वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली, ज्यामध्ये म्हटले होते की, जर एखाद्या व्यक्तीला मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांतर्गत यायचे नसेल तर त्याला देशाच्या धर्मनिरपेक्ष कायद्याखाली ठेवता येईल का?Will Sharia law apply to non-Muslims?; Muslim woman said – I want to follow secular law; Hearing in the Supreme Court in July
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि केरळ सरकारला नोटीस बजावली आहे. खंडपीठाने भारताचे ॲटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांना कायदा अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
केरळ महिलेची याचिका – मला भारतीय उत्तराधिकार कायद्याचे पालन करायचे आहे
केरळची रहिवासी असलेल्या साफिया पीएम यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ती म्हणते की ती तिच्या धर्मावर विश्वास ठेवत नाही आणि म्हणून तिला उत्तराधिकाराच्या बाबतीत मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (शरिया कायदा) ऐवजी भारतीय उत्तराधिकार कायदा, 1925 पाळायचा आहे. महिलेने सांगितले की तिचे वडील देखील मुस्लिम धर्माचे पालन करत नाहीत, परंतु ते अधिकृतपणे मुस्लिम धर्मापासून वेगळे झालेले नाहीत.
महिला म्हणाली- जर मी धर्म सोडला तर मला माझ्या वडिलांच्या संपत्तीतून बेदखल केले जाईल
महिलेने सांगितले की, शरिया कायद्यानुसार जर एखाद्या व्यक्तीने मुस्लिम धर्मावर विश्वास ठेवणे थांबवले, तर त्याला समाजातून हाकलून दिले जाते. अशा परिस्थितीत जर तिने असे केले तर तिचा वडिलांच्या मालमत्तेवर कोणताही हक्क राहणार नाही.
याचिकेत म्हटले आहे की, शरियानुसार मुस्लिम व्यक्ती त्याच्या एकतृतीयांश मालमत्तेपेक्षा जास्त संपत्ती देऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की तिचे वडील तिला ⅓ मालमत्तेपेक्षा जास्त देऊ शकत नाहीत. उर्वरित ⅔ संपत्ती तिच्या भावाकडे जाईल, ज्याला डाउन सिंड्रोम नावाचा आजार आहे.
महिलेने असेही सांगितले की तिला एक मुलगी आहे आणि तिचा मृत्यू झाल्यास तिच्या मुलीला संपूर्ण संपत्ती मिळणार नाही, कारण तिच्या वडिलांचा भाऊ म्हणजेच महिलेचे काका देखील या मालमत्तेत आपला हक्क मागतील.
महिलेने याचिकेत म्हटले आहे- शरिया कायद्याच्या पद्धतींमुळे महिलांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे
या महिलेने याचिकेत म्हटले आहे की, वारसा हक्क देणारा कायदा नसताना धर्म सोडणाऱ्या नागरिकांची अत्यंत धोकादायक स्थिती असेल. अशा परिस्थितीत देशाचा धर्मनिरपेक्ष कायदा किंवा धार्मिक कायदा त्याला संरक्षण देऊ शकणार नाही.
शरिया कायद्यानुसार, जो कोणी इस्लाम सोडतो, तो त्याच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवरील हक्क गमावतो. म्हणून, याचिकाकर्त्याचे आवाहन आहे की ते भारतीय उत्तराधिकार कायदा, 1925 च्या तरतुदींनुसार नियंत्रित केले जावे.
याचिकाकर्त्याने असेही म्हटले आहे की शरिया कायद्यातील प्रथा महिलांविरुद्ध अत्यंत भेदभाव करणाऱ्या आहेत असा तिचा विश्वास आहे. यामुळे संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
