Money laundering case : मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने EDला फटकारले; 5 हजारांहून अधिक खटले अन् शिक्षेच्या फक्त 40 केसेस

By, Pravin Wankhade - August 8, 2024 10:30:13

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : बुधवारी (7 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) पीएमएलएशी संबंधित खटल्याची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी ईडीला सांगितले की, 5 हजार पीएमएलए प्रकरणांपैकी केवळ 40 प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धी सिद्ध झाली आहे. तुम्ही (ईडी) केवळ साक्षीदारांच्या जबाबावर अवलंबून न राहता वैज्ञानिक पुरावे गोळा करावेत.

छत्तीसगडमधील व्यापारी सुनील कुमार अग्रवाल यांच्याशी संबंधित पीएमएलए प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. सुनीलला कोळसा वाहतुकीसाठी आकारणी कर भरल्याप्रकरणी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. न्यायालयाने सुनीलला मे महिन्यात जामीनही मंजूर केला होता.

Manoj Jarange : मनोज जरांगेंचा पश्चिम महाराष्ट्र दौरा सुरू होताच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना चढला हुरूप, बैठका + कार्यक्रमांना दिला वेग!!

विशेष रजा याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने ईडीला विचारले की पीएमएलएच्या कलम 19 अंतर्गत सुनीलची अटक योग्य आहे का. खंडपीठाने आपल्या आदेशात विशेष रजा याचिका निकाली काढली. तसेच सुनील अग्रवाल यांनी जामीन मागितला होता, जर त्यांना बाँड जमा करावा लागेल, असे सांगितले.

दरम्यान, 6 ऑगस्ट रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात त्यांनी सांगितले होते की 2014 पासून आतापर्यंत ED ने मनी लाँड्रिंगचे 5200 हून अधिक प्रकरणे नोंदवली आहेत. त्यापैकी 40 दोषी आढळले आहेत. तर तीन प्रकरणांत आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

PMLA कायदा काय आहे?

जर आपल्याला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ऍक्ट म्हणजेच PMLA सामान्य भाषेत समजले, तर याचा अर्थ असा होतो की पैशाचा गैरवापर करणाऱ्या आणि विल्हेवाट लावणाऱ्यांविरुद्ध कायदा. हा कायदा मनी-लाँड्रिंग रोखण्यासाठी, मनी-लाँड्रिंगमधून मिळवलेली किंवा त्यात गुंतलेली मालमत्ता जप्त करण्याचा आणि त्याच्याशी संबंधित बाबींसाठी प्रयत्न करतो.

2002 मध्ये एनडीएच्या काळात पीएमएलएची स्थापना झाली. हा कायदा 2005 मध्ये काँग्रेसच्या राजवटीत लागू झाला, जेव्हा पी. चिदंबरम देशाचे अर्थमंत्री होते. पीएमएलए कायद्यात पहिला बदल देखील चिदंबरम यांनी 2005 मध्ये केला होता.

पीएमएलए अंतर्गत, ईडीने आरोपीला अटक करणे, त्याची मालमत्ता जप्त करणे, अटकेनंतर जामीन मिळण्याच्या कठोर अटी आणि तपास अधिकाऱ्यासमोर नोंदवलेले बयान न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणे यांसारखे नियम ते शक्तिशाली बनवतात.