12 खासदारांचे निलंबन : मुद्दा निकाली काढण्यासाठीचा सरकारचे बैठकीचे निमंत्रण, विरोधकांनी फेटाळले। Suspension of 12 MPs Opposition rejects governments invitation for meeting to resolve the issue

12 खासदारांचे निलंबन : मुद्दा निकाली काढण्यासाठीचा सरकारचे बैठकीचे निमंत्रण, विरोधकांनी फेटाळले

राज्यसभेतील खासदारांना सभापतींकडून निलंबित करण्याचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. राज्यसभेच्या 12 खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा सोडवण्यासाठी सरकारने चार पक्षांच्या नेत्यांना पाठवलेले निमंत्रण रविवारी विरोधकांनी नाकारल्याने तोडगा निघण्याची शक्यता कमी आहे. Suspension of 12 MPs Opposition rejects governments invitation for meeting to resolve the issue

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : राज्यसभेतील खासदारांना सभापतींकडून निलंबित करण्याचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. राज्यसभेच्या 12 खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा सोडवण्यासाठी सरकारने चार पक्षांच्या नेत्यांना पाठवलेले निमंत्रण रविवारी विरोधकांनी नाकारल्याने तोडगा निघण्याची शक्यता कमी आहे.

सूत्रांनुसार, विरोधी पक्षातील नेतेमंडळी पीयूष गोयल यांनी बोलावलेल्या सोमवारच्या सकाळच्या बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत, कारण ज्या चार पक्षांचे खासदार निलंबित करण्यात आले आहेत त्या पक्षांच्या नेत्यांना निमंत्रण पाठवण्यात आले होते, संपूर्ण विरोधी पक्षांना नाही.

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी याप्रकरणी पुढे येऊन संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र लिहून म्हटले आहे की, सरकारने सर्व विरोधी नेत्यांऐवजी केवळ चार पक्षांना आमंत्रित केले आहे.

ते म्हणाले की, 12 खासदारांच्या निलंबनाविरोधात सर्व विरोधी पक्ष एकवटले आहेत. 29 नोव्हेंबरच्या संध्याकाळपासून आम्ही विनंती करत आहोत की, एकतर राज्यसभेचे अध्यक्ष किंवा सभागृह नेते पीयूष गोयल यांनी सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले पाहिजे.

Winter Session : राज्यसभेतील खासदारांचे निलंबन मागे घेण्यास सभापतींचा नकार, विरोधकांचा सभात्याग, लोकसभेचे कामकाज दु. २ पर्यंत तहकूब

यानंतर तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन यांनी ट्विट करून प्रतिक्रिया दिली. संसदेचे कामकाज होऊ द्यायचे नसलेल्या सरकारचा सोमवारी सकाळचा स्टंट असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने चार पक्षांच्या नेत्यांना बोलावले आहे ज्यांच्या 12 राज्यसभा सदस्यांना मनमानीपणे निलंबित करण्यात आले होते.

त्याच बरोबर माकपचे खासदार इलामाराम करीम यांनीही संसदीय कामकाज मंत्री जोशी यांना असेच पत्र पाठवले आहे. निलंबनाला तीन आठवडे उलटूनही सरकारने विरोधकांशी अशा चर्चेला उशीर करणे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले. आताही ही बैठक निलंबित खासदारांच्या पक्षांची असल्याने सरकारची कारवाई गंभीर नाही, असा आरोप त्यांनी केला.