केंद्रीय मंत्रिमंडळ 24 नोव्हेंबरला कृषी कायदे रद्द करण्यास मंजुरी देण्याची शक्यता, शेतकरी एमएसपीवर कायद्याच्या मागणीवर ठाम

By, Vishal Joshi - November 21, 2021 01:15:18

0

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेने सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील 14 महिन्यांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपुष्टात येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मात्र, किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) हमीबाबत शेतकरी अजूनही ठाम आहेत. दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे. येत्या बुधवारी म्हणजेच २४ नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाची संभाव्य बैठक होऊ शकते. सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती समोर आली आहे. Union Cabinet likely to approve repeal of Farm Bills on November 24

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेने सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील 14 महिन्यांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपुष्टात येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मात्र, किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) हमीबाबत शेतकरी अजूनही ठाम आहेत. दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे. येत्या बुधवारी म्हणजेच २४ नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाची संभाव्य बैठक होऊ शकते. सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती समोर आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदा 2020 रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकार हे पाऊल उचलणार आहे. जवळपास वर्षभरापासून शेकडो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून आहेत. शेतकरी नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी कायद्यांविरोधातील या आंदोलनात 700 हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. या कायद्यांमुळे निवडक पिकांवरील सरकारची एमएसपी हमी संपुष्टात येईल आणि शेतकऱ्यांना मोठ्या उद्योगपतींच्या दयेवर सोडण्याची चिंता निर्माण झाली आहे.

कृषी कायदे रद्द घेतलेत, आता सीएए – एनआरसी हे कायदे मागे घ्या; मौलाना अर्षद मदानींची मोदींकडे मागणी

या कायद्यांची घोषणा झाल्यापासून ते रद्द करण्याच्या मागणीसाठी हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर जमले, ज्यामुळे शिरोमणी अकाली दल (एसएडी) ला केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारपासून फारकत घ्यावी लागली. “माफी” मागण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी तीन नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याची आणि एमएसपीशी संबंधित समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. गुरु नानक जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केले, त्यावेळी या घोषणा करण्यात आल्या. संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे रद्द करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे ते म्हणाले होते.

पंतप्रधान म्हणाले, ‘आज देशवासीयांची माफी मागताना मला प्रामाणिक आणि शुद्ध अंतःकरणाने सांगायचे आहे की, कदाचित आमच्या तपश्चर्येत काही कमतरता राहिली असावी, ज्यामुळे आपण त्याचे स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही. काही शेतकरी बांधवांसाठी दिव्याच्या प्रकाशासारखे सत्य..’ गेल्या जवळपास एक वर्षापासून राजधानी दिल्लीच्या विविध सीमेवर शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा, कृषी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार कायदा आणि जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्तीच्या विरोधात ते आंदोलन करत आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांनाही त्यांनी घरी परतण्याचे आवाहन केले.