वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : लैंगिक शिक्षणाला पाश्चिमात्य संकल्पना मानणे चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) एका निर्णयात म्हटले आहे. यामुळे तरुणांमध्ये अनैतिकता वाढत नाही. त्यामुळे त्याचे शिक्षण भारतात खूप महत्त्वाचे आहे. लैंगिक शिक्षण हे भारतीय मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे लोक मानतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याच कारणामुळे अनेक राज्यांमध्ये लैंगिक शिक्षणावर बंदी घालण्यात आली आहे. या विरोधामुळे तरुणांना अचूक माहिती मिळत नाही. मग ते इंटरनेटकडे वळतात, जिथे अनेकदा दिशाभूल करणारी माहिती आढळते.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळताना ही टिप्पणी केली. न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा पॉक्सो आणि आयटी कायद्यानुसार गुन्हा आहे.
खरेतर, मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की जर कोणी असा मजकूर डाउनलोड करून पाहत असेल तर तो प्रसारित करण्याचा हेतू असल्याशिवाय तो गुन्हा नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे काय म्हटले…
एका संशोधनात असे दिसून आले आहे की योग्य लैंगिक शिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रातील 900 हून अधिक किशोरवयीन मुलांवर केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले की ज्या विद्यार्थ्यांना प्रजनन आणि लैंगिक आरोग्याविषयी योग्य माहिती नाही. ते लवकर लैंगिक संबंध ठेवण्याची शक्यता जास्त होती.
लैंगिक शिक्षणाबाबतचे गैरसमज दूर करणे गरजेचे आहे. प्रत्येकाला त्याच्या फायद्यांबद्दल योग्य माहिती द्या, जेणेकरून लैंगिक आरोग्याचे परिणाम सुधारू शकू.
लहान मुलांवरील गुन्हे केवळ लैंगिक शोषणापुरते मर्यादित नाहीत. त्यांचे व्हिडीओ, छायाचित्रे आणि रेकॉर्डिंगच्या माध्यमातून हे शोषण पुढे चालू आहे. ही सामग्री सायबरस्पेसमध्ये उपलब्ध आहे आणि कोणालाही सहज उपलब्ध आहे. अशा सामग्रीमुळे अनिश्चित नुकसान होते. हे लैंगिक शोषणाने संपत नाही, जेव्हा ही सामग्री सामायिक केली जाते आणि पाहिली जाते तेव्हा मुलाच्या सन्मानाचे आणि अधिकारांचे उल्लंघन केले जाते. एक समाज म्हणून आपण या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.
आम्ही संसदेला POCSO कायद्यात सुधारणा करण्याची आणि चाइल्ड पोर्नोग्राफी या शब्दाच्या जागी बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषण सामग्री (CSEAM) ने सुचवितो. त्यासाठी अध्यादेशही आणता येईल. CSEAM हा शब्द योग्यरित्या दर्शवेल की ही केवळ अश्लील सामग्री नाही तर मुलाचे काय झाले याची नोंद आहे. एखाद्या लहान मुलाचे लैंगिक शोषण झाले आहे किंवा अशा प्रकारचे शोषण झाले आहे अशी घटना दृश्यमानपणे चित्रित केली आहे.
भारतातील पॉर्न व्हिडिओंबाबत 3 कायदे
ऑनलाइन पॉर्न पाहणे भारतात बेकायदेशीर नाही, परंतु माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 ने पॉर्न व्हिडिओ बनवणे, प्रकाशित करणे आणि प्रसारित करणे यावर बंदी घातली आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 च्या कलम 67 आणि 67A मध्ये असे गुन्हे करणाऱ्यांना 3 वर्षांच्या तुरुंगवासासह 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.
यासंबंधीचे गुन्हे रोखण्यासाठी आयपीसीच्या कलम 292, 293, 500, 506 मध्ये कायदेशीर तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत. पॉक्सो कायद्यानुसार कारवाई केली जाते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App