हिवाळी अधिवेशन : विजय मल्ल्या, नीरव मोदींसारख्या कर्जबुडव्यांकडून किती मालमत्ता जप्त करण्यात आली? सरकारने संसदेत दिली ही माहिती

By, shreekant patil - December 20, 2021 05:39:48

0

Winter Session How many properties were confiscated from debtors like Vijay Mallya and Nirav Modi, information given by government in Parliament

Winter Session : नीरव मोदी, विजय मल्ल्या यांसारख्या कर्ज बुडवून पळून गेलेल्या उद्योगपतींच्या संपत्तीबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत मोठी माहिती दिली आहे. कर्ज घेऊन पळून गेलेल्या लोकांची मालमत्ता विकून बँकांनी १३,१०९ कोटी रुपये वसूल केल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या सात वर्षांत करार आणि इतर उपाययोजनांद्वारे 5.49 लाख कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. Winter Session How many properties were confiscated from debtors like Vijay Mallya and Nirav Modi, information given by government in Parliament

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : नीरव मोदी, विजय मल्ल्या यांसारख्या कर्ज बुडवून पळून गेलेल्या उद्योगपतींच्या संपत्तीबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत मोठी माहिती दिली आहे. कर्ज घेऊन पळून गेलेल्या लोकांची मालमत्ता विकून बँकांनी १३,१०९ कोटी रुपये वसूल केल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या सात वर्षांत करार आणि इतर उपाययोजनांद्वारे 5.49 लाख कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोनामुळे प्रभावित झालेल्या काळात अर्थव्यवस्थेच्या मोठ्या विषयांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेबद्दल ही माहिती दिली आहे. 2021-22 या वर्षासाठीच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांच्या दुसऱ्या तुकडीवर लोकसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, “बँका सुरक्षित आहेत, बँकांमधील ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित आहेत.” अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मोठ्या मुद्द्यांवर लक्ष दिले जात आहे.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यांकडे पुरेशी रोकड आहे आणि फक्त दोन राज्यांकडे ऋण शिल्लक आहे. त्या म्हणाल्या की, सरकार ई-जीओएमद्वारे खाद्यतेल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींशी संबंधित समस्यांवर विचार करेल. सीतारामन म्हणाल्या की, पुरवणी मागणीचा मोठा भाग एअर इंडियाशी संबंधित वस्तूंकडे जात आहे.

अर्थमंत्री म्हणाल्या की, मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहते, अशा स्थितीत खत अनुदानाच्या पुरवणी मागणीत ५८ हजार कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. खतांच्या आंतरराष्ट्रीय किमती खूप जास्त असून शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये, असे सरकारला वाटत असल्याचे त्या म्हणाल्या. मंत्र्यांच्या उत्तरानंतर लोकसभेने 2021-22 या वर्षासाठीच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांच्या दुसऱ्या तुकड्याला आणि संबंधित विनियोग विधेयकाला आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली.

चर्चेदरम्यान काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी लोकसभेत अर्थव्यवस्था, महागाई, बेरोजगारी या मुद्द्यावरून सरकारला घेरले होते, अर्थव्यवस्था अडथळ्यांशी झुंजत आहे, सर्वत्र संकटाची परिस्थिती आहे आणि सरकार अवास्तव उद्दिष्टांच्या दिशेने काम करत आहे. अतिशयोक्तीपूर्ण आकडेवारी सादर करत आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला.

विरोधी पक्षांनी आरोप केला की सरकार एअर इंडियासह अनेक सरकारी कंपन्यांची विक्री करत आहे, जे सार्वजनिक हिताच्या विरोधात आहे. दस्तऐवजानुसार, यामध्ये 62 हजार कोटी रुपये एअर इंडियाच्या खासगीकरणानंतर कंपनीची उर्वरित मालमत्ता आणि दायित्वे ठेवतील.

2021-22 या वर्षासाठी अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांच्या दुसऱ्या बॅच अंतर्गत 3,73,761 कोटी रुपयांचा एकूण अतिरिक्त खर्च अधिकृत करण्यासाठी संसदेची मंजुरी मागितली आहे. यापैकी, निव्वळ रोख खर्चाच्या प्रस्तावांशी संबंधित एकूण खर्च 2,99,243 कोटी रुपये आहे आणि एकूण अतिरिक्त खर्च 74,517 कोटी रुपये आहे जो मंत्रालये/विभागांच्या बचत आणि वाढत्या प्राप्ती/वसुलीच्या समतुल्य असेल.

या रकमेत खत अनुदानासाठी 58,430 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च, वाणिज्य विभागाच्या अतिरिक्त योजनेसाठी 2,000 कोटी रुपये आणि विविध निर्यात प्रोत्साहन योजनांतर्गत खर्च विभागाने 53,000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचा समावेश आहे. दस्तऐवजानुसार, एअर इंडियाची थकबाकी आणि दायित्वे आणि मागील सरकारची हमी दिलेली कर्जे फेडण्यासाठी एअर इंडिया अॅसेट होल्डिंग कंपनीला (AIAHL) इक्विटी म्हणून नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला 62,057 कोटी रुपये दिले जातील.

Winter Session How many properties were confiscated from debtors like Vijay Mallya and Nirav Modi, information given by government in Parliament

महत्त्वाच्या बातम्या