कृषी कायदे रद्द करण्याच्या विधेयकाला आज मिळणार केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, हिवाळी अधिवेशनात होणार सादर

By, Vishal Joshi - November 24, 2021 10:00:25

0

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होत असताना तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत मांडल्या जाणार्‍या विधिमंडळ कामकाजात सरकारने कृषी कायदा रद्द विधेयक 2021 सूचीबद्ध केले आहे. या विधेयकांत पहिले विधेयक शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा, 2020 आहे, दुसरे विधेयक अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, 2020 आहे आणि तिसरे विधेयक शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आहे आणि कृषी सेवा कायदा, 2020 आहे. Union Cabinet will today approve the Agricultural Law Repeal Bill 2021 to be presented in the winter session

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होत असताना तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत मांडल्या जाणार्‍या विधिमंडळ कामकाजात सरकारने कृषी कायदा रद्द विधेयक 2021 सूचीबद्ध केले आहे. या विधेयकांत पहिले विधेयक शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा, 2020 आहे, दुसरे विधेयक अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, 2020 आहे आणि तिसरे विधेयक शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आहे आणि कृषी सेवा कायदा, 2020 आहे.

दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक आज पंतप्रधानांच्या दिल्लीतील लोककल्याण मार्गावरील निवासस्थानी होणार आहे. या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळ हे विधेयक आणण्यासाठी पूर्ण तयारीत आहे. पंतप्रधान कार्यालयाशी (पीएमओ) सल्लामसलत केल्यानंतर कृषी मंत्रालयाने या विधेयकाला अंतिम रूप दिले आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लोकसभेत मांडणार

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हे सर्वप्रथम हे विधेयक लोकसभेत मांडू शकतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. शुक्रवारी देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. ते आपल्या भाषणात म्हणाले होते की, आज मी तुम्हाला, संपूर्ण देशाला सांगण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू.

२९ नोव्हेंबरपासून ते २३ डिसेंबरपर्यंत चालणार संसदेचे हिवाळी अधिवेशन

‘प्रयत्न करूनही आम्ही शेतकऱ्यांना पटवून देऊ शकलो नाही’

पीएम मोदी म्हणाले की, शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्याच्या या महामोहिमेत देशात तीन कृषी कायदे आणले गेले. देशातील शेतकर्‍यांना, विशेषत: लहान शेतकर्‍यांना अधिक बळ मिळावे, त्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा आणि शेतमाल विकण्याचे अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध व्हावेत, हा त्यामागचा उद्देश होता. वर्षानुवर्षे ही मागणी देशातील शेतकरी, देशातील कृषी तज्ज्ञ, देशातील शेतकरी संघटना सातत्याने करत असल्याचे ते म्हणाले. यापूर्वीही अनेक सरकारांनी यावर विचारमंथन केले होते. यावेळीही संसदेत चर्चा झाली, मंथन झाले आणि हे कायदे आणले गेले. देशाच्या कानाकोपऱ्यात अनेक शेतकरी संघटनांनी त्याचे स्वागत केले व पाठिंबा दिला. त्या सर्वांचा मी आज खूप ऋणी आहे.