सोशल नेटवर्क प्लॅटफॉर्म ट्विटरने भारतात नियुक्त केलेल्या अंतरिम तक्रार अधिकाऱ्यांनी आठ दिवसांतच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. नवीन माहिती तंत्रज्ञानाच्या नियमांनुसार भारतीय वापरकर्त्यांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांमध्ये तक्रार अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे.Twitter’s grievance officer because of dispute with central government
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: सोशल नेटवर्क प्लॅटफॉर्म ट्विटरने भारतात नियुक्त केलेल्या अंतरिम तक्रार अधिकाऱ्यांनी आठ दिवसांतच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. नवीन माहिती तंत्रज्ञानाच्या नियमांनुसार भारतीय वापरकर्त्यांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांमध्ये तक्रार अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे.
ट्विटरद्वारे भारतात धर्मेंद्र चतुर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी आठवड्यात या पदाचा राजीनामा दिला आहे. सोशल मीडिया कंपनीच्या वेबसाइटवर चतुरचे नाव यापुढे दिसत नाही. माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता मार्गदर्शक तत्त्वे) नियम २०२१ च्या अंतर्गत मंचांना त्या संकेतस्थळावर त्या अधिकाºयाचे नाव व संपर्क पत्ता देणे आवश्यक आहे.
ट्विटरने या घडामोडींवर भाष्य करण्यास नकार दिला. सोशल मीडियाच्या नवीन नियमांबाबत संदेशांची देवाणघेवाण करणाºया या संकेतस्थळावर सरकार लक्ष ठेऊन आहे. अशा वेळी चतूर यांनी राजीनामा दिला आहे.
सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नवीन नियम 25 मेपासून लागू झाले आहेत. अतिरिक्त काळाची मुदत संपल्यानंतरही ट्विटरने आवश्यक अधिकाºयांची नेमणूक न केल्याने, प्रोव्हिजन्स आॅफ प्रोटेक्शनच्या माध्यमातून भारतातील मध्यस्थ डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सूट मिळण्याचा अधिकार गमावला आहे.
नवीन नियमांनुसार ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅपसारख्या मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अतिरिक्त उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असेल. यामध्ये मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि भारतात तक्रार अधिकारी यांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे.
सरकारने जारी केलेल्या अंतिम नोटीसला उत्तर देताना ट्विटरने म्हटले होते की नवीन नियमांचे पालन करावयाचे आहे आणि लवकरच मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीची माहिती सार्वजनिक केली जाईल. याच वेळी चतूर यांची भारतासाठी अंतरिम तक्रार अधिकारी म्हणून नियुक्त केले होते. आता ट्विटरच्या संकेतस्थळावर भारतासाठी तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या नावाऐवजी अमेरिकेचा पत्ता आणि ईमेल पत्ता पत्रव्यवहारासाठी देण्यात आला आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार नवीन नियमांचे पालन न केल्याने मध्यस्थीला दिलेले कायदेशीर संरक्षण ट्विटरने गमावले आहे. आता व्यासपीठाच्या कोणत्याही सामग्रीसाठी जबाबदार धरून त्याच्याविरूद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App