केजरीवाल सरकारचा डाव केंद्रीय गृह मंत्रालयाने उधळला; बेकायदा घुसखोर रोहिंग्यांना फ्लॅट्स नाहीतच!!

By, Pravin Wankhade - August 17, 2022 06:30:42

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारतात बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करून दिल्लीत येऊन राहणाऱ्या रोहिंग्यांना दिल्लीचे केजरीवाल सरकार फ्लॅट देणार असल्याची चर्चा होती. परंतु त्यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट खुलासा केला आहे. बेकायदा घुसखोर रोहिंग्ये जिथे राहत आहेत, तिथेच राहतील म्हणजे त्यांना डिटेंन्शन सेंटरमध्येच राहावे लागणार आहे. त्यांना फ्लॅट देण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचं केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ केजरीवाल सरकारचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हाणून पाडले असे स्पष्ट होत आहे. The Kejriwal government’s plan was foiled by the Union Home Ministry

नवी दिल्लीच्या बक्करवाला येथे मोठ्या प्रमाणावर रोहिंग्ये घुसखोर बेकायदेशीरपणे राहत आहेत. त्यांना “ईडब्ल्यूएस” फ्लॅट उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दिल्ली सरकारने रोहिंग्यांना नव्या ठिकाणी स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला होता, असे सूत्रांनी सांगितले. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. या घुसखोर रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात म्हणजे म्यानमार मध्ये पाठवण्याच्या हालचालीही सुरू झाल्या आहेत.

रोहिंग्या आहे त्या ठिकाणीच राहतील. कारण बेकायदेशीरपणे भारतात आलेल्या या रोहिंग्यांच्या राहण्याबाबतचा मुद्दा संबंधित देशांसमोर परराष्ट्र मंत्रालयाने उपस्थित केला आहे. बेकायदेशीर विदेशींबाबतच्या कायद्यानुसार त्यांना त्यांच्या देशात पाठवण्यात येईपर्यंत डिटेंन्शन सेंटरमध्ये राहावे लागणार आहे. दिल्ली सरकारने रोहिंगे राहत असलेल्या जागेला डिटेन्शन सेंटर घोषित केलेलं नाही. त्यांना तात्काळ या जागेला डिटेंन्शन सेंटर घोषित करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

त्यांच्या देशांशी चर्चा सुरू

दरम्यान, या रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात पाठवण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय संबंधित देशांशी चर्चा करत आहे. मात्र, जोपर्यंत या रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात पाठवलं जात नाही, तोपर्यंत त्यांना डिटेंन्शन सेंटरमध्ये ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

केजरीवाल सरकारचा डाव

दिल्लीतील बक्करवाला परिसरात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या रोहिंग्यांना 250 फ्लॅटमध्ये ठेवण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. जुलैच्या शेवटच्या आटवड्यात एक उच्च स्तरीय बैठक झाली होती. या बैठकीला दिल्ली सरकारचे मुख्य सचिव आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत रोहिंग्यांना फ्लॅट देण्याचा निर्णय झाल्याची चर्चा होती. मात्र, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हा डाव हाणून पाडत सध्या रोहिंग्ये ज्या ठिकाणी राहत आहेत, तेथेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि या परिसराला आग लागली होती. त्यामुळे या रोहिंग्यांना मदनपूर खादर परिसरात शिफ्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या परिसरात तंबूच्या भाड्यापोटी सरकारला 7 लाख रुपये दरमहा खर्च करावा लागत आहे.