उद्धव एपिसोड मधून धडा घेऊन बाकीचे प्रादेशिक घराणेशाही नेतृत्व स्व पक्षांचे लोकशाहीकरण करतील का??

By, Pravin Pawar - February 22, 2023 07:30:09

0

विशेष प्रतिनिधी

महाराष्ट्रात आता पर्यंत घडून गेलेला आणि सध्याही घडण्याच्या प्रक्रियेत असलेला उद्धव ठाकरे राजकीय एपिसोड नीट लक्षात घेऊन किंबहुना त्यातून धडा घेऊन प्रादेशिक घराणेशाही नेतृत्व स्व पक्षांमध्ये लोकशाहीची मूल्ये राबवून खऱ्या अर्थाने लोकशाहीकरणास सुरुवात करतील का??, असा प्रश्न तयार होतो आहे.Will regional Dynasty political party leaders learn from Uddhav Thackeray episode and bring in Democracy in their respective parties??

वरच्या परिच्छेदातील प्रत्येक शब्द अर्थवाही आणि काहीतरी सूचित करणारा आहे. कारण उद्धव ठाकरे एपिसोड खऱ्या अर्थाने देशाच्या राजकारणातील प्रादेशिक घराणेशाही पक्षांच्या राजकारणाचा अर्क आहे.

राजकीय कर्तृत्ववान माणसाने पक्ष स्थापन करणे, तो वाढवणे आणि नंतर तो वारसाकडे सुपूर्द करणे पण वारसाच्या अकर्तृत्वामुळे पक्षाची वाताहत होऊन तो रसातळाला जाणे अथवा घराण्याचा वारस सोडून बाकीच्यांनी पुढे येऊन त्या पक्षाची सूत्रे पूर्णपणे ताब्यात घेणे हे शिवसेनेच्या बाबतीत घडले आहे. देशातल्या अन्य प्रादेशिक घराणेशाही पक्षांच्या बाबतीत 5 – 10 वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे हेच घडण्याची दाट शक्यता आहे, असे उद्धव एपिसोड मधील “बिटवीन द लाईन्स” वाचताना वाटत राहाते.

शिवसेनेचे डॅमेज आऊट ऑफ कंट्रोल; पण पार्थ चटर्जी एपिसोड घडताच ममता बॅनर्जींचे डॅमेज कंट्रोल!!; 9 नवे मंत्री!!

बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जाहीरपणाने शिवसेनेची सूत्रे सोपवली होती. त्याचवेळी आपल्याला कोणतीही कल्पना नव्हती, फक्त आपल्याला सांगण्यात आले त्यामुळे आपण आदित्यच्या हातात तलवार सोपवली, असे ते ठाण्यातल्या जाहीर भाषणात म्हणाले होते. याचा अर्थ बाळासाहेब शिवसेनेची सूत्रे उद्धव आणि आदित्य यांच्या हातात सोपवताना सुरुवातीपासूनच दोघांच्या राजकीय कर्तृत्व विषयी साशंक होते, असे आजची शिवसेनेची अवस्था पाहून म्हणावेसे वाटते. देशाच्या इतिहासात कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या अकर्तृत्वावर आत्तापर्यंत लागले नसेल एवढे मोठे प्रश्नचिन्ह उद्धव ठाकरे यांच्या अकर्तृत्वावर लागले आहे.

विरोधी पक्ष असेल तर तो फुटू शकतो. सत्ताधारी गोटातून वेगवेगळी आमिषे दाखवून तो फोडता येतो, असे आत्तापर्यंत अनेकदा सिद्ध झाले आहे. पण हातात मुख्यमंत्री पद, मुलगा मंत्रीपदी तरीही 2 / 3 नव्हे, तर 3 /4 पक्ष फुटतो. विद्यमान मंत्री असलेले आमदार पक्षातून निघून जातात. ते स्वतंत्र पक्ष न काढता मूळ पक्षावर कायदेशीर दावा सांगतात आणि तो कायदेशीर दावा निवडणूक आयोगात मान्य देखील होतो, असे भारताच्या आतापर्यंतच्या राजकीय इतिहासात घडले नव्हते, ते उद्धव एपिसोड मध्ये घडले आहे!! या घटनेचा सुप्रीम कोर्टात काय कायदेशीर किस पडायचा तो पडो… पण उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय अकर्तृत्वामुळे हे घडले, यात कोणतीही शंका उरलेली नाही. मुख्यमंत्री पदासारखे सर्वात शक्तिशाली पद हातात असताना सगळीच्या सगळी शिवसेना नाव आणि चिन्हासकट हातातून निसटून गेलेले उद्धव ठाकरे हे आत्तापर्यंतचे तरी एकमेव नेते आहेत, यातच त्यांच्या राजकीय कर्तृत्वाचे सार सामावले आहे.

याची कारणे नेमकी काय असतील??, याचा बारकाईने विचार केला, तर कोणतेही कर्तृत्व नसताना केवळ कर्तृत्ववान पित्याचा वारस म्हणून पक्षाची सूत्रे अट्टाहासाने हातात घेणे, आपल्या मुलाला आणि बाकीच्या कुटुंबीयांना पक्षांमध्ये अनिर्बंध हस्तक्षेप करण्याची मोकळीक देणे आणि त्याचवेळी आपल्या पक्षाच्या मूलभूत राजकीय भूमिकेच्या परस्पर विरोधी भूमिका घेणे, बाकीच्या सर्व कर्तृत्वान नेत्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणे यात सापडतील. उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उद्धव यांचे मेहुणे यांचे हस्तक्षेप शिवसेनेत प्रचंड वाढल्याचे खुलासे एकापाठोपाठ एक होत आहेत. याचा परिणाम म्हणून शिवसेनेत 3 / 4 फूट पडून अखेर सगळाच्या सगळा पक्ष उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून पूर्णपणे अलग झाला आणि नेमका याच मुद्द्यावर वर उपस्थित केलेला प्रश्न भारतातल्या अन्य प्रादेशिक घराणेशाही असलेल्या पक्षांबाबत उपस्थित होतो आहे.

समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव, तृणमूळ काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी, भारत राष्ट्र समितीचे केसीआर चंद्रशेखर राव, द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे एम. के. स्टॅलिन, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन हे नेते त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. या सगळ्यांचे वैशिष्ट्य असे की उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगण, तामिळनाडू, झारखंड या राज्यांमध्ये या नेत्यांच्या प्रादेशिक पक्षांची सर्व सूत्रे फक्त आणि फक्त त्यांच्याच घराण्यातील व्यक्तींकडे एकवटली आहेत. पक्षांचे बाकीचे नेते घराण्यातील व्यक्तींपुढे दुय्यम – तिय्यम आहेत. आणि इथेच या सर्व राज्यांमध्ये “एकनाथ शिंदे” त्या पक्षांमध्ये दबा धरून बसले असण्याची शक्यता वाटते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विशिष्ट धोरणांविषयी कितीही मतभेद असले तरी मोदींनी भारतीय राजकारणाचा बाज बदलला आहे. परिमाण बदलले आहे, हे मात्र निश्चित आणि या बदलत्या परिमाणात प्रादेशिक घराण्यांमधील एकवटलेली निर्णय प्रक्रिया भारतीय मतदाराला म्हणजेच भारतीय जनतेला कितपत रुचेल?? आणि त्यामुळे जनतेची नाडी ओळखणाऱ्या त्या पक्षातल्या नेत्यांना कितपत पचेल?? याविषयी फार मोठी शंका वाटते.

शिवसेनेत घडलेला उद्धव एपिसोड हा तेवढ्यापुरताच मर्यादित आहे असे मानण्याचे म्हणूनच कारण वाटत नाही. हा एपिसोड उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगण, तामिळनाडू, झारखंड या राज्यांमध्ये वेगळ्या कथानकाच्या आधारे घडला, तर त्यासाठी भाजप सह बाकी कोणते बाह्य घटक जबाबदार असण्यापेक्षा प्रादेशिक घराणेशाहीच्या नेतृत्वाच्या एकाधिकारशाहीलाच जबाबदार धरावे लागेल. या सर्वच प्रादेशिक पक्षांच्या सर्व निर्णय प्रक्रिया घराण्यांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एकवटल्या आहेत की बाकीच्या कर्तृत्ववान नेत्यांना तिथे फारशी संधीच शिल्लक नाही, असे दिसते आहे. कारण सगळ्या संधी जर प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांच्या घराण्यांचे वारसदारच हिरावून घेणार असतील, तर त्या प्रादेशिक पक्षांमध्ये बाकीचे कर्तृत्ववान नेते शिवसेनेतल्या नेत्यांसारखी किंबहुना एकनाथ शिंदे यांना साथ देणाऱ्या नेत्यांसारखी वाट चोखाळणार असतील, तर त्यात गैर मानता येणार नाही.

अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टॅलिन, ममता बॅनर्जी, हेमंत सोरेन यांच्यासाठी शिवसेनेतला उद्धव एपिसोड हा धडा आहे. या धड्यातून काही शिकून या नेत्यांनी स्वपक्षातल्या निर्णय प्रक्रियेत काही मूलभूत सुधारणा केल्या तर त्यांचे राजकीय आयुष्य वाढण्याची शक्यता आहे. अन्यथा उद्धव एपिसोड वेगवेगळ्या कथानकाद्वारे देशाच्या राजकारणात पुढच्या 5 – 10 वर्षांमध्ये घडत राहिल्यास आश्चर्य वाटायला नको. यासाठी भाजपचे हिंदुत्ववादी राजकारण जेवढे कारणीभूत ठरणार आहे, तेवढेच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त कारण हे प्रादेशिक पक्षांच्या घराणेशाहीची एकाधिकारशाही मध्ये असणार आहे. ही त्या पक्षांना मान्य नसली, तरी राजकीय वस्तुस्थिती आहे.

मग ही वस्तुस्थिती मान्य करून प्रादेशिक घराणेशाही पक्ष आपल्या निर्णय प्रक्रियेत मूलभूत बदल करतील का??, आपले घराणे सोडून पक्षातल्या इतर कर्तृत्ववान नेत्यांना संधी देतील का??, हा कळीचे प्रश्न आहेत आणि या प्रश्नांच्या प्रामाणिक उत्तरांमध्येच प्रादेशिक घराणेशाही पक्षांचे राजकीय भवितव्य दडले आहे!!