The Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले – महिला डॉक्टरांना संरक्षण देणे सरकारचे काम; त्यांना नाईट शिफ्टपासून रोखू शकत नाही

By, Pravin Pawar - September 18, 2024 03:00:40

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कोलकात्याच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये 9 ऑगस्ट रोजी प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार-हत्या प्रकरणाची मंगळवारी (17 सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) सुनावणी झाली. महिला डॉक्टरांची नाईट ड्युटी रद्द करण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला फटकारले.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, महिला रात्री काम करू शकत नाहीत असे तुम्ही कसे म्हणू शकता? त्यांना कोणतीही सवलत नको आहे. त्यांना सुरक्षा देणे हे सरकारचे काम आहे. पायलट, आर्मी अशा सर्वच व्यवसायात महिला रात्री काम करतात.

न्यायालयाने फटकारल्यानंतर बंगाल सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, महिला डॉक्टरांची ड्युटी 12 तासांपर्यंत मर्यादित करणारे आणि रात्रीच्या ड्युटीवर बंदी घालणारे निर्णय सरकार मागे घेईल.

Mahavikas Aghadi : महाविकास आघाडीची आज बैठक; जागावाटपावर 15 दिवस होणार खल; काँग्रेसची 120 जागा लढण्याची तयारी

न्यायालयाने मृत प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरचे नाव आणि छायाचित्र काढून टाकण्याचे आदेश विकिपीडियाला दिले आहेत. बलात्कार पीडितेची ओळख उघड करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 24 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

CJIने म्हटले- 18-23 वर्षांचे डॉक्टर हॉस्पिटलमध्ये काम करत आहेत, तिथे पोलिस असले पाहिजेत

रुग्णालयातील डॉक्टर आणि इतर लोकांच्या सुरक्षेसाठी खासगी एजन्सींमधील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटावर नियुक्तीवरही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कोर्टाने सांगितले की, कंत्राटावर काम करणाऱ्या लोकांना 7 दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि ते संपूर्ण हॉस्पिटलमध्ये फिरतात. याद्वारे सुरक्षा कशी सुनिश्चित करता येईल?

बलात्कार-हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपीही नागरी स्वयंसेवक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. बंगालमध्ये 28 सरकारी रुग्णालये आहेत. 18-23 वयोगटातील तरुण डॉक्टर तेथे कार्यरत आहेत. राज्यातील 45 वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये बारावीनंतर मुली येतात. ते खूप लहान आहेत. त्यांच्यामध्ये इंटर्नही आहेत. अशा स्थितीत कंत्राटावर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची तैनाती पूर्णपणे असुरक्षित आहे.

सरन्यायाधीश म्हणाले की, राज्य सरकारने सरकारी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पोलीस दल तैनात करावे. आरजी कार मेडिकल कॉलेजमध्येही प्रगती अत्यंत संथ आहे. तेथे 415 अतिरिक्त सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यास मंजुरी मिळाली आहे, परंतु आतापर्यंत केवळ 36 बसविण्यात आले आहेत.