दिल्ली सरकारचा मदरशांच्या इमामांना 24 कोटींचा वार्षिक पगार; पण दोन माजी राष्ट्रपती शिकलेल्या शाळांकडे दुर्लक्ष24 crore annual salary of Delhi Govt to Imams of Madrasahs

दिल्ली सरकारचा मदरशांच्या इमामांना 24 कोटींचा वार्षिक पगार; पण दोन माजी राष्ट्रपती शिकलेल्या शाळांकडे दुर्लक्ष

केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी दिले चौकशीचे आदेश

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : ज्या दिल्लीतील सरकारी शाळांच्या आधुनिकीकरणाचा आणि यशस्वीतेचा गाजावाजा दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल सरकार करते, त्याच दिल्लीत शैक्षणिक क्षेत्रातील विशेषत: सरकारी शाळांमधली एक विसंगती समोर आली आहे. दिल्लीचे सरकार अरविंद केजरीवालांचे सरकार दरवर्षी मदरशांच्या इमामांना 24 कोटी रुपये पगारात वाटते, पण त्याचवेळी ज्या शाळांमध्ये भारताचे दोन माजी राष्ट्रपती शिकले, त्या शाळांच्या दुरवस्थेकडे मात्र सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. 24 crore annual salary of Delhi Govt to Imams of Madrasahs

अल्पसंख्यांक समाजाच्या अशा 6 शाळा आहेत, ज्या 80 ते 120 वर्षे जुन्या आहेत. तेथे मुस्लिम समाजातील अनेक महनीय व्यक्ती शिकल्या आहेत. पण आज या शाळांमधली विद्यार्थी संख्या घटते आहे. शाळांमध्ये शिक्षक आहेत. विद्यार्थी देखील आहेत, पण सुविधांचा अभाव आहे. यापैकी दोन शाळा अशा आहेत की ज्या शाळांमध्ये भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन आणि फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी आपले शालेय शिक्षण घेतले होते. या दोन्ही शाळांची अवस्था दयनीय आहे.

इमारतींमध्ये अतिक्रमण झाले आहे. त्याचबरोबर शाळेचे मैदान देखील विद्यार्थ्यांना खेळायला उपलब्ध करून दिले जात नाही. दिल्लीत जे विविध मदरसे आहेत तिथल्या इमामांना दिल्ली सरकार पगार देते. यासाठी दरवर्षी तब्बल 24 कोटी रुपये खर्च करते. परंतु आपल्याच आखत्यारित असलेल्या अल्पसंख्यांक समाजाच्या सरकारी शाळांकडे दुर्लक्ष करते. ही विसंगती भारताचे माहिती आयुक्त उदय माहुरकर यांनी दिल्लीच्या राज्यपालांना पत्र पाठवून समोर आणली आहे. इतकेच नाही तर त्यांनी या शाळांच्या दुरवस्थेसाठी जबाबदार असणाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेशही दिले आहेत.

या संदर्भात उदय माहूरकर यांनी दूरदर्शनला एक मुलाखत देखील दिली आहे. वाचा आणि ऐका या मुलाखतीतला त्यांनी आपल्या फेसबुक अकाउंट वर शेअर केलेला भाग.

Part of my interview to Doordarshan on my letter to Lt. Governor , Delhi, on the mess in the implementation of the RTI Act in Delhi Govt in which i raised the issue of Delhi Govt giving Rs 24 crore annual salary to Imams of mioes but allowing the Muslim Minority schools to sink. I have ordered an inquiry into the pathetic condituon of 6 Minority schools in Central where two former presidents, Dr Zakir Hussain & Fakruddin Ali Ahmed studied besides other leading figures of Muslim community studied. These schools are 80 to 120 years old