भारताची संरक्षण निर्यात 6 वर्षांत 10 पटींनी वाढली, 80 देशांना 16 हजार कोटींची शस्त्र विक्री

By, Pravin Pawar - September 4, 2023 09:40:06

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : संरक्षण उत्पादनांत भारत आता आत्मनिर्भर बनत आहे. गेल्या आठवड्यात 5 दिवसांच्या भारत भेटीवर आलेले ब्राझिलियन लष्कराचे कमांडर जनरल टॉमस मिगुएल माइन रिबेरो पाइवा यांनी ‘मेड इन इंडिया’ शस्त्रास्त्रांत रस दाखवला आहे. पोखरणच्या फील्ड फायरिंग रेंजमध्ये जमिनीवरील लढाई व हवाई संरक्षणातील शस्त्रास्त्रांचे प्रदर्शन पाहून ते सौद्यासाठी इच्छुक आहेत.India’s defense exports increased 10 times in 6 years, arms sales to 80 countries worth 16 thousand crores

केनियाचे संरक्षणमंत्री अडेन ब्रेर डुआलेदेखील भारताशी नौदल जहाज व लढाऊ हेलिकॉप्टर खरेदी करू इच्छितात. एक दशकापूर्वी शस्त्र खरेदी बाबत भारत आयातदार देशांच्या यादीत आघाडीवर होता. गेल्या सहा वर्षांत संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात भारताचे चित्र बदलले आहे. 2022-23 मध्ये भारताने 16 हजार कोटी रुपयांचे स्वदेशी शस्त्रास्रे व सुटे भाग 80 देशांना निर्यात केले. संरक्षण क्षेत्रातील परिवर्तनाची ही कहाणी एका दिवसातील तयारीचा परिणाम नाही. सरकारने 2025 पर्यंत 14 हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण उत्पादनाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. पाच वर्षांत 35 हजार कोटींच्या निर्यातीची तयारी केली आहे.

चंद्रानंतर आता भारताची सूर्याकडे झेप! २ सप्टेंबरला ‘ISRO’ लाँच करणार ‘Suryayaan’

संरक्षण सौद्यात पहिली अट.. स्वदेशी कंपन्यांशी संयुक्त प्रकल्प असावा, देशातच निर्मिती

स्वदेशीकरणाला 2016 मध्ये सुरुवात झाली तर 5 लढाऊ विमाने तेजस, ध्रुव हेलिकॉप्टर, एलसीएच लढाऊ हेलिकॉप्टर, अस्रे व आकाश क्षेपणास्त्र जगाने पाहिले. भारताने 400 शस्त्रे व संरक्षण उत्पादनाला नकारात्मक यादीत टाकले. म्हणजे त्याचे उत्पादन भारतात होईल. डीआरडीओकडून विकसित 155 एमएएम आर्टिलरी गनचे उत्पादन टाटा व कल्याणी समूह करत आहेत. इतर देशांशी संरक्षण सौद्यात पहिली अट देशी कंपनीसोबत संयुक्त प्रकल्पाची आहे. 56 सी-295 एमडब्ल्यू ट्रान्सपोर्ट विमानासाठी एअरबसशी सौदा केला. 3 वर्षांत 16 विमाने स्पेनहून भारतात येतील. बाकी 40 वडोदरातील एअरोस्पेस कॉम्प्लेक्समध्ये तयार होतील.

भारताची वाटचाल इंपोर्टर ते एक्स्पोर्टर

जगात संरक्षण उपकरणे आणि शस्त्रास्त्र आयात करण्यात आघाडीच्या तीन इंपोर्टर देशांपैकी झाला होता. आधी संरक्षणासाठी तरतूद केलेला बहुतांश खर्च वेतन तसेच निवृत्तिवेतनावर होता. त्याचा फटका जीडीपीला बसतो. भारताने 70 टक्क्यांहून जास्त हार्डवेअर बंद केल्या.