आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, तिसऱ्या लाटेची शक्यता पाहता, देशातील जास्तीत जास्त लोकांना लवकरात लवकर लसीकरण करणे आवश्यक आहे. The health minister said the central government was also buying vaccines from the private sector
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार खासगी क्षेत्रातील रुग्णालयांचा वाटा खरेदी करून राज्यांना लस मोफत देत आहे. खाजगी क्षेत्रातील रुग्णालयांमध्ये लसीकरणाची संथ गती आणि लसीतील 25 टक्के हिस्सा विकत घेता न आल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी मंगळवारी राज्यसभेत ही माहिती दिली.
खरं तर, केंद्र सरकारने कोरोना लसीकरणात खासगी क्षेत्राचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी 1 मे पासून देशात उत्पादित 25 टक्के लस त्यांच्यासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरुवातीला खाजगी रुग्णालयांनी यात रस दाखवला, परंतु जूनमध्ये लसीच्या किंमतीपेक्षा फक्त 150 रुपये अधिक असल्याचे निश्चित केल्यानंतर, खाजगी रुग्णालयांनी व्याज कमी केले आहे.
दुसरीकडे, सरकारने 75 टक्के लस मोफत उपलब्ध करून दिल्यामुळे, सामान्य लोकांना खासगी रुग्णालयात जाणे आवडले नाही. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत परिस्थिती अशी आली होती की खाजगी क्षेत्रातील रुग्णालये त्यांच्या हिस्साच्या 25 टक्के ऐवजी केवळ सात-आठ टक्के लस विकत घेत आहेत.
आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, तिसऱ्या लाटेची शक्यता पाहता, देशातील जास्तीत जास्त लोकांना लवकरात लवकर लसीकरण करणे आवश्यक आहे. हे पाहता, संपूर्ण धोरणात बदल करण्याऐवजी, सरकारने केंद्रीय कोट्यातील उर्वरित लस खाजगी क्षेत्राच्या वाट्यामधून राज्यांना मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मांडवीया म्हणाले की, यासंदर्भातील माहिती लस उत्पादक दोन्ही कंपन्यांना- भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूटला देण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App