Farm Laws : सर्वोच्च न्यायालयाच्या पॅनेल सदस्याने सरन्यायाधीशांना लिहिले पत्र, शेतकऱ्यांचे गैरसमज दूर करण्यासाठी अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी । Supreme Court panel member on Farm Law writes to CJI, report should be made public to clear misconceptions of farmers

Farm Laws : सर्वोच्च न्यायालयाच्या पॅनेल सदस्याने सरन्यायाधीशांना लिहिले पत्र, शेतकऱ्यांचे गैरसमज दूर करण्यासाठी अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना तीन कृषी कायदे परत करण्याची घोषणा केली आहे. आज होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी मिळू शकते. दरम्यान, कृषी कायद्यांवरील सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या पॅनेलचे सदस्य अनिल घनवट यांनी समितीने केलेल्या शिफारशी सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. Supreme Court panel member on Farm Law writes to CJI, report should be made public to clear misconceptions of farmers

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना तीन कृषी कायदे परत करण्याची घोषणा केली आहे. आज होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी मिळू शकते. दरम्यान, कृषी कायद्यांवरील सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या पॅनेलचे सदस्य अनिल घनवट यांनी समितीने केलेल्या शिफारशी सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.

त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांना पत्र लिहून म्हटले आहे की, या शिफारशी तयार करण्यासाठी समितीने घेतलेला वेळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत वाया जाऊ नये, त्यामुळे सर्व शिफारशींचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा. एकतर सर्वोच्च न्यायालयानेच या शिफारशी सार्वजनिक कराव्यात किंवा मला तसे करण्यास परवानगी द्यावी, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

कृषी कायदे रद्द करण्याच्या विधेयकाला आज मिळणार केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, हिवाळी अधिवेशनात होणार सादर

शेतकऱ्यांचे गैरसमज दूर झाले पाहिजेत

तिन्ही कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सुरू होईल, असे घनवट यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. त्यानंतर हे कायदे पूर्णपणे कुचकामी होतील, परंतु या कायद्यांबाबत जारी केलेल्या शिफारशी सार्वजनिक करून शेतकऱ्यांचे गैरसमज दूर करता येतील. ते म्हणाले की, काही राजकारण्यांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे.

पत्रात अनिल घनवट यांनी म्हटले आहे की, भारताची धोरण प्रक्रिया कमकुवत असल्याने हे कायदे पूर्णपणे स्वीकारले गेले नाहीत. विकसित देशांच्या धर्तीवर भारतात मजबूत धोरण तयार करावे, अशी विनंती त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली. कोणत्याही समाजाच्या नाराजीमुळे शासन आणि न्यायालयाचा बहुमोल वेळ वाया जाणार नाही याची काळजी घेतली जावी.

एमएसपीची गॅरंटी शक्य नाही

एमएसपीच्या हमीभावाची मागणी करणाऱ्या कृषी कायद्याला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही घनवट यांनी टीका केली. सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चांगली धोरणे आणली पाहिजेत, असे सांगून ते म्हणाले की, देशात एमएसपीची हमी देणे शक्य नाही. एमएसपीचे दुष्परिणाम पाहायला हवेत, असेही ते म्हणाले. पंजाबचा शेतकरी फक्त गहू आणि धान पिकवतो. तेथे पाण्याची पातळी कमी होत आहे, त्यामुळे त्यात विविधता आणली पाहिजे. ते म्हणाले की, फक्त 23 पिके का आहेत, मग बटाटा-कांदा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यालाही एमएसपी मिळायला हवा.

भाजप सरकारवर हल्लाबोल

कायदा मागे घेण्याच्या घोषणेनंतर अनिल घनवट यांनी भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली होती. कृषीविषयक कायदे समितीच्या शिफारशी लागू झाल्या असत्या तर शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता, असे ते म्हणाले होते, मात्र सरकारने कायदा मागे घेण्याची घोषणा करून निवडणूक जिंकण्याची चिंता केली. शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या शिफारशींची अजिबात वाच्यता केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.