वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मंगळवार 17 एप्रिल रोजी मॉब लिंचिंगशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनांना धर्माच्या आधारावर पाहिले जाऊ नये, असे सांगितले. न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर मॉब लिंचिंगशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.The Supreme Court said – it is wrong to link mob lynching with religion; Don’t be selective in such cases
नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमनने (NFIW) गेल्या वर्षी ही याचिका दाखल केली होती. यामध्ये अल्पसंख्याकांवर जमावाकडून होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच मॉब लिंचिंगमध्ये प्राण गमावलेल्या पीडितांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली.
कोर्टाने विचारले असता, याचिकाकर्त्याने म्हटले होते की, याचिकेत उदयपूरच्या कन्हैया लाल हत्या प्रकरणाचा उल्लेख नाही. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये निवडक होऊ नका, कारण हे प्रकरण सर्व राज्यांशी संबंधित आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने मॉब लिंचिंग प्रकरणांमध्ये केलेल्या कारवाईवर 6 आठवड्यांच्या आत अनेक राज्यांकडून उत्तर मागवले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या उन्हाळी सुट्या संपल्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
वकील निजाम पाशा यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू न्यायालयात मांडली. सुनावणीदरम्यान पाशा म्हणाले की, मध्य प्रदेशात मॉब लिंचिंगची घटना घडली होती, परंतु पीडितांवर गोहत्येचा एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. जर राज्य सरकार मॉब लिंचिंगच्या घटनेचे खंडन करत राहिले, तर 2018 च्या तहसीन पूनावाला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन कसे होईल.
पूनावाला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना विशेषत: गोरक्षकांकडून मॉब लिंचिंगच्या घटनांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशात न्यायालयाने राज्य सरकारला एका महिन्याच्या आत नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App