सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल : लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची गरज का आहे? याचिकाकर्त्यांकडून मागवले उत्तर|Supreme Court questions the Center Why is there a need for Population Control Act? Reply called from petitioners

सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल : लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची गरज का आहे? याचिकाकर्त्यांकडून मागवले उत्तर

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : देशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याची गरज का आहे ? तुम्हीच सांगा, नंतरच आम्ही केंद्र सरकारला नोटीस धाडू, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केले. लाेकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्यासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने याचिकाकर्त्यांनाच सवाल केले.Supreme Court questions the Center Why is there a need for Population Control Act? Reply called from petitioners

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : 2002 च्या गुजरात दंगल प्रकरणात नरोडा वगळता सर्व खटले बंद

दोन मुलांचा नियम लागू करण्याचा आदेश न्यायालय कसे देऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित करून केंद्र सरकारला नोटीस पाठवण्यास नकार दिला. उलट, अशा कायद्याची गरज का आहे हे तुम्हीच स्पष्ट करा, असे न्यायालयाने सांगितले. भाजप नेते तथा वकील अश्विनी उपाध्याय, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती आणि देवकीनंदन ठाकूर यांंनी लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे केली आहे. याप्रकरणी आता ११ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होईल.

निर्वाह भत्त्यासाठी समान कायदा, केंद्र सरकारला नोटीस पत्नी, अविवाहित मुली आणि माता-पित्यांना निर्वाह भत्ता देण्यासाठी समान कायदा लागू करण्याची मागणी भाजप नेत्या शाजिया इल्मी यांनी एका जनहित याचिकद्वारे केली आहे. हा कायदा सर्व धर्मांसाठी लागू करावा असे त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने केंद्र सरकारकडून याप्रकरणी उत्तर मागवले आहे. या मुद्द्यावर आधीच एक याचिका प्रलंबित असून आता दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने सांगितले.