वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला 19 किंवा 26 नोव्हेंबरला पथसंचलन करण्याची परवानगी द्यावी आणि संघटनेला 15 नोव्हेंबरपर्यंत आपला निर्णय कळवावा असे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने प्रत्येक जिल्ह्यात एक किंवा दोन पथसंचलनांना परवानगी द्यायची की नाही याचा निर्णय घेण्याचा कोणताही निर्णय राज्य सरकारला देण्यास नकार दिला.The Supreme Court directed the Tamil Nadu government to allow the Rashtriya Swayamsevak Sangh to march!
उच्च न्यायालय आता मिरवणुकांना परवानगी देत असल्याच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारतर्फे उपस्थित ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि मुकुल रोहतगी यांचीही चौकशी केली. खंडपीठाने म्हटले आहे की उच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये असाच आदेश दिला होता आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते जिथे हा आदेश कायम ठेवण्यात आला होता.
सरकार फक्त मार्गात बदल करू शकते
तथापि, खंडपीठाने स्पष्ट केले की राज्य सरकार केवळ प्रतिवादींच्या विनंतीनुसार मार्गात बदल करू शकते, सुरुवातीचे आणि शेवटचे बिंदू समान ठेवून. हा आदेश उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठासमोर ठेवला जाऊ शकतो, ज्याने राज्याच्या आदेशांचे पालन न केल्यामुळे न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई सुरू केली आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App