RBI Guidelines: ग्राहकाला संपूर्ण माहिती दिल्यानंतरच कर्ज द्या, काही लपविल्यास कारवाई जाणार!

By, Pravin Pawar - April 16, 2024 09:00:12

0

रिझर्व्ह बँकेने बँका आणि एनबीएफसी कंपन्यांकडे आपले लक्ष वळवले आहे.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँका आणि एनबीएफसी कंपन्यांकडे आपले लक्ष वळवले आहे. एक अधिसूचना जारी करून, असे म्हटले आहे की बँका आणि सर्व NBFC कंपन्यांना ग्राहकांना कर्ज देण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती सोप्या भाषेत द्यावी लागेल. याचे कोणी उल्लंघन केल्यास कारवाई निश्चित आहे.RBI Guidelines Give loan only after providing complete information to the customer otherwise some fraudulent action will be taken

अंतिम मुदत जारी करताना आरबीआयने म्हटले आहे की 1 ऑक्टोबरपासून कर्जदारांना किरकोळ आणि एमएसएमई मुदत कर्जासाठी सर्व प्रकारची माहिती द्यावी लागेल. रिझर्व्ह बँकेने KFS वरील मार्गदर्शक तत्त्वे तर्कसंगत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नाही तर KFS सोप्या भाषेत समजावून सांगणे आणि कर्जाची संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक असेल.

RBIची मोठी घोषणा, UPI च्या मदतीने बँक खात्यात जमा करता येणार रोख रक्कम

RBI ची मार्गदर्शक तत्वे काय आहेत?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, “पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि आरबीआयच्या अखत्यारीत येणाऱ्या वित्तीय संस्थांच्या उत्पादनांबाबतची माहितीची कमतरता दूर करण्यासाठी हे केले गेले आहे. यामुळे कर्जदार माहितीपूर्ण आर्थिक निर्णय घेऊ शकतील.” कोणतीही वित्तीय संस्था माहिती दिल्याशिवाय कर्ज देऊ शकत नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

रिझर्व्ह बँकेने असेही म्हटले आहे की “वित्तीय संस्था शक्य तितक्या लवकर या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलतील. 1 ऑक्टोबर 2024 रोजी किंवा त्यानंतर पास झालेल्या सर्व नवीन किरकोळ आणि एमएसएमई मुदत कर्जाच्या बाबतीत मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होतील. यामुळे कोणतेही बदल न करता त्याचे पालन करा. यामध्ये विद्यमान ग्राहकांना दिलेली नवीन कर्जे देखील समाविष्ट आहेत.

या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे

अनेक NBFC कंपन्या आहेत ज्या ग्राहकांना संपूर्ण माहिती सांगत नाहीत. जेव्हा त्याला कर्जाची परतफेड करावी लागते तेव्हा त्याला कळते की आपल्याला फसवले गेले आहे. ज्यानंतर त्याला खूप मनस्ताप होतो. त्यामुळे कोणत्याही कंपनीला सर्व अटी व शर्ती ग्राहकांना सोप्या भाषेत समजावून सांगाव्या लागतील. त्यानंतर ग्राहकाने परवानगी दिल्यानंतरच कर्ज मंजूर करावे लागेल. आरबीआयच्या अखत्यारीतील संस्थांना विमा आणि कायदेशीर शुल्क इत्यादींची माहिती देणे तृतीय-पक्ष सेवा प्रदात्यांना बंधनकारक असेल.