जम्मू-काश्मीरचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर होणार

By, Sachin Deshmukh - March 14, 2022 09:00:22

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सोमवारपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनातही गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदरात कपात आणि युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना बाहेर काढणे यासह अनेक मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरणार आहेत. असे असतानाच, सरकारच्या अजेंड्यावर, अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांना मंजुरी घेणे आणि जम्मू-काश्मीरचा अर्थसंकल्प सादर करणे ही पहिली प्राथमिकता असेल. The budget of Jammu and Kashmir will be presented in Parliament

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सोमवारीच जम्मू-काश्मीरचा अर्थसंकल्प सादर करणार असून लंच ब्रेकनंतर त्यावर चर्चा होऊ शकते. सरकारने घटनादुरुस्ती (अनुसूचित जमाती) आदेश विधेयक लोकसभेत विचारार्थ आणि पारित देखील करण्यासाठी सूचीबद्ध केले आहे. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर या अधिवेशनात युक्रेनमधील परिस्थिती आणि भारताची भूमिका यावर विधान करू शकतात.

जम्मू-काश्मीरच्या शोपियान चकमकीत दोन जवान शहीद, एक दहशतवादी ठार, परिसरात शोधमोहीम सुरू

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा अवघ्या चार दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरमध्ये भाजप आणि पंजाबमधील आम आदमी पक्षाने विधानसभा निवडणुका जिंकल्या होत्या. अशा स्थितीत सरकारही विरोधकांच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर देईल आणि जनादेशाच्या आधारे विरोधी पक्षांना घेरण्याचा प्रयत्न करेल.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज २९ जानेवारी ते ११ फेब्रुवारी या दोन वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये पार पडले. कोरोनाच्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाल्यामुळे सकाळी ११ वाजल्यापासून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज एकाचवेळी चालणार आहे.

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरचा तिसरा अर्थसंकल्प

निर्मला सीतारामन प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर केंद्रशासित प्रदेश झाल्यापासून राज्याचा तिसरा अर्थसंकल्प सादर करतील. कलम ३७० आणि ३५ A राज्यातून हटवल्यानंतरचा हा तिसरा अर्थसंकल्प असेल. यापूर्वीचे दोन्ही अर्थसंकल्प १७ मार्च रोजी सादर करण्यात आले होते. बजेटमध्ये थोडी वाढ होऊ शकते. गेल्या वर्षीच्या १.०८ लाख कोटींच्या तुलनेत यावेळी अंदाजपत्रक १.१० लाख कोटींच्या आसपास असू शकते. अर्थसंकल्पात शहरे आणि ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला जाऊ शकतो.