The Supreme Court : एससी-एसटी-आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे की नाही? सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल देणार

By, Pravin Wankhade - August 1, 2024 09:00:28

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : एससी-एसटी आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ( Supreme Court )7 न्यायाधीशांचे घटनापीठ आज म्हणजेच गुरुवारी (1 ऑगस्ट) निकाल देणार आहे.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पंकज मित्तल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने ६ महिन्यांपूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता.

राज्ये सिलेक्टिव्ह झाल्यास तुष्टीकरण वाढेल, असे न्यायालयाने 8 फेब्रुवारी रोजी मागील सुनावणीत सांगितले होते. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालय 2004 मध्ये एससी-एसटी कोट्याबाबत दिलेल्या स्वतःच्या निर्णयाची समीक्षा करत होते.

Preeti Sudan : प्रीती सूदन UPSCच्या नव्या अध्यक्ष; मनोज सोनी यांच्या राजीनाम्यानंतर नियुक्ती, संरक्षण मंत्रालयासह अनेक खात्यांचा 37 वर्षांचा अनुभव

या दरम्यान न्यायमूर्ती चिन्नय्या म्हणाले होते की, अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) मध्ये कोट्यासाठी उपश्रेणी तयार करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही.

8 फेब्रुवारीला न्यायालयाने म्हटले- अतिमागासांना लाभ देण्यासाठी इतरांना वंचित ठेवता येणार नाही

तिसऱ्या दिवशी सुनावणी सुरू असताना खंडपीठाने म्हटले की समजा अनेक मागासवर्गीय आहेत आणि राज्याने फक्त दोनच लोकांची निवड केली. आम्ही मागासलेपणाचे सर्व निकष पूर्ण करतो या आधारावर ज्यांना वगळण्यात आले आहे ते नेहमीच त्यांच्या वर्गीकरणाला कलम 14 अंतर्गत आव्हान देऊ शकतात.

खंडपीठ म्हणाले- अतिमागासांना लाभ देताना राज्य सरकार इतरांना वगळू शकत नाही. अन्यथा तो तुष्टीकरणाचा धोकादायक ट्रेंड बनेल. काही राज्य सरकारे काही जाती निवडतील तर काही इतर निवडतील. पॅरामीटर्स सेट करून ते तयार करावे लागेल.

पुनरावलोकनाची गरज का होती?

2006 मध्ये, पंजाब सरकारने एक कायदा आणला ज्यामध्ये अनुसूचित जाती कोट्यातील वाल्मिकी आणि मजहबी शीखांना नोकऱ्यांमध्ये 50% आरक्षण आणि प्राधान्य दिले गेले. 2010 मध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने याला घटनाबाह्य ठरवून कायदा रद्द केला. या निर्णयाविरोधात पंजाब सरकारसह 23 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने 6 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली.

पंजाबचे महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंग यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, भरती परीक्षेत 56% गुण मिळवणाऱ्या मागासवर्गीय सदस्याला 99% गुण मिळालेल्या उच्चवर्गीय व्यक्तीपेक्षा प्राधान्य दिले पाहिजे. कारण उच्च वर्गाला उच्च श्रेणीच्या सुविधा आहेत, तर मागासवर्गीयांना या सुविधांशिवाय संघर्ष करावा लागतो.