द फोकस एक्सप्लेनर : बांगलादेशात मोहम्मद युनूस राजीनामा देण्याची शक्यता, सैन्याची नाराजी का, मतभेद कोणते? वाचा सविस्तर

By, Pravin Wankhade - May 24, 2025 07:30:02

0

Mohammad Yunus बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद युनूस राजीनामा देण्याचा विचार करत आहेत. बीबीसीच्या बांगला सेवेने गुरुवारी मध्यरात्री विद्यार्थी नेतृत्वाखालील नॅशनल सिटीझन पार्टी (एनसीपी) चे प्रमुख नाहिद इस्लाम यांना उद्धृत करून ही बातमी दिली. त्यात म्हटले आहे की युनूस यांना वाटते की राजकीय पक्षांमध्ये एकमत नसल्याने काम करणे कठीण होत आहे.Mohammad Yunus

नाहिद इस्लाम यांनी मीडिया ग्रुपला सांगितले की, ‘आज सकाळपासून आम्हाला सर (युनूस) यांच्या राजीनाम्याची बातमी ऐकायला मिळत आहे. म्हणून मी त्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी सरांना भेटायला गेलो. सरांनीही तेच सांगितले की ते याबद्दल विचार करत आहेत. त्यांना वाटते की परिस्थिती अशी आहे की ते काम करू शकत नाहीत.’ हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की नाहिद इस्लाम यांनी सुरुवातीला अंतरिम सरकारमध्ये युनूसचे सल्लागार म्हणून काम केले आहे. तथापि, या वर्षी त्यांनी युनूसपासून वेगळे होऊन स्वतःचा पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा केली.

Devendra Fadnavis : विश्वासार्ह बियाणे आता ‘सारथी’ पोर्टलवर; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती

या पार्श्वभूमीवर आजच्या द फोकस एक्सप्लेनरमध्ये जाणून घेऊया, मोहम्मद युनूस यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याचा इरादा व्यक्त का केला? बांगलादेशमध्ये अचानक असे काय बदल झाले? देशात राजकीय गोंधळ का निर्माण झाला? बांगलादेशच्या लष्करप्रमुखांनी अलीकडेच असे काय म्हटले होते, जे युनूस सरकारला अल्टिमेटम म्हणून पाहिले जाते? याशिवाय, अलिकडच्या काळात स्वायत्ततेच्या कोणत्या मुद्द्यावर युनूस पूर्णपणे वेढले गेले आहेत? त्यांच्या प्रतिमेवरही परिणाम झाला आहे का? कोणत्या निर्णयांमुळे वादाची परिस्थिती निर्माण झाली?

बांगलादेशात कशावरून वाद?

अलीकडच्या काळात बांगलादेशमध्ये राजकीय आणि लष्करी पातळीवर बरीच उलथापालथ झाली आहे. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने त्यांच्या परराष्ट्र सचिवांना काढून टाकल्याबद्दल नवा वाद निर्माण झाला आहे, ज्यांना फक्त आठ महिन्यांपूर्वी या पदावर नियुक्त केले गेले होते.

हा वाद का निर्माण झाला?

सप्टेंबर २०२४ मध्ये बांगलादेशचे २७ वे परराष्ट्र सचिव म्हणून नियुक्त केलेले परराष्ट्र सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन यांनी अलीकडेच युनूस सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला. हा निर्णय बांगलादेशातील रोहिंग्या निर्वासितांना सुरक्षित आश्रय देण्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी मानवतावादी कॉरिडॉर बांधण्यासाठी होता. असे म्हटले जाते की मोहम्मद युनूस आणि त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) खलील-उर रहमान यांनी रोहिंग्यांना मदत करण्यासाठी ही योजना आखली.

या वादाचा संबंध लष्कराशी कसा जोडला गेला?

