत अतिरिक्त सचिव म्हणून काम करताना एक वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. यासोबतच कायद्याचे चांगले ज्ञान असलेला आणि संबंधित क्षेत्रातील किमान २५ वर्षांचा अनुभव असलेला उमेदवार या पदासाठी उपयुक्त ठरेल, असे जाहिरातीत लिहिले आहे.
या जाहिरातीत म्हटले आहे की, जर एखाद्या प्रॅक्टिसिंग वकिलाने या पदासाठी अर्ज केला तर त्याला सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात काम करण्याचा २५ वर्षांचा अनुभव असावा. यासोबतच त्याच्याकडे मुख्य वकील म्हणून पात्रता असायला हवी. यासह सार्वजनिक किंवा प्रतिष्ठित खाजगी क्षेत्रातील संस्थांमध्ये काम करणारे कायदा सचिव आणि कायदेशीर समस्या हाताळण्याचा २५ वर्षांचा अनुभव असलेले उमेदवारही या पदासाठी अर्ज करू शकतात.
या पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची वयोमर्यादा ५७ वर्षांपेक्षा कमी असावी. निवडलेल्या उमेदवारांचा कार्यकाळ ६० वर्षांपर्यंत असेल. तथापि, कार्यकाळ वाढविला जाऊ शकतो.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App