'जे सर्वोत्तम असेल, तेच केले जाईल', समितीचे सदस्य ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांचे वन नेशन-वन इलेक्शनवर मत|'Whatever is best will be done', Committee Member Senior Lawyer Harish Salve's Opinion on One Nation-One Election

‘जे सर्वोत्तम असेल, तेच केले जाईल’, समितीचे सदस्य ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांचे वन नेशन-वन इलेक्शनवर मत

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : वन नेशन, वन इलेक्शन या मुद्द्यावरून देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. यावर विचार करण्यासाठी मोदी सरकारने एक समितीही स्थापन केली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद या 8 सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष आहेत.’Whatever is best will be done’, Committee Member Senior Lawyer Harish Salve’s Opinion on One Nation-One Election

अमित शहा, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आझाद, एनके सिंग, सुभाष कश्यप, हरीश साळवे आणि संजय कोठारी यांची समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून समितीचा भाग होण्यास नकार दिला आहे. या विषयावर ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी ‘आज तक’शी रविवारी खास बातचीत केली. वन नेशन, वन इलेक्शन या विषयावर समिती कशी काम करेल हे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील राजकीय भूकंपावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, हरीश साळवे आणि अभिषेक मनू सिंघवी आमनेसामने

समिती दोन्ही बाजूंनी चालेल

हरीश साळवे म्हणाले, ‘काम अद्याप प्राथमिक टप्प्यावर आहे. यावर खूप विचार करण्याची गरज आहे. येथे तेच केले जाईल, जे राष्ट्रासाठी सर्वोत्तम असेल. अद्याप समिती अध्यक्षांकडून कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. समितीसाठी रोडमॅप बनविण्याचे काम सुरू असल्याचे निश्चित आहे. व्यक्तिशः मी नेहमीच एका निवडणुकीच्या बाजूने असतो. मात्र, समिती दोन्ही बाजू घेईल, सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल.

संसदेत चर्चा होण्याची शक्यता किती?

सप्टेंबरमध्ये बोलावण्यात आलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात हा अजेंडा समाविष्ट होण्याची शक्यता साळवे यांना विचारली असता ते म्हणाले, ‘सप्टेंबरच्या अजेंड्यात हा विषय असण्याची शक्यता नाही. मात्र, हा राजकीय मुद्दा आहे, त्यामुळे संसदेत यावर नक्कीच चर्चा होऊ शकते.

अध्यक्षीय पद्धतीवर वाद सुरू

ज्येष्ठ वकील साळवे पुढे म्हणाले की, जे राजकारणात आहेत. ते राजकारणावर बोलू शकतात. पण भाजपला काय करायचे आहे ते मला माहीत नाही. भारतात अध्यक्षीय पद्धती असावी का, हा प्रश्न यापूर्वीही चर्चेत आला आहे. ते म्हणाले की आम्ही वेगवेगळ्या अहवालांद्वारे जमिनीच्या पातळीवरील कामाची माहिती घेत असतो. हरीश साळवे म्हणाले की, राजकारणातील सरकार बदलाचा विधानसभेवर काहीही परिणाम होत नाही. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात विधानसभा बरखास्त न करता सरकार बदलण्यात आले होते.