युनूसच्या योजनेला जशीम-उद्दीनचा विरोध हा या संपूर्ण वादात एक महत्त्वाचा दुवा ठरला. खरं तर, बांगलादेश लष्करानेही त्यांच्या देशातून म्यानमारमधील राखाइनमध्ये जाणाऱ्या कॉरिडॉरला विरोध केला आहे. राखाइन हा तोच भाग आहे जिथून रोहिंग्या पळून बांगलादेश आणि इतर देशांमध्ये पोहोचत आहेत. बांगलादेशी लष्कराचा असा विश्वास आहे की म्यानमारमधून येणारा हा कॉरिडॉर बांगलादेशची स्वायत्तता धोक्यात आणत आहे, तर त्यांना त्यातून कोणताही राजनैतिक फायदा मिळत नाही.

बांगलादेशी सैन्य युनूसवर का नाराज आहे?

वृत्तानुसार, बांगलादेशचे लष्करप्रमुख वकार-उझ-जमान यांनी बुधवारी रोहिंग्यांसाठी राखीन कॉरिडॉर बांधण्याच्या मुद्द्यावर एक बैठक बोलावली आणि अशा योजनांना तीव्र विरोध केला. ढाका येथील लष्करी मुख्यालयात झालेल्या चर्चेदरम्यान, त्यांनी राखीन कॉरिडॉरला पूर्णपणे नकार असल्याचे घोषित केले. लष्कराशी चर्चा न करता देशासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी अंतरिम सरकारवर टीका केली.

बांगलादेशच्या लष्करप्रमुखांची अलिकडची वक्तवे कोणती?

बांगलादेशच्या वृत्तपत्र प्रोथम आलोनुसार, लष्करप्रमुख वकार उझ-जमान यांनी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत म्हटले की, “रोहिंग्यांसाठी असा कोणताही कॉरिडॉर नसेल. बांगलादेशच्या स्वायत्ततेशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही. केवळ जनतेने निवडून दिलेले राजकीय सरकारच हा निर्णय घेऊ शकते. बांगलादेशला राजकीय स्थैर्याची गरज आहे. हे केवळ ‘निर्वाचित सरकार’ द्वारे शक्य आहे, निवडून न आलेल्यांच्या निर्णयांद्वारे नाही.”

बांगलादेशातील निवडणुकांबद्दल लष्करप्रमुखांनी काय म्हटले?

वकार उझ-जमान यांनी या वर्षी डिसेंबरपर्यंत बांगलादेशमध्ये संसदीय निवडणुका घ्याव्यात यावरही भर दिला. ते म्हणाले की, बांगलादेशचे भविष्य केवळ निवडून आलेले सरकारच ठरवू शकते, निवडून न आलेले सरकार नाही. लष्करप्रमुखांनी हे देखील स्पष्ट केले की १ जानेवारी २०२६ रोजी बांगलादेशमध्ये नवीन सरकार सत्तेत असणे खूप महत्त्वाचे आहे.

बांगलादेशातील अंतरिम सरकार आणि लष्कर यांच्यातील संघर्षाचे कारण काय?

गेल्या वर्षी, जेव्हा बांगलादेशातील विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांनंतर पंतप्रधान शेख हसीना यांना देश सोडावा लागला, तेव्हा लष्करानेच त्यांना भारतात पाठवण्याची व्यवस्था केली. इतकेच नाही तर बांगलादेश लष्कराने अंतरिम सरकारची व्यवस्थादेखील लागू केली, जेणेकरून बांगलादेश पुन्हा लोकशाही मार्गावर परतू शकेल.

तथापि, गेल्या काही महिन्यांपासून अंतरिम सरकारच्या एकामागून एक अनियंत्रित निर्णयांमुळे बांगलादेशमधील परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडताना दिसत आहे. प्रथम, बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हिंसाचारामुळे जमावाकडून होणाऱ्या हिंसाचाराचा आणि नंतर इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षामुळे एकामागून एक व्यवसायांना लक्ष्य केल्या जाणाऱ्या हल्ल्यांचा लष्कराला सामना करावा लागत आहे.

मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने या काळात असे अनेक निर्णय घेतले आहेत, ज्याचा बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील संबंधांवरही परिणाम झाला आहे. यामध्ये पाकिस्तानसोबत व्यापार आणि संरक्षण सहकार्य वाढविण्याशी संबंधित निर्णयांचा समावेश आहे. याशिवाय, भारताशी संबंधित व्यापाराबाबत युनूस यांनी घेतलेले जलद निर्णय बांगलादेशमध्ये अस्वस्थ परिस्थिती निर्माण करत आहेत.

या सर्व मुद्द्यांवर लष्करप्रमुखांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अनेक वेळा संताप व्यक्त केला आहे. तथापि, आता त्यांनी यावर आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

लष्करात खिलाफतच्या आवाजावरही लष्करप्रमुख संतापले

असे म्हटले जाते की वकार उझ-जमान आणि बांगलादेशचे लेफ्टनंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान यांच्यातही परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. लष्करात क्वार्टरमास्टर जनरल असलेले रहमान हे पाकिस्तानचे जवळचे सहकारी आणि कट्टरपंथी इस्लामिक चेहरा म्हणून ओळखले जातात. युनूस यांच्या जवळच्या या जनरलचे पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थेशी संबंध असल्याचेही समोर आले आहे.

याशिवाय, मोहम्मद युनूस यांचे लष्करी सल्लागार लेफ्टनंट जनरल कमरुल हसन यांच्याबद्दलही लष्करप्रमुख अस्वस्थ आहेत. लष्करातील एक भाग हसनला पाठिंबा देत आहे आणि ते पुढील लष्करप्रमुख होणार असल्याची बरीच चर्चा आहे. वकार उझ-जमान यांनी अद्याप या सर्व गोष्टींवर प्रतिक्रिया दिलेली नाही, परंतु अहवालात दावा केला आहे की ते सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत.

बांगलादेशात पुढे काय?

अलीकडेच, बांगलादेशच्या माध्यमांनी वृत्त दिले की मोहम्मद युनूस यांचे निवडून न आलेले सरकार देशाच्या संविधानात काही मोठे बदल करण्याची तयारी करत आहे. लष्कराच्या तिन्ही शाखांचे प्रमुख मानले जाणारे राष्ट्रपतिपद रद्द करण्याचीही चर्चा आहे. तथापि, वकार-उझ-जमान यांनी अशा कोणत्याही पावलासाठी हवाई दल, नौदल आणि गुप्तचर विभागाचा पाठिंबा मिळविण्याची तयारी केली आहे.

बुधवारी वकार-उझ-जमान यांनी बोलावलेल्या बैठकीत नौदल आणि हवाई दल प्रमुख देखील उपस्थित असल्याचे वृत्त आहे. या दरम्यान, लष्करप्रमुखांनी बांगलादेशच्या १९७२ च्या संविधानाचे कौतुक केल्याचे सांगितले जाते. या दरम्यान, त्यांनी राष्ट्रपतींना काढून टाकणे हा ‘अनावश्यक विचार’ असल्याचेही म्हटले आहे, जो युनूस सरकारच्या पुढील पावलांसाठी इशारा मानला जात आहे.

तथापि, मोहम्मद युनूस यांच्या प्रेस सचिवांनी याबद्दल कोणतीही माहिती दिलेली नाही. त्यांनी सांगितले की या मुद्द्यावर सैन्य अधिक चांगले उत्तर देऊ शकते. दुसरीकडे, बांगलादेशच्या bdnews24.com ने पत्रकारांच्या हवाल्याने दावा केला आहे की, लष्करप्रमुख झमान यांनी काही मुद्द्यांवर मोहम्मद युनूस यांचे कौतुक केले आहे, परंतु राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर त्यांचा अनुभव नसल्याचा उल्लेखदेखील केला आहे. झमान यांनी ढाका कॅन्टमधील एका बैठकीत असेही म्हटले की त्यांना युनूस सरकारने केलेल्या घटनात्मक सुधारणांबद्दल माहिती नाही, कारण लष्करासोबत यावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही.