दिल्ली जलसंकटावर सुप्रीम कोर्टाने आप सरकारला फटकारले; टँकर माफियांवर कारवाईचे निर्देश

By, Pravin Pawar - June 13, 2024 09:00:44

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्लीतील जलसंकटावर बुधवारी (12 जून) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. पाण्याचा अपव्यय आणि टँकर माफियांना न थांबवल्याबद्दल न्यायालयाने दिल्लीच्या आप सरकारला फटकारले. पाण्याचे संकट अधिक गडद होत चालले आहे, असा सवाल न्यायालयाने दिल्ली सरकारला केला. तुम्ही आतापर्यंत काय कारवाई केली? तुम्ही कारवाई करू शकत नसाल तर दिल्ली पोलिसांना कारवाई करण्यास सांगू.Supreme Court slams AAP government on Delhi water crisis; Action Directive on Tanker Mafia

न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी वराळे यांच्या सुटी खंडपीठाने दिल्ली सरकारला पाण्याचा अपव्यय थांबवण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, अशी विचारणा केली. याचे उत्तर आज किंवा उद्या द्या. न्यायालयाने म्हटले- हिमाचलला दिल्लीसाठी अतिरिक्त पाणी सोडण्यास सांगितले होते. हिमाचल सरकारने पाणी सोडल्याचे लेखी उत्तर दिले, मात्र येथे उपस्थित वकील पाणी सोडण्यास तयार असल्याचे सांगतात.

दिल्ली पाणीटंचाईवर सुप्रीम कोर्टाने आप सरकारला फटकारले; लवकर सुनावणी घ्या म्हणता आणि स्वतः आरामात बसता

याचा अर्थ अद्याप पाणी सोडण्यात आलेले नाही. ही बाब तिरस्काराची आहे. न्यायालयाने हिमाचलच्या अधिकाऱ्यांना उद्या हजर राहण्यास सांगितले आहे. आता या प्रकरणी उद्या (13 जून) सुनावणी होणार आहे. वास्तविक, दिल्ली सरकारने 31 मे रोजी पाणीटंचाईवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशला एक महिन्यासाठी अतिरिक्त पाणी दिल्लीला सोडण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली.

हिमाचल प्रदेश अतिरिक्त पाणी देण्यास तयार होता. 6 जून रोजी न्यायालयाने हिमाचलला 137 क्युसेक पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. हे पाणी अद्याप दिल्लीपर्यंत पोहोचले नसल्याचे दिल्ली सरकारने सांगितले होते.

10 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या याचिकेतील चुका आणि उणिवा दूर न केल्याबद्दल दिल्ली सरकारला फटकारले होते. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी वराळे यांच्या सुटी खंडपीठाने दिल्ली सरकारला विचारले – तुम्ही अद्याप याचिकेतील त्रुटी का दूर केल्या नाहीत? तुम्ही कोर्टाला हलके घेऊ नका.

न्यायालयाने म्हटले की, एकीकडे तुम्ही म्हणता की तुम्हाला पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. दुसरीकडे, तुम्ही स्वतः तुमची याचिका दुरुस्त करत नाही. तुम्हाला जलद सुनावणी हवी आहे आणि तुम्ही स्वतः आरामात बसलेले आहात. सर्वकाही रेकॉर्डवर असू द्या